इनरकॉन पवनउर्जा प्रकल्पात केलेल्या ‘तडजोडी’मुळे सदाहरित पश्चिम घाट उध्वस्त.
By अतुल दत्तात्रय काळे.
खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागात म्हणजेच भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या दक्षिण टोकाला सह्याद्रीच्या डोंगररांगात तसेच घाट माथ्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या इनरकॉन पवनउर्जा प्रकल्पामुळे या निसर्गसंपन्न सदाहरित भागाची कधीही भरुन न येणारी प्रचंड हानी झालेली आहे. या प्रकल्पामुळे पश्चिम घाट अक्षरशः उध्वस्त झालेला आहे. परिणामी अतिशय समृद्ध अशी जैववैविध्यता, वन्यजीवन कायमचे नष्ट व बाधित झाले. आणि याला कारणीभूत ठरली ती या लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे विद्यमान खासदार शिवाजीराव आढळराव यांची संशयास्पद व तडजोडीची भूमिका.
विरोधाभास म्हणजे याच भागातील डोंगरावर संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांनी काहीशे वर्षापूर्वी “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी” हा अभंग लिहिला होता. आणि त्याच डोंगररांगेत लाखो वृक्षांची कत्तल करण्यात आलेली आहे. सर्वात गमतीचे म्हणजे राज्यात पर्यावरण क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गावांना ‘संत तुकाराम महाराज वनग्राम’ पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. खेड तालुक्यात देखील हा पुरस्कार मिळालेला आहे. आणि दुसरीकडे संत तुकाराम महाराज यांनी वास्तव्य केलेल्या परिसरात वृक्षराजी नष्ट करून डोंगररांगा उध्वस्त करण्याचे काम शासनाकडून करण्यात आले.
पुणे जिल्ह्यातील खेड व मावळ तालुक्यांतील अतिदुर्गम भागातील १९४.६६ हेक्टर इतक्या राखीव वनक्षेत्रात, केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने दि, १०/१२/२००९ रोजी राज्यशासन व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या खोट्यानाटया शिफारसपत्रावरून आंध्रलेकच्या इनरकॉन पवनउर्जा कंपनीला ११३.६ मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती करण्यासाठी अंतिम मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ३० एप्रिल २०१० रोजी संबंधित वनाधिकाऱ्यांनी वृक्षतोड व रस्ते निर्माण करण्यासाठी इनरकॉन कंपनीला वनक्षेत्राचा ताबा दिला होता. ताबा दिल्यानंतर सदर वनजमीनीवर काम देखील सुरु झाले. मात्र वनविभाग व इनरकॉन यांच्यातील करारनामा १९/११/२०१० व ०६/१२/२०१०/२०१० या दोन वेगवेगळ्या दिवशी खेड दुय्यम निबंधक कार्यालयात करण्यात आला.
दरम्यान दि, ०८/०७/२००९ व दि, २३/०७/२००९ रोजी शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे या दोन पत्रांद्वारे तक्रार केली होती. इनरकॉन पवनउर्जा प्रकल्पामुळे या भागातील जैववैविध्यता धोक्यात येऊन वन्यजीवन मोठ्या प्रमाणात बाधित होईल. हा सर्व भाग अतिशय संवेदनशील असून भीमाशंकर अभयारण्याच्या लगत आहे. या परिसरात धोकाग्रस्त अशा अधिसूचित प्रजातींच्या काही वनस्पती आहेत. या प्रकल्पामुळे पशुपक्ष्यांच्या संचारावर मोठ्या प्रमाणात बाधा निर्माण होऊ शकते. दुसरीकडे या प्रकल्पासाठी लागणारे रस्ते तयार करण्यासाठी व पवनचक्क्यां बसविण्यासाठी सव्वीस हजारपेक्षा अधिक झाडे तोडावी लागणार आहेत, असा वनविभागाने जो अहवाल दिलेला आहे. तो चुकीचा आहे. प्रत्यक्षात या प्रकल्पासाठी दोन लाख झाडे तोडावी लागणार असल्याचा आक्षेप आढळराव यांनी घेतला होता.
महत्वाचे म्हणजे आढळराव यांनी अतिशय योग्य अशी भूमिका घेतली होती. त्यांनी जे मुद्दे उपस्थित केले होते, ते एकदम रास्तच होते. त्यानंतर काही दिवस हा प्रकल्प रखडला होता.
दुर्दैवाने आढळराव आपल्या भूमिकेशी, आपल्या मताशी फार काळ प्रामाणिक राहिले नाहीत. त्यांच्यात अत्यंत विद्युत वेगाने आमुलाग्र बदल झाला व त्यांची सुरुवातीची भूमिका बदलली गेली. या भागातील वन्यजीवांच्या, विविध प्रजातींच्या काळजीपोटी त्यांनी जी भावना व्यक्त केली होती, तिला त्यांनी तिलांजली दिली.
दि, ०४/१२/२००९ रोजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी राज्याचे प्रधान सचिव (वने) यांना एक पत्र लिहून आपली तक्रार मागे घेतली. तक्रार मागे घेतल्यानंतर केवळ सहा दिवसांनी म्हणजे दि, १०/१२/२००९ रोजी इनरकॉन पवनउर्जा प्रकल्पाला केंद्र शासनाने अंतिम मंजुरी दिली. या पत्रात आढळराव यांनी संबंधित वनअधिकारी, इनरकॉन कंपनीचे प्राधिकृत अधिकारी व कंपनीचे भागधारक यांच्याशी प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा झाल्यामुळे माझे समाधान झाले. सध्या राज्यात चालू असलेल्या वीजटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प माझ्या मतदारसंघातील जनतेच्या फायद्याचा आहे. या प्रकल्पासाठी जे काही सहकार्य लागेल ते देण्याची तयारी आढळराव यांनी दर्शविली होती. प्रश्न हा आहे की, अशी काय जादू झाली कि संबंधित कंपनीने आढळराव यांची “समजूत” काढल्यानंतर त्यांचे झटपट समाधान झाले? आढळराव यांनी संबंधित तीन घटकांशी जशी चर्चा केली तशी चर्चा ग्रामस्थांशी का केली नाही? मुळात या प्रकल्पामुळे मतदारसंघातील जनतेचा नेमका काय फायदा झाला? हे सर्व प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत.
विशेषतः कुडे बु।। ग्रामस्थांनी गावाला नको, परंतु कमीत कमी शिंगेश्वर मंदिरासाठी तरी एखादा विजेचा दिवा द्यावा, अशी कंपनीकडे विनंती केली होती. परंतु कंपनीने याकडे दुर्लक्ष केले. उलट ग्रामस्थांना प्रकल्प हद्दीत येण्यास कंपनीकडून विरोध केला जात होता. वस्तुस्थिती अशी आहे की, या प्रकल्पातून खेड तालुक्यासाठी काहीही फायदा झालेला नाही. उलट या भागातील जंगलांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. या प्रकल्पामुळे खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील डोंगररांगा उध्वस्त झाल्या. जंगलतोडीमुळे अगणित सुक्ष्म, लहान मोठे जीव नष्ट तसेच कायमचे बाधित झालेले आहेत.
केंद्र शासनाचा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक जंगलवासी अधिनियम २००६, हा १ जानेवारी २००८ पासून राज्यात लागू झाला आहे. त्यानुसार राज्याचे महसूल व वने अवर सचिव यांनी, मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांना जिल्हाधिकारी पुणे यांचेकडून ग्रामसभेची शिफारस प्राप्त करुन कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु याकडे दुर्लक्ष करून कंपनीने संबंधित गावांच्या ना हरकत परवानग्या खोट्या पद्धतीने घेतल्या. प्रत्यक्षात दिलेल्या आदेशापुर्वीच इनरकॉन कंपनीने संबंधित गावांच्या परवानग्या घेतल्या होत्या. यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या ग्रामसभा घेतल्या गेल्या नव्हत्या. गावातील काही प्रमुखांना हाताशी पकडून कंपनीने सर्वसामान्य लोकांना अंधारात ठेऊन या परवानग्या घेतल्या. एकदा नव्हे तर दोन दोनदा कंपनीने या गावांचे ना हरकत ठराव घेतलेले आहेत. काही ठरावावर तारखाच नाहीत. प्रस्तावात या प्रकल्पात ज्या गावांचा संबंध नाही, अशा गावांचे ठराव देखील कंपनीने घेतलेले आहेत.
खेड व मावळ हद्दीवरील डोंगरांच्या कपारीत मावळ तालुक्याच्या बाजूला जवळपास नामशेष झालेल्या गिधाडांचे अस्तित्व आहे. या पवनचक्क्यांच्या अजस्र पात्त्यांचा गिधाडांच्या संचारावर देखील मर्यादा आलेल्या आहेत. पात्यांना धडकून काही गिधाडे मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत.
