पन्नास वर्षांनंतरही मूळ ‘वांबोरी चारी योजना’ बासनातच गुंडाळलेली

द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे

पन्नास वर्षांनंतरही अहमदनगर जिल्ह्यातील मूळ ‘वांबोरी चारी योजना’ ही कागदावरच धूळ खात पडून असून ती प्रत्यक्षात आकाराला येऊ शकलेली नाही, आणि हे कटू सत्य होय. मुळातच बंदिस्त पाथर्डी पाईप चारी ही मूळ प्रवाही वांबोरी चारी योजना नाही. त्यामुळे पाथर्डी पाईप चारीलाच प्रवाही वांबोरी चारी म्हणवून घेणाऱ्यांनी स्वत:चे जरूर सांत्वन करून घ्यावे, परंतू जिरायत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये.

शासकीय दप्तरी वांबोरी परिसराला गुंजाळेपर्यंत दहा हजार एकर जमीनीला मुळा धरणाचे पाणी मंजूर झाल्यानंतर शासकीय स्तरावर अनेक वेळा भूमिपूजन सोहळे पार पडले. परंतू हे सर्व सोहळे वांझोटे ठरले गेले.

मुळा धरणातून बाभुळगांव खिंडीत १०० फूट पाणी उंच उचलून ते १९०० समोच्च रेषेने वांबोरी परिसरातील शेतीला पुरविणाऱ्या प्रवाही कालवा चारीस ‘वांबोरी चारी योजना’ असे संबोधले गेले होते.

आणि ही मागणी अगदी प्रथम वांबोरी येथील रहिवासी डाॅ. बापूसाहेब काळे यांचे अध्यक्षतेखाली अपक्ष कृती समितीने १९७२ मध्ये राज्य शासनाकडे केली होती. त्यावेळचे संपर्कमंत्री दादासाहेब रूपवते व संबंधित पाच तालुक्यांचे आमदार यांच्या उपस्थितीत कै. वसंतदादा पाटलांनी दुष्काळी काम म्हणून वांबोरी चारीस मान्यता देखील दिली होती.
कै. डाॅ. डि के काळे हे या योजनेचे आद्य प्रवर्तक होय.

दुष्काळी भागांचा दुष्काळ प्रथम हटविणे, हे केंद्र सरकारच्या पंचवार्षिक योजनांचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. परंतू या उद्दीष्टालाच हरताळ फासून हजारो शेतकऱ्यांना सिंचनापासून वंचित ठेवण्याचे काम राज्यकर्त्यांनी आजवर केलेले आहे. वांबोरी चारी प्रश्नाचे भांडवल करून अनेकांनी जिल्हा परिषद, आमदार, खासदारकीच्या निवडणूका जिंकल्या, काहींनी तर मंत्रीपदे देखील उपभोगली. परंतू त्याच ‘झारीतील शुक्राचार्यांनी’ वांबोरी चारी होऊ न देण्याचा करंटेपणा दाखवलेला आहे.
वांबोरी हे राहुरी तालुक्यातील एक प्रमुख बाजारपेठेचे गांव. परंतू त्याच तालुक्यातील प्रस्थापितांनी वांबोरी चारी योजनेत खोडा घालून हजारो शेतकऱ्यांना हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचेच काम केलेले आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, नगर जिल्ह्यातीलच रहिवासी असलेले सर्वस्वी बी. जे. खताळ, गोविंदराव आदिक, आबासाहेब निंबाळकर व अण्णासाहेब म्हस्के ही मान्यवर मंडळी पाटबंधारे मंत्रीपदावर दिर्घकाळ राहूनही वांबोरी चारी होऊ शकलेली नाही, हीच चारीची खरी शोकांतिका आहे. ही योजना झाली असती तर वांबोरी परिसरातील तब्बल दहा हजार एकर जमीन कायमस्वरूपी सिंचनाखाली आली असती. परंतू तत्कालीन व सध्या ह्यात असलेल्या व विजनवासात गेलेल्या काही राजकिय पुढाऱ्यांनी ही योजना जाणूनबूजून होऊ दिली नाही, हे वास्तव आहे.

सर्वात महत्वाचे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पाथर्डी पाईप चारी ही मूळ प्रवाही वांबोरी चारी नाही. आणि पाथर्डी चारीलाच वांबोरी चारी समजून कुणीही स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटून घेऊ नये. पाथर्डी चारीलाच वांबोरी चारी म्हणणाऱ्यांनीच खऱ्या अर्थाने मूळ चारी प्रश्नाची वाट लावलेली आहे. असे असूनही काही उपटसुंभ ऊठसूठ नस्ती उठाठेव करून अस्तित्वातच न आलेल्या वांबोरी चारीचे श्रेय घेण्याचे केविलवाणे प्रयत्न करताना दिसतात. दरम्यान या चारी आंदोलनाला विरोध करणारे, खोडा घालणारे काहीजण तर स्वत:ला ‘वांबोरी चारी योजनेचे जनक’ म्हणवून घेत होते.

अगदी सामान्य कार्यकर्त्यांनी १९७२ मध्ये अपक्ष भूमिकेतून वांबोरी चारी कृती समिती स्थापन करून अर्ज, विनंत्या, घेराव, उपोषणे, परिषदा, विधानसभेत पत्रके फेकणे, कालवा फोडीचा जेलभरो सत्याग्रह आदी लोकशाही मार्गांनी डाॅ. बापूसाहेब काळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडून चारीला मंजूरी मिळविली होती. मुंबई येथे पाच दिवस उपोषणास बसलेले ६५ स्री-पुरूष सत्याग्रही या योजनेच्या श्रेयाचे खरे मानकरी आहेत. पोलिसांच्या दंडुक्यांचा मार ज्या आयाबहिणींनी खाल्ला, सत्याग्रह करणारे असंख्य शेतकरी, तसेच ज्यांना जमिनी नसताना देखील त्यांनी आंदोलनात भाग घेतला, त्या सर्व सत्याग्रहींच्या प्रामाणिक कृतीचे हे श्रेय आहे.

दरम्यान शासनाच्या खर्चाने ही योजना करण्यास नकार देऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी सहकारी सोसायटी स्थापन करून राहुरी साखर कारखान्याच्या मदतीने राबवावी, असा कोलदांडा शासनाने घालून ठेवला. राहुरी साखर कारखाना वा नगर जिल्हा परिषदेमार्फत चारीचे सर्वेक्षण झाले असते तर १९७२ च्या दुष्काळातच वांबोरी चारीची कार्यवाही झाली असती. परंतु या चारी योजनेस सुरवातीलाच राहुरी तालुक्यांतील तत्कालीन काॅंग्रेस पुढाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. तसेच जिल्ह्यातील इतर बहुतांश काॅंग्रेस पुढाऱ्यांनी वांबोरी चारीला प्रखर विरोध केल्याचा इतिहास प्रसिद्ध आहे. या लढ्यातून नवे नेतृत्व उदयास येऊ नये तसेच त्यावेळच्या जिल्हा काँग्रेस वारसांच्या व चमचेगिरी करणाऱ्या समर्थकांच्या राजकिय लोकप्रियतेला ओहोटी लागू नये, म्हणूनच वांबोरी चारीला विरोध करण्याचे पाप केले गेले.

दुसरीकडे वांबोरी चारीला शह देण्यासाठी आणि आंदोलकांत फूट पाडण्यासाठी राहुरी कारखान्यामार्फत मुळा धरणावर वरवंडी-बाभुळगांवच्या ६०० एकराकरीता उपसासिंचन योजना तातडीने कार्यान्वित करण्यात आली.

त्यावेळी कै. डाॅ. डि के काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व डाॅ. बापूसाहेब काळे यांच्या नेतृत्वाखाली कृती समितीची आंदोलने महाराष्ट्रात विशेषत्वाने गाजत होती. याचाच धसका घेऊन जिल्हा काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांनी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांना भेदनितीच्या नावाने खिंडार पाडण्याचे दृष्कृत्य केले होते.

तत्कालीन खासदार कै बाळासाहेब विखे यांच्या आशिर्वादाने नवीन वांबोरी चारी कृती समितीची स्थापना केली गेली. तसेच तत्कालीन पाटबंधारे राज्यमंत्री आबासाहेब निंबाळकर यांच्या आशिर्वादाखाली दादा पाटील शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वस्वी रामनाथ वाघ, कि बा म्हस्के, यशवंत गडाख प्रभुतींनी मोरवाडी धरण कृती समिती स्थापून मूळ वांबोरी चारी चळवळीस शह देण्याचा प्रयत्न केला होता.

दरम्यान १९७२ चे दुष्काळात म्हाळादेवी-निळवंडे धरणवाद चालू असताना आणि धरणांस प्रत्यक्ष शासकीय मंजुरी नसतानाही कालवा खोदाईचे काम ७२ च्या दुष्काळातच दुष्काळी काम म्हणून करून घेण्यात कै. बाळासाहेब विखे यांचा सिंहाचा वाटा होता. मात्र वांबोरी चारी खोदाईबाबत त्यांना चालना देता आली नाही. हे जिरायत शेतकऱ्यांचे खरोखर दुर्भाग्य आहे.

निवडणूकीच्या वेळीच वाजविण्याचे एक राजकीय खेळणे म्हणजेच वांबोरी चारी प्रश्न, याच दृष्टीकोनातून याकडे पाहिले गेले. वांबोरी चारी व्हावी, हे जिल्ह्यातील कोणत्याच नेत्यांच्या मनांत नव्हते, म्हणूनच तब्बल पन्नास वर्षांपासून ही योजना एक भिजत घोंगडी बनून राहिली गेलेली आहे. जिल्ह्यातील तत्कालीन दिवंगत व ह्यात असलेल्या काही नेत्यांच्या सामाजिकदृष्ट्या घाणेरड्या राजकारणामुळेच हजारो शेतकरी कुटुंबे उध्वस्त झाली तर काही परागंदा झाली.