भीमाशंकरचे माळीण, जोशीमठ होऊ देऊ नका
द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे
श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर परिसर विकासकामांच्या माध्यमातून तसेच मंदिर परिसरात निर्माण होत असलेल्या खाजगी बांधकामांचा मोठा अवजड भार मंदिरालगत चोहोबाजूला पडत आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. त्यामुळे श्री भीमाशंकर मंदिर परिसराचे पावसाळ्यापूर्वी स्ट्रक्चरल ऑडिट करून संबंधित बांधकामांवर तातडीने अंकुश आणण्याची गरज आहे. अन्यथा भीमाशंकरचे देखील ‘माळीण’ वा ‘जोशीमठ‘ होण्यास वेळ लागणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
जुलै २०२१ च्या पावसाळयात भीमाशंकर अभयारण्यात प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडला होता. उगमस्थानीच भीमा नदीला आलेल्या पावसाच्या प्रचंड पाण्याने भीमाशंकर मंदीराला वेढा घातला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे मंदिराच्या गाभाऱ्यात देखील पाणी शिरले होते. या पाण्यात महादेवाची पिंड अक्षरश: बुडाली होती.
दरम्यान भीमाशंकरपासून हाकेच्या अंतरावर असलेले माळीण गांव निसर्गाच्या भीषण तडाख्यात जगाच्या नकाशावरून गायब होऊन नऊ वर्ष पूर्ण होत आहेत. तरीदेखील यापासून कोणताही बोध न घेतां शासनाकडून व स्थानिकांकडून भीमाशंकरला पोखरण्याचे पाताळयंत्री उद्योग सुरू आहेत. या गोष्टींकडे वन्यजीव विभाग व महसूल विभाग गांभीर्याने पाहतच नाही.
खेड व आंबेगांव तालुक्यांचे दोन्हीही लोकप्रतिनिधी सर्वस्वी आमदार दिलीपराव मोहिते व आमदार दिलीपराव वळसे हे सोयीस्करपणे याकडे दुर्लक्ष करत असून त्यांना याचे जराही गांभीर्य नाही. मुळातच या दोघांनाही अभयारण्याच्या संरक्षण व संवर्धनाचे काहीही पडलेले नाही.
घाटमाथा उध्वस्त करून निर्माण करण्यात आलेला ‘महादेव वन’ सारखा पर्यावरणाची वाट लावणारा ‘पर्यटनस्थळ’ प्रकल्प तसेच मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेले सिमेंट क्राॅंक्रिटचे रस्ते, यामुळे अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रातील समृद्ध अशा वनसंपदेची अपरिमित अशी हानी झालेली आहे. वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट होऊन त्यांचे संचार मार्ग बाधित झालेले आहेत.
दरम्यान आपण एका गंभीर अशा नैसर्गिक संकटाला आमत्रंण देत आहोत, याचे जरा देखील भान केंद्र तसेच राज्य सरकारांना नाही. दुदैवाने एखादी नैसर्गिक दुर्घटना घडल्यानंतर खडबडून जागे होणारे शासन, सर्व शासकीय यंत्रणा राबवून युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरू करते. मात्र अशी दुर्घटना घडूच नये, यासाठी काही ठोस पूर्व उपाययोजना करण्यात शासनाला फारसे स्वारस्य नसते. किंबहुना ‘काही झाले तर बघता येईल’ अशीच मानसिकता शासन स्तरावर दिसून येते.
वास्तविक पाहता निसर्गाला आव्हान ठरू पाहणारा एखादा प्रकल्प निर्माण करताना पुढील असंख्य पिढ्यांवर त्याचे काही दुरगामी परिणाम होऊ शकतात का? याच्या काहीही नुकसानीचा विचार न करता, वेळप्रसंगी स्थानिकांचा आवाज दडपून, जनभावना न जुमानता, शासनाकडून हटवादी भूमिका घेऊन संबंधित प्रकल्प जनतेच्या माथी मारला जातो. त्यातच स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही महत्वाची ठरते. त्यांच्यात दुरदृष्टीपणाचा अभाव असेल तर मग विचारायलाच नको.
दुसरीकडे अभयारण्यात नागफणीच्या पायथ्याशी घाट माथ्यावर ‘महादेव वन’ सारखा जो विध्वंसकारी पर्यटनस्थळ प्रकल्प निर्माण करण्यात आलेला आहे, त्याची मुळात काही आवश्यकता होती का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. या प्रकल्पासाठी उत्खनन करताना अभयारण्य क्षेत्रात सुरूंगाचे स्फोट घडविण्यास पूर्णत: बंदी असूनही याठिकाणी खोल जमीनीत प्रचंड प्रमाणात सुरूंगाचे स्फोट घडवून खडक फोडण्यात आलेले आहेत. धक्कादायक म्हणजे वन्यजीव विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत सुरूंगाचे स्फोट घडविण्यात आलेले आहेत.
केवळ कागदोपत्री वनसंरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी असलेल्या वन्यजीव विभागाने वन्यजीवांविषयी कोणतीही संवेदना न दाखवता एकप्रकारे भीमाशंकर अभयारण्याचे वाटोळे करण्याचाच विडा उचललेला दिसतोय.
अभयारण्याचे दुर्भाग्य असे की, ‘महादेव वन’ प्रकल्पासाठी सुरूंगाचा वापर करून फोडण्यात आलेले खडकांचे प्रचंड असे ढीग तत्कालीन वनमंत्री, वन्यजीव विभागांचे झाडून पूसून सर्वच लहान मोठे अधिकारी, आंबेगांव तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी, तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित ‘महादेव वन’ प्रकल्पात उपस्थित राहून झालेला विध्वंस समक्ष पाहिला होता. परंतु सर्वांनीच याकडे दुर्लक्ष करून असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडविले. दुसरीकडे त्याचवेळी भीमाशंकरचा होत असलेला विध्वंस पाहून सह्याद्रीच्या काळा कभिन्न कातळ देखील पाझरला होता.
दरम्यान ‘महादेव वन’ या ‘पर्यटनस्थळ’ प्रकल्पामागची कहाणी देखील मोठी मनोरंजक आहे. तत्कालीन मंत्र्याच्या सौभाग्यवतींना स्वप्नात भीमाशंकर अभयारण्यात ‘महादेव वन’ प्रकल्पाची निर्मिती करून याठिकाणी जगातील सर्वात मोठा नंदी उभारण्यात यावा, असा साक्षात्कार झाला. त्यांनी तो साक्षात्काररूपी संकल्प आपल्या पतीराजांजवळ व्यक्त केला. मग काय, विद्युतवेगाने चक्र फिरली व वनविभागाच्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पडत्या फळाची आज्ञा मानून संबंधित स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी कामाला देखील लागले. दरम्यान हतबलता, अगतिकता, असंवेदनशिलता म्हणा की निगरगट्टता, एकाही संवेदनशील अधिकाऱ्याने या प्रकल्पाला विरोध करण्याची हिम्मत वा प्रामाणिकपणा दाखवला नाही.
आणि याच स्वप्नीय संकल्पनेतून वन्यजीव संवर्धन व संरक्षणसंबंधी अस्तित्वातील कायद्यांना फाट्यावर बसवून, मूठमाती देऊन घाटमाथा उध्वस्त केला. याठिकाणी वन्यजीवांसाठी असलेला नैसर्गिक पाणवठा, वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट करून, त्यांच्या येण्याजाण्याचा संचार मार्ग लोखंडी जाळीचे कुंपण घालून बंदिस्त केला व विध्वंसकारी अशा महादेव वन या पर्यटनस्थळ प्रकल्पाची निर्मिती केली गेली. केवळ एका खऱ्या खोट्या स्वप्नाने पश्चिम घाटावरील अतिशय समृद्ध अशा वनसंपदेची नासाडी करून असंख्य लहान मोठ्या वन्यजीवांचा अधिवास बाधित केला. आणि या अभयारण्याची संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी ज्या वन अधिकाऱ्यांवर होती व आहे, त्याच अधिकाऱ्यांनी हातभार लावून या अभयारण्याला नख लावण्याचे काम चोखपणे बजावलेले आहे.
