कचरा गाड्या घेण्याबाबत चाकण नगरपरिषदेकडून जाणीवपूर्वक उशीर.. चौकशीची मागणी.
संग्रहित चित्र
चाकण नगरपरिषदेकडून कचरा वाहक गाड्या खरेदी करण्यात होत असलेला विलंब अनाकलनीय असून यामागे काहीजणांचा हितसंबंध आडवा येत आहे. तीस एप्रिलपर्यंत कचरा गाड्या नगरपरिषदेच्या ताब्यात न आल्यास तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
चाकण नगरपरिषदेला शासनाच्या अनुदानातून कचरा गाड्या खरेदी करण्यास मान्यता आहे. तरीदेखील नगरपरिषदेने गाड्या खरेदी केलेल्या नाहीत. मात्र सजग ग्रामस्थांच्या रेटयामुळे नगरपरिषदेने गाड्या खरेदीसाठी आदेश दिले. त्यानुसार संबंधित गाड्या तेवीस मार्चपर्यंत नगरपरिषदेच्या ताब्यात मिळणार होत्या. परंतू महिना उलटूनही कचरा गाड्या नगरपरिषदेच्या ताब्यात मिळालेल्या नाहीत. याबाबत नगरपरिषद फारशी गंभीर नाही.
सध्या चाकण शहरातील कचरा गोळा करण्यासाठी नगरपरिषदेकडून भाडेतत्त्वावर खाजगी गाड्या घेण्यात आलेल्या आहेत. या गाड्यांवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला जात आहे. त्यामुळे संबंधित खाजगी गाड्या पोसण्यासाठी नगरपरिषदेच्या मालकीच्या गाड्या खरेदी करण्यात विलंब तर केला जात नाही ना? असा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
चाकण नगरपरिषदेने स्वतःच्या मालकीच्या सतरा कचरा वाहक गाड्यांची मागणी नोंदविलेली आहे. मार्च महिन्यात संबंधित गाड्या नगरपरिषदेच्या ताब्यात मिळणार होत्या. परंतु नगरपरिषद प्रशासनाने जीपीएस यंत्रणेसह काही बदल सुचविल्यामुळे गाड्यांना विलंब होत आहे. आठ दिवसांत सात ते आठ गाड्या ताब्यात मिळतील. त्यानंतर उर्वरित गाड्या मिळतील.
निलम पाटील, मुख्याधिकारी, चाकण नगरपरिषद.
तीस एप्रिलपर्यंत कचरा गाड्या न आल्यास चाकण नगरपरिषदेच्या सुस्त प्रशासनाविरोधात धरणे आंदोलन केले जाईल. आर्थिक हितसंबंधामुळे गाड्या घेण्यास जाणूनबुजून तर उशीर केला जात नाही ना? अशी शंका येत आहे.
राम गोरे, चाकण शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.
करारात नमुद केल्याप्रमाणे २३ मार्चला कचरा गाड्या नगरपरिषदेच्या ताब्यात मिळणे अपेक्षित होते. परंतु महिना उलटून गेला, तरीही मुदतीत कचरा गाड्या आलेल्या नाहीत. परिणामी भाड्याने घेतलेल्या कचरा गाड्यांवर लाखो रुपये खर्च होत आहेत.
बाळासाहेब गायकवाड, चाकण शहराध्यक्ष, काँग्रेस.
चाकण नगरपरिषदेच्या कारभारावर न बोललेलेच बरे. सर्व वस्तुस्थिती जनतेला माहिती आहे. कचरा गाड्या तयार आहेत, पण कमिशनपोटी त्या ताब्यात घेण्यास मुद्दामहून उशीर केला जात आहे. याची सखोल चौकशी व्हावी. याबाबत तालुक्याच्या दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी भूमिका जाहीर करावी.
निलेश कड पाटील, प्रवक्ता, जिल्हा काँग्रेस