खासदार आढळराव यांची ‘रक्त सांडले तरी चालेल’ ही भूमिका तालुक्याच्या विकासाला मारक ठरली.

airoplane

By अतुल दत्तात्रय काळे.

एखाद्या प्रकल्पावरुन पूर्णतः वेगवेगळ्या विरोधाभासाच्या भूमिका घेऊन स्वतःचा राजकीय स्वार्थ कसा साधून घ्यायचा? हे शिरुर लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे उमेदवार असलेले खासदार शिवाजीराव आढळराव यांच्या कृतीवरुन अनेकदा सिध्द झालेले आहे. विशेषतः सेझ, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व इनरकॉन कंपनीच्या पवनउर्जा प्रकल्पामध्ये आढळराव यांनी ज्या काही कोलांटउड्या मारल्या, त्याला खेड तालुक्याच्या इतिहासात तोड नाही. काहीही झाले तरी तालुक्यात येणाऱ्या महत्वाच्या नव्या प्रकल्पांना सुरवातीला विरोध करायचा व नंतर भूमिका बदलायची, हेच तत्व खासदार आढळराव व शिवसेना पक्षाने अंगिकारलेले आहे. यामागे केवळ आणि केवळ स्वार्थच असल्याचे दिसून आलेले आहे.

खेड तालुक्याच्या पूर्व भागातील सेझच्या विरोधात अनेक लहान मोठी आंदोलने झाली होती. या आंदोलनामध्ये प्रामुख्याने माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग,  मेधाताई पाटकर, प्रा.एन डी पाटील, उल्का महाजन, मानव कांबळे, माजी न्या. बी. जी. कोळसे, मारुती भापकर आदींनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने सक्रिय सहभाग घेतल्यामुळे आंदोलनाला वेगळीच उंची लाभली होती. शिवसेनेनेही सेझच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी ‘सेझला एक इंचही जमीन देणार नाही’ अशी हाकाटी दिली होती. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढणाऱ्या काहींनी छुप्या पद्धतीने आंदोलन कमजोर करण्यात सेझच्या बाजूने महत्वाची भूमिका पार पाडली. त्यानंतर सेझच्या वाटेतील सर्व अडथळे दूर झाल्यामुळे सेझची पुढची वाटचाल सुकर झाली गेली व प्रचंड विरोधानंतरही सेझ झालाच. विनोदाचा भाग म्हणजे सेझला एक इंचही जमीन न देण्याची भाषा करणाऱ्या आढळराव यांनी सेझच्या निर्मात्यालाच आपल्या गावी एका शैक्षणिक वास्तूच्या उद्घाटनासाठी नेले होते. आढळराव यांच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे जनतेचा की नेमका कुणाकुणाचा? स्वार्थ साधला गेला, हे मात्र गुलदस्त्यातच राहिले आहे.

दुसरीकडे खेड तालुक्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. आढळराव यांनी शेतकऱ्यांच्या या विरोधाचा अचूक फायदा उठवून तापत्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घेतली. २००४ व २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आढळराव यांनी प्रचारादरम्यान ‘रक्त सांडले तरी चालेल, पण तालुक्यात विमानतळ होऊ देणार नाही’ अशी गर्जना करुन शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवत स्वतःचा स्वार्थ साधून घेतला. परंतु आढळराव यांच्या याच स्वार्थी भूमिकेमुळे खेड तालुक्याचा सर्वांगीण विकास मात्र कायमचाच खुंटला गेला. आढळराव यांच्या एका फटक्यात तालुक्यातील व जिल्ह्यातील हजारो तरुण तरुणींच्या भविष्यावर, त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले. आढळराव यांच्या घोषणेमुळे तालुक्यातील जनतेचे मात्र रक्त गोठून गेले आहे. तसेच तालुक्याचा विकास खुंटला गेला आहे.

दरम्यान २०१४ नंतर म्हणजे तिसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर आढळराव यांना उपरती झाली व त्यांचा विमानतळाचा विरोध कमालीचा थंडावला गेला. परंतु तोपर्यंत वेळ निघून होती. मी असे कधी म्हणालोच नव्हतो, असा साक्षात्कार त्यांना झाला. आढळराव यांचा विमानतळ प्रकल्पाला असलेला विरोध केवळ तकलादू व बिनबुडाचा होता. विमानतळ प्रकल्प हद्दपार होण्यात केवळ आढळराव यांचीच भूमिका कारणीभूत ठरली आहे. या प्रकल्पाचे खापर सर्वस्वी त्यांच्यावर फुटल्यामुळे त्यांनी विरोधकांना जबाबदार धरण्याचे काम सुरू केले. मतदारसंघातील लोकांचे ध्यान वळविण्यासाठी विमानतळ स्थलांतराचे कारण त्यांनी खेडचा असमतोल भूगोल असल्याचे सांगून त्यांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे दर्शन जनतेला घडविले. कालांतराने ‘शेतकऱ्यांची संमती असेल तर विमानतळ करुया. शेतकरी तयार असतील, तरच होईल. अशी भूमिका आढळराव यांनी घेतलेली होती. एकीकडे विमानतळाचा खरा अहवाल आघाडी सरकारने दडवून ठेवला होता, असे म्हणायचे, तसेच खेडच्या असमतोल भूगोलामुळे विमानतळ स्थलांतरित झाल्याचे म्हणायचे. दुसरीकडे रक्त सांडण्याची भाषा करायची. एकंदरीतच तालुक्यातील लोकांना काहीच कळत नाही, असाच त्यांचा भ्रम झालेला आहे. या प्रकल्पावरुन आढळराव यांनी केवळ टोलवाटोलवी केलेली आहे.

जानेवारी २०१५ मध्ये खासदार आढळराव यांनी विमानतळाबाबत मोठी घोषणा केली होती. ते म्हणाले होते की, खेड तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ उभारण्यासाठी सरकारकडून चांगला प्रस्ताव आला तर विमानतळाला आपला विरोध राहणार नाही. ‘सेझ’ च्या जमिनीवर कायद्यात बदल होऊन विमानतळ होणार असले तर त्यालाही आपला पाठिंबा असेल, असे स्पष्ट केले होते. तसेच स्वित्झर्लंड येथील ‘झ्युरिच’ च्या धर्तीवर आठशे ते हजार एकर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे चांगले विमानतळ होऊ शकते. सिंगल रन वे आणि वर्षाला वीस पंचवीस लाख प्रवाशांची वाहतूक क्षमता अशा पद्धतीचे विमानतळ विकसित करणे शक्य आहे. मुळातच राज्यात व केंद्रात भाजप शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे आढळराव यांनी सरकारकडून प्रस्ताव येण्याची वाट का बघितली?

शिरुर लोकसभा मतदारसंघासाठी जर साडेचार वर्षात तब्बल चौदा हजार कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे मंजूर करून घेतली, असा त्यांचा दावा आहे. तर विमानतळ प्रकल्पासाठी निधी मिळविणे आढळराव यांच्यासाठी काहीच अवघड नव्हते. आढळराव यांनी विकासाच्या केवळ वांझोटया गप्पा मारण्याचे काम केलेले आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे पंधरा वर्षांत खेड तालुक्याचे प्रचंड नुकसान होऊन विकासाच्या बाबतीत तालुका खुपच मागे गेला आहे. हे बाकी नक्की.