‘श्री भीमाशंकर’ न्यासाच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ नेमावी..! भाग-२

द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे

मागच्या पानावरून पुढे…

गंमत म्हणजे २०१८ मध्ये सुरेश कौदरे याची अध्यक्षपदी निवड करेपर्यंत देवस्थानचे अध्यक्ष म्हणून आमदार दिलीप वळसे हेच सर्व कामकाज पाहत होते. म्हणजेच दोषी विश्वस्तांचे तेच प्रमुख म्हणून कार्यरत होते. त्यामुळे निरीक्षकांच्या निरिक्षण अहवालात जर विश्वस्त दोषी ठरत असतील, तर नैसर्गिक न्यायाने विश्वस्तांचे प्रमुख असलेले अध्यक्ष दिलीप वळसे हे ही तितकेच दोषी ठरतात.

एकाला एक न्याय व दुसऱ्याला दुसरा न्याय, असे असू शकत नाही. त्यांच्या सल्ल्याशिवाय, आदेशाशिवाय मंदिरासाठी साधी अगरबत्ती, काडीपेटी वा पानफुले देखील खरेदी केली जात नाही. सुरेश कौदरे व मधुकर गवांदे हे दोन विश्वस्त वगळता उर्वरीत कोणताच विश्वस्त त्यांच्यापुढे तोंड उघडू शकत होता की उभा राहू शकत होता. तेच देवस्थानचे सर्वेसर्वा होते व अजूनही आहेत.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विश्वस्त स्वतःच्या मनाने, मर्जीने काही निर्णय वा ठराव घेऊ शकत नाहीत. त्याला अध्यक्षांची मान्यता असावीच लागते. त्यातच वळसे हे अनेक वर्षे राज्याचे कॅबिनेट मंत्री या पदावर राहिलेले होते. विधानसभेचे अध्यक्ष होते. आता विद्यमान आमदार आहेत. त्यामुळे विश्वस्त मंडळी त्यांच्या विरोधात जाऊन एखादा निर्णय वा ठराव घेणे, ही केवळ अशक्यकोटीतील गोष्ट आहे.

२०१८ मध्ये (बहुतेक मार्च महिना असावा) एकदाची देवस्थानच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक (वळसेंच्या आदेशाने) जाहीर झाली. तत्कालीन विश्वस्त माजी खा शिवाजी अढळराव यांनी अध्यक्षपदासाठी इच्छूक असल्याचे जाहीर केले. अढळराव देवस्थानचे अध्यक्ष होणे जवळपास निश्चितही झाले होते. त्यांना तसा शब्दही दिला होता असेही समजते. पण ऐनवेळी दिलीप वळसे यांनी अढळराव यांना अध्यक्ष न करता सुरेश कौदरे व मधुकर गवांदे यांना अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी बसविले. आणि याला कारण दिले गेले ते गुरव व ब्राम्हण समाजाच्या विश्वस्तांकडे असलेल्या बहुमताचे. त्यानंतर अढळरावांनी संबंधित विश्वस्तांच्या देवस्थानमधील भानगडी विरोधात धर्मादाय सह आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची चौकशी होऊन, त्या अनुषंगाने मान धर्मादाय सह आयुक्तांनी जून महिन्याच्या सुरवातीलाच अध्यक्ष असलेल्या सुरेश कौदरे व मधुकर गवांदे यांच्यासह दहा विश्वस्तांवर दोषारोपपत्र ठेवून त्यांना निकाल लागेपर्यंत निलंबित केले होते.

ज्या दिलीप वळसे यांनी कौदरे व गवांदे यांना अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी बसविले होते, मग वळसेंनी धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन करत नैतिकदृष्ट्या दोघांचेही राजीनामे घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे न होता उलट दोषारोपपात्र कौदरे व गवांदे यांनी आपला कार्यकाल पूर्ण करत आयुक्तांच्या आदेशाला मूठमाती दिली.  त्यानंतरही म्हणजेच २०२० पासून सुरेश हा तोतया अध्यक्ष म्हणूनच देवस्थानचा कारभार पाहत आहे.

दिलीपराव, आता तुम्हाला अजिबात पळ काढू दिला जाणार नाही. तुम्हाला जबाबदारीही झटकू दिली जाणार नाही. निवृत्ती बरोबरच तुम्ही आता श्री भीमाशंकर महाराजांची, देशातील तसेच विशेषतः खेड तालुक्यातील जनतेची माफी मागून आता राजकीय व सामाजिक जीवनातून संन्यास घेणेच अधिक उपयुक्त ठरेल.

वळसेंनी विशेषतः सुरेश कौदरे व मधुकर गवांदे यांना पूर्ण ढील दिली होती व दिलेली आहे. ते दोघेही वळसेंचेच हस्तक म्हणून काम पाहतात. विशेषतः सुरेश हा वळसेंचा अतिशय लाडका व प्राणप्रिय आहे. वळसे चेहरा आहेत तर सुरेश हा त्यांचा मुखवटा आहे.

दरम्यान संबधित निरिक्षकांनी धर्मादाय सह आयुक्तांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात विश्वस्तांच्या अनेक भानगडींचा पर्दाफाश झालेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कुठलाही ठराव न घेता धार्मिक विधींबाबतच्या दरांमध्ये मनमानी पद्धतीने केलेली भरमसाठ वाढ, मंदिराच्या गाभाऱ्यात सेवा गुरवांनी ठेवलेली स्वतंत्र दानपेटी, मुख्य गाभाऱ्या व्यतिरिक्त इतरत्र बेकायदेशीरीत्या ठेवलेल्या दानपेटया असो.

त्यावेळी भीमाशंकर संस्थानात एकुण बत्तीस कर्मचारी कार्यरत होते. मात्र सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका व त्यांना देण्यात येणारे इतर भत्ते हि कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता वा साधा ठराव देखील न घेता केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच बहुतांश कर्मचारी हे काही विश्वस्तांचे नातलग आहेत. गमंत म्हणजे भीमाशंकर सारख्या मोठ्या देवस्थानचा व्यवस्थापक म्हणून सुरेश कौदरे याचा १२ वी पास भाऊ चंद्रकांत कौदरे हा काम पाहत असे. तसेच एका माजी सरपंचाकडे कित्येक वर्ष हिशोबनीसाची जबाबदारी होती. ३१ पैकी तेच एकमेव पदवीधर होते.

तत्कालीन धर्मादाय सह आयुक्त यांनी दि, ३१/१०/२०१५ रोजी भीमाशंकर संस्थानच्या केलेल्या निरिक्षणाबाबत आढळून आलेल्या त्रुटी विश्वस्तांना पत्राद्वारे कळविल्या होत्या. सदर त्रुटी दूर करून त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल विहीत मुदतीत धर्मादाय सह आयुक्तांना सादर करणे विश्वस्तांना क्रमप्राप्त होते. परंतु निगरगट्ट विश्वस्तांनी तो अहवाल तब्बल १३ महिन्यांच्या विलंबाने सादर केला. त्यावेळी देवस्थानचे अध्यक्ष म्हणून आमदार दिलीप वळसे हेच कारभार पाहत होते. याला सर्वाधिक वळसेच जबाबदार आहेत.

मा. धर्मादाय सह आयुक्त यांनी वेळोवेळी कामकाज संदर्भात निर्देश देऊनही विश्वस्तांनी विलंबाने व अशंत: निर्देशांचे पालन केलेले असून काही निर्देशांचे पालन अद्यापही न झाल्याचे निरिक्षण निरिक्षकांनी अहवालात स्पष्टपणे नोंदविलेले आहे. निरिक्षक चौकशी दरम्यान न्यासाचे कॅशबुक व अनुषंगिक कागदपत्रे तपासली असता अनेक मोठी कामे हि निविदा वा कोटेशन न मागविताच करण्यात आलेली आहेत. तसेच याची लेखापरीक्षण अहवालातही नोंद आहे. त्यावेळी अध्यक्ष म्हणून दिलीप वळसे हेच कारभार सांभाळत होते.

न्यासाच्या आवारात बेकायदेशीरपणे चालविण्यात येणाऱ्या चप्पल स्टॅण्ड बाबत व्यवस्थापनाने डोळेझाक केल्याने भाविकांची पिळवणूक होत असल्याची गंभीर बाब निरिक्षक चौकशी दरम्यान दिसून आली होती.

प्रामुख्याने विश्वस्त मंडळाला विश्वासात न घेता वा दरवाढीचा कुठलाही ठराव न घेता विविध धार्मिक विधींचे दर मनमर्जीने आकारून गरीब भाविकांना अशा धार्मिक विधींपासून वंचित राहावे लागत असल्याची बाब अहवालात दिसून येते.

मुळातच बहुमतात असलेल्या सेवागुरव व ब्राम्हण विश्वस्त प्रतिनिधींनी विश्वस्त मंडळाच्या सभेत अशा आशयाचा ठराव करावयास लावणे व त्या ठरावा करिता सूचक व अनुमोदक असणे आणि तद्नंतर तो ठराव बहुमतात असल्याने पारित करुन घेणे हि गंभीर बाब असून न्यासास हितावह नाही.

तसेच दि, २५/१२/२०१४ रोजी तत्कालिन धर्मादाय सह आयुक्त यांनी भीमाशंकर येथे भेट देऊन देवस्थानच्या कामकाजाबाबत काही सूचना दिल्या होत्या. यावेळी आयुक्तांनी संस्थांनकडे मोठ्या प्रमाणात रक्कम शिल्लक आहे. त्याचा विनियोग केला जात नाही. तरी या रक्कमेतून सार्वजनिकदृष्ट्या दवाखाने, शाळा, गुरुकुल, येणाऱ्या भाविकांसाठी विविध सुविधा पुरविणे तसेच विशेषतः सांडपाण्याचे प्रथमत: नियोजन करावे अशा सूचना विश्वस्तांना केल्या होत्या. परंतु अध्यक्ष व विश्वस्तांनी वरील सूचनांना हरताळ फासला. त्यावेळी देवस्थानचे अध्यक्ष म्हणून दिलीप वळसे हेच कारभार पाहत होते.

तात्पर्य असे की, सेवागुरव व ब्राम्हण विश्वस्त प्रतिनिधींनी केवळ स्वत:च्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी, भक्त भाविकांचे पैसे लुटण्यासाठी जे जे बोगस ठराव पारित करून घेतलेले आहेत, त्याला प्रत्येकवेळी अध्यक्ष या नात्याने अनुमोदन देऊन झटकीपट मान्यता देण्याचे समाजहिताचे काम आमदार दिलीप वळसे यांनी केलेले आहे.

याचाच अर्थ विश्वस्तांच्या या लूटीला एका संवैधानिक पदावर अनेक वर्षे राहिलेल्या माजी मंत्री, विद्यमान आमदार दिलीपराव वळसेंचा भरभक्कम पाठिंबा राहिलेला आहे, साथ राहिलेली आहे. एकप्रकारे प्रोत्साहन दिलेले आहे. हे नैतिकदृष्ट्या योग्य म्हणता येणार नाही. चार पाच तास रांगेत उभ्या राहिलेल्या गरीब भक्तांबद्दल असलेली ही असंवेदनशिलताच म्हणावी लागेल. भीमाशंकर येथे श्रद्धेच्या नावाखाली अक्षरश: लूट सुरू आहे. भक्त भाविकांना चहूबाजूने लुटले जात आहे.

हे मान धर्मादाय सह आयुक्तांच्या गेल्या दहा बारा वर्षांतील केलेल्या चौकशी अहवालात न्यासाविषयी उघडकीस आलेल्या गंभीर बाबी आहेत. २००२ ते २०१४ पर्यंत या विश्वस्तांची काय भीषण मनमानी असेल याची कल्पनाही करवत नाही. वळसेंचा कारभार म्हणजे ‘ मी नाही त्यातला अन् कडी कोयंडा लावा बाहेरचा’ असाच आहे.

गेल्या सुमारे म्हणजेच २००२ मध्ये ट्रस्ट स्थापन झाल्यापासून ते आजतागायत पंचवीस वर्षांपासून दिलीप वळसे व सुरेश कौदरे यांचेच वर्चस्व या देवस्थानवर आहे. या पंचवीस वर्षांत या देवस्थानमध्ये मनमानी पद्धतीने काय काय भानगडी झाल्या असतील श्री भीमाशंकरच जाणो. याचे उत्तर दिलीपराव व सुरेशराव यांना द्यावेच लागणार आहे.

समारोप पुढील भागात……..