श्री क्षेत्र भीमाशंकरवर अनेकांचा ‘डोळा’

द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे

गुवाहाटीपासून सहा किलोमीटर अंतरावरील डाकिनी डोंगररांगांत वसलेले ‘भीमाशंकर धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर’ हे देशातील सहावे ज्योतिर्लिंग असल्याची जाहिरात प्रसिद्ध करून आसाम सरकारच्या पर्यटन विभागाने नाहक वाद निर्माण करण्याचे काम केलेले आहे. आसाम सरकारच्या या कृतीविरूद्ध महाराष्ट्रातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आलेला आहे.
दरम्यान आसाम सरकार खेड तालुक्यातील भीमाशंकर मंदिर नव्हे तर या मंदिराचा असलेल्या सहाव्या ज्योतिर्लिंगाचा दर्जा पळवू पाहत आहेत.

मुळातच पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात असलेले श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर हेच देशातील सहावे ज्योतिर्लिंग म्हणून ओळखले जात असताना आसाम सरकारच्या या दाव्यात काहीही तथ्य नाही. त्यामुळे त्याला फारसे महत्व देण्याची अजिबात गरज नाही. कदाचित गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्र व आसाम या दोन राज्यात, सूरतद्वारा राजकिय पाहुणचाराची जी काही जवळीक निर्माण झालेली आहे, त्याचाच हा परिणाम असू शकतो.

दरम्यान आसाम सरकारने नव्याने हा वाद निर्माण केलेला असला तरी थोडे मागे वळून पाहू गेल्यास काही वर्षांपूर्वी देखील श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर शेजारच्या म्हणजेच आंबेगांव तालुक्यात समाविष्ट करण्याच्या हालचाली मोठ्या प्रमाणात चालू होत्या. मात्र खेड तालुक्यातील जनता व लोकप्रतिनिधींनी संबंधितांचे प्रयत्न जोरात हाणून पाडले होते.

मात्र ज्योतिर्लिंग श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर हे जरी खेड तालुक्यात असले तरी या देवस्थानवर खरे वर्चस्व आहे ते आंबेगांव तालुक्याचे आमदार दिलीपराव वळसे यांचेच. त्यांच्या शब्दाशिवाय देवस्थानच्या कामकाजाचे पानही हलत नाही. मंदिर केवळ कागदोपत्री खेड तालुक्यात आहे. एकप्रकारे या देवस्थानवर वळसेंची एकाधिकारशाहीच निर्माण झालेली आहे. 

गंमतच सांगायची म्हणजे, दरवर्षी महाशिवरात्री व श्रावण महिन्याच्या नियोजनासाठी पूर्वतयारीच्या ज्या शासकीय बैठका होतात, त्या सर्व आंबेगांव तालुक्यातील मंचर किंवा घोडेगांव येथेच दिलीप वळसे यांच्या अध्यक्षतेखाली होतात. आणि हा वर्षानुवर्षे अलिखीत पायंडाच पडलेला आहे.

खरी गंमत पुढेच आहे. दरवर्षी महाशिवरात्रीला शासकीय महापूजा ही पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते केली जाते. कधी कधी जिल्हाधिकारी महापूजेसाठी सपत्नीक उपस्थित असतात. यावेळी वळसेंसोबत त्यांच्या समर्थकांचा म्हणा वा बगलबच्यांचा मोठा लवाजमा मंदिराच्या सभामंडपात उपस्थित असतो. दरम्यान एकवेळ विश्वस्त या नात्याने आमदार वळसे महापूजेसाठी गाभाऱ्यात जिल्हाधिकाऱ्यांसह उपस्थित असणे समजू शकतो. परंतु वळसेंसोबत असलेल्या त्यांच्या लवाजम्यातील काही ‘खास माणसं’ महापूजेसाठी थेट गाभाऱ्यात मोठ्या थाटात जागा अडवून बसतात. कमीत कमी शिष्टाचाराचे तरी पालन करावे, याचे जराही भान संबंधितांना नाही.
एकवेळ जिल्हाधिकाऱ्यांना बसायला जागा मिळाली नाही तर चालेल, परंतु या खास माणसांना अगदी मोक्याची
जागा मिळालीच पाहिजे. या खास माणसांनीच गाभारा पूर्णपणे भरून जातो. आणि ही परिस्थिती दरवर्षीच असते. यावेळी मंदिरात महसूलसह सर्वच विभागांचे अधिकारी उपस्थित असतात. परंतु बगलबच्च्यांच्या गाभाऱ्यातील अतिक्रमणामुळे त्यांना सभामंडपात उभे राहावे लागते.
एक तर मंदीराचा गाभारा अगदी लहान आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक लोकांची उपस्थिती गाभाऱ्यात असणे अत्यंत धोक्याचे आहे. आणि हे दुर्लक्षून चालणार नाही. पुढील वर्षीपासून स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांनी यामध्ये लक्ष घालून कठोर भूमिका घेणे जरूरीचे आहे.

श्री क्षेत्र भीमाशंकर संस्थान, भोरगिरी, ता. खेड, या सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेची नोंदणी २००० मध्ये करण्यात आली होती. या देवस्थान समितीमध्ये एकुण १९ विश्वस्त असून यामध्ये खेड व आंबेगाव या दोन तालुक्यांचे आमदार पदसिद्ध विश्वस्त असतात. खेड तालुक्याचे तहसिलदार हे देवस्थानचे कार्यकारी विश्वस्त असले तरी ते केवळ सयाजीरावांची भूमिका पार पाडत असतात. त्यांना अगदी साधा कुठलाही निर्णय स्वत:ला असलेल्या अधिकारात घेता येत नाही.

२००० मध्ये ट्रस्ट स्थापन झाल्यानंतर २००५ ते २००९ या पाच वर्षांसाठी आमदार दिलीप वळसे यांची देवस्थानचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. खेड तहसील कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २००९ ते २०१८ या कालावधीत देवस्थानच्या अध्यक्षपदासाठी अधिकृतपणे निवडणूकच घेण्यात आलेली नव्हती. असे असतानाही वळसे हेच अध्यक्ष म्हणून पद सांभाळत होते.

दरम्यान माजी खासदार शिवाजी आढळराव यांनी २०१८ मध्ये भीमाशंकर न्यासाच्या विश्वस्तांबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवत मान. धर्मादाय सह आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्याअनुसंगाने आयुक्त कार्यालयातील निरिक्षकांनी देवस्थानच्या कामकाजाची चौकशी केली होती. या चौकशी अहवालामध्ये अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदवत संबंधित निरिक्षकांनी ॲड. सुरेश बन्सीलाल कौदरे, मधुकर रामकृष्ण गवांदे यांच्यासह अन्य दहा विश्वस्तांवर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने वेळोवेळो निर्गमित केलेल्या कायदेशीर आदेशांची बुद्धी:पुरस्पर अवज्ञा केल्याचे दिसून येत असल्याने संबंधितांवर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमानुसार दोषारोपपत्र ठेवले होते. यावरून बराच गोंधळ निर्माण झाला होता. परंतु संबंधितांना आजवर पाठीशी घालण्याचे काम केले गेले आहे. काही लाभार्थी विश्वस्तांनी तर प्रचंड प्रमाणात संपत्ती कमावलेली आहे. श्री भीमाशंकर मंदिर हे त्यांच्यासाठी ‘एटीएम’ मशीन ठरलेले आहे.

देवस्थानची अनेक मोठी कामे ही निविदा न मागविताच करण्यात आलेली असल्याचे निरीक्षकांनी आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. हा मनमानीचाच कारभार आहे.

त्यानंतर २०१८ मध्ये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या सूचनेनुसार केवळ देखावा म्हणून भीमाशंकर न्यासाच्या अध्यक्ष व उपाध्यपदाची निवडणूक घेण्यात आली.
या निवडणूकीत दिलीप वळसे यांनी दोषारोप पात्र ठपका ठेवलेल्या ॲड. सुरेश बन्सीलाल कौदरे व मधुकर गवांदे यांना अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी बिनविरोध बसविले. याला कोणती नैतिकता म्हणायची? ही निवड २०२० पर्यंतच करण्यात आली होती.
कौदरे व गवांदे या दोघांचे वळसेंशी अत्यंत घनिष्ट संबंध आहेत. एकंदरीतच श्री क्षेत्र भीमाशंकर ही आपली खाजगी मालमत्ता असल्याचा समज सर्वस्वी दिलीप वळसे, सुरेश कौदरे व मधुकर गवांदे या तिघांनी करून घेतलेला आहे. आणि हे खरेच असल्यासारखी परिस्थिती आहे.

पूर्वीच्या विश्वस्तांचा कार्यकाल २०२० मध्येच संपुष्टात आला होता. २०२० मध्येच सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त-४ यांनी सुधारीत योजनेतील विश्वस्त मंडळातील विश्वस्तांची एकुण संख्या ही १९ ऐवजी १० च राहिल असा आदेश पारित केलेला आहे. परंतु सदर आदेशानुसार अद्याप नवीन विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात आलेले नाही.

सध्या कार्यकारी विश्वस्त या नात्याने खेड तहसीलदार यांच्याकडे देवस्थानची जबाबदारी असली तरी देवस्थानचे माजी अध्यक्ष व दोषारोपपत्र ठेवलेले ॲड. सुरेश कौदरे हेच अद्यापही मीच अध्यक्ष आहे, या थाटातच सर्व कारभार पाहत आहेत.

दरम्यान कार्यकाल संपलेल्या विश्वस्त मंडळापैकी कुणाही विश्वस्तांनी देवस्थानचे कोणतेही धोरणात्मक व आर्थिक बाबींचे निर्णय घेतले असल्यास त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

दुसरीकडे देवस्थानच्या माजी अध्यक्षांच्या मनमानी कामकाजाचा नमुना म्हणजे, सहा वर्षांपूर्वी सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणताही सारासार विचार न करता भीमाशंकर देवस्थानच्या सुमारे साडेचार कोटी रूपयांच्या ठेवी मंचर येथील शरद सहकारी बॅंकेत, तर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत दोन कोटी रूपयांच्या ठेवी ठेवण्यात आल्या होत्या. परंतू संबंधित दोन्हीही बॅंका या अनुसूचितील (शेड्युल्ड) बॅंका नसल्यामुळे सह धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशामुळे या ठेवी स्टेट बॅंकेत वर्ग करण्यात आल्या.
त्यावेळी अध्यक्षपदाची सूत्रे वळसेंच्याच हातात होती. तसेच या दोन्हीही बॅंकांशी वळसे थेट संबंधित आहेत. मुळातच राज्याचे अर्थमंत्रीपद सांभाळलेल्या व्यक्तीला या साध्या नियमांची माहिती नसावी, असे म्हणता येणार नाही. याचाच अर्थ नियमबाह्य पद्धतीने देवस्थानचा निधी सहकारी बॅंकामध्ये ठेवण्यात आला होता. एकप्रकारे पदाचा गैरवापरच करण्यात आलेला आहे.