भामा आसखेडच्या बिगर सिंचन आरक्षणामुळे हजारो एकर जमीन सिंचनापासून दुरावली?

By अतुल दत्तात्रय काळे.

पुणे व पिंपरी चिंचवड या दोन महानगरपालिकांसाठी भामा आसखेड धरणाच्या पाण्याचे बिगर सिंचन आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आल्यामुळे लाभक्षेत्रातील व बुडीत क्षेत्रातील हजारो एकर जमिन हक्काच्या सिंचनापासून कायमची वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. प्रस्तावित पाणी आरक्षण हे शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले असून भविष्यात शेतीसाठी पाणी शिल्लक राहते की नाही? या विवचंनेत शेतकरी सापडला आहे. मान्यतेसाठी तसा प्रस्ताव संबंधित जलसंपदा विभागाकडून शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील खेड, हवेली व दौंड या तीन तालुक्यातील कृषी सिंचनासाठी खेड तालुक्यात करंजविहीरे येथे भामा नदीवर भामा-आसखेड या धरणाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या धरणात २०१० पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा अडविण्यात येत आहे. या पाण्यामुळे तिन्ही तालुक्यांच्या ५८ गावांमधील सुमारे २३११० हेक्टर (५७७७५ एकर) इतकी जमीन ओलिताखाली आणण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. या धरणाच्या मूळ जलनियोजनानुसार शेतीसाठी १७४.२७ दलघमी अर्थातच ( ६.१५ टीएमसी ) इतका तर, औद्योगिक व पिण्याचे पाणी पुरवठ्यासाठी ३.९६४ दलघमी इतका वार्षिक पाणी वापर प्रस्तावित करण्यात आला होता.

परंतू हे धरण कृषी सिंचनासाठी बांधण्यात आलेले आहे, याचा विसर आघाडी व भाजप-शिवसेना या दोन्ही शेतकरी हिताच्या वांझोट्या गप्पा मारणाऱ्या शासनकर्त्यांना झाला व मूळ योजनेलाच हरताळ फासून या धरणाचे असलेले शेतीच्या हिस्स्याचे सर्व पाणी पुणे व पिंपरी चिंचवड या दोन्ही महानगरपालिकांसाठी राखून ठेवण्याचा घाट घालण्यात आला. परिणामी भविष्यात या धरणाच्या पाण्याचा फायदा लाभक्षेत्रातील हजारो एकर जमिनीला कधीच होणार नाही.        

दरम्यान बिगर सिंचन आरक्षणामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात एकुण १८२३७ हेक्टर इतकी कपात होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे मुळ मंजूर असलेले लाभक्षेत्र २३११० हेक्टर वरून थेट ४८७३ हेक्टर इतके मर्यादित राहणार आहे. तसेच चाकण व आळंदी या दोन नगरपरिषदांनी एकुण साडेनऊ द.ल.घ.मी. इतक्या पाणी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेला आहे. या पाणी मागणीमुळे १२६० हेक्टर इतकी कपात होऊ शकते. म्हणजेच प्रकल्पाच्या मंजूर लाभक्षेत्रात २३११० हेक्टर वरून थेट १९४९७ इतकी कपात होणार आहे. याचाच अर्थ लाभक्षेत्रातील १९४९७ हेक्टर इतकी जमिन सिंचनापासून कायमची वंचित राहणार आहे. प्रस्तावित मागण्या विचारात घेता, प्रकल्पातील निभावणी साठा वगळता केवळ ७.३९९ द.ल.घ.मी. इतके अत्यल्प पाणी सिंचनाच्या नियोजनासाठी शिल्लक राहणार आहे. एकप्रकारे शेतकऱ्यांची टिंगलच करण्याचे काम विद्यमान राज्य सरकारने केले आहे.

या धरणाचे पाणी पुणे व पिंपरी चिंचवड या दोन बड्या शहरांसाठी रातोरात पळविण्यापूर्वी, पाणलोट क्षेत्रांतील ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पिढ्यान पिढ्या कसत असलेल्या जमिनी शासनाला दिल्या, त्या सर्व धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत दोन्ही सत्ताधाऱ्यांनी सोयीस्करपणे चालढकल करण्याचेच काम केलेले आहे. पुणे शहरासाठी प्रस्तावित पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी आपल्या हद्दीतून जाते, म्हणून या धरणाच्या पाण्यावर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हक्क दाखवते. परंतू या धरणासाठी जमीनींचा त्याग करणाऱ्या पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणीही मिळू शकत नाही. वर्षानूवर्षे त्यांच्या मागण्या प्रलंबितच आहेत. याचा विचार शासन करणार आहे की नाही? असा प्रश्न विचारला जात आहे. डोळ्यासमोर धरणाचे विस्तीर्ण जलाशय असूनही या भागातील वाड्या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरीकांना हंडाभर पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते. या धरणासाठी खेड तालुक्यातील २३ गावांच्या सुमारे १४१४ खातेदारांची २००० हेक्टर पेक्षा अधिक जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे. मात्र इतक्या वर्षांनंतरही बहुतांश धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे भिजत धोंगडे पडलेले आहे. 

एकीकडे खासदार शिवाजीराव आढळराव स्वतःला शेतकरी बांधवांचे प्रश्न दिल्लीपर्यंत पोहचविणारा ‘दुर्मिळ लोकप्रतिनिधी’? असे समजतात. धरणांमध्ये तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलसिंचनासाठी चोवीस तास पाणी देण्याची भाषा करतात. मात्र स्वतःच्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या, धरणग्रस्तांच्या हितासाठी, त्यांच्या रखडलेल्या पुनर्वसनासाठी गेल्या पंधरा वर्षांत नेमके काय केले? हा मोठा प्रश्न आहे.

धरणग्रस्तांच्या दोन पिढ्या पुनर्वसनाच्या अंधूक आशेने छातीवर धरणाच्या पाण्याच्या लाटा
झेलत कसे तरी जीवन जगत आहेत. इतक्या वर्षांनंतरही किती जणांचे पुनर्वसन झाले? हा संशोधनाचा विषय आहे.

गेल्यावर्षी भामा आसखेड धरणाच्या पाण्याचा बिगर सिंचन आरक्षण प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. संबंधित बिगर सिंचन आरक्षण प्रस्ताव मंजूर झाला तर हजारो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील पहाट कधीच उजाडणार नाही. त्यामुळे बिगर सिंचन आरक्षण प्रस्ताव मंजूर होऊ नये, म्हणून लोकप्रतिनिधी या नात्याने आढळराव यांनी काय केले? महत्वाचे म्हणजे जलसंपदा विभाग सेनेच्याच नामदार विजय शिवतारे यांच्याकडे आहे.