आमदार पुतण्या व अधिकाऱ्यांची मिलिभगत
द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे
खेड (जि.पुणे) तालुक्याच्या पश्चिम भागातील कुडे बुद्रूक गावाच्या हद्दीतील बांगरवाडी ते बुरूडवस्ती-पाळेवस्ती दरम्यानच्या रस्त्याच्या कामासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत आमदार पुतण्या व उत्तर पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून शासनाचे लाखो रूपयांचे आर्थिक नुकसान केलेले आहे. केवळ स्वतःचा मोठा आर्थिक लाभ व्हावा, याच हेतूसाठी संबंधितांनी शासनाचे अहित बघून गैरव्यवहार केल्याचे दिसून येते.
या गंभीर घटनेची शासनाने त्वरित दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता मिलिंद बारभाई, उप कार्यकारी अभियंता सौ. आर जी मोहिते, निविदा लिपिक राठोड तसेच खेड तालुक्याचे ठेकेदार आमदार बाबाजी काळे यांचा पुतण्या धनेश माणिक काळे तसेच या कामासाठी निविदा भरलेल्या इतर ठेकेदारांची चौकशी करून सर्वांवर योग्य ती कारवाई करावी व सर्व ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे.
दरम्यान या गैरव्यवहारात आमदार काळेंचा पुतण्या व बांधकाम विभागाचेच अधिकारी गुंतलेले असल्यामुळे पुणे प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता हे देखील संबंधितांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यामुळे मुख्य अभियंता हे सुद्धा तेवढेच दोषी असून त्यांच्या हेतूची देखील चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यातच नुकतेच निवृत्त झालेले मुख्य अभियंता रहाणे यांचा बाबाजी काळे हे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यामुळेच या मुख्य अभियंता कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून सदर प्रकरण दडपण्याचाच प्रयत्न केला जात आहे.
याबाबतची माहिती अशी की, कुडे बु. बांगरवाडी- बुरूडवस्ती-पाळेवस्ती यादरम्यानच्या रस्त्याची सुधारणा व मजबुतीकरणासाठी एकाच रस्त्याच्या कामाचे दोन भाग करून दोन स्वतंत्र निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यापैकी ऑगस्ट २०२४ मध्ये कुडे बु. बांगरवाडी ( ग्रा. मा) रस्त्याचे काम गंधार अविनाश रहाणे या सुशिक्षित बेरोजगाराला देण्यात आले होते. ४२,०४,९१९ एवढी मूळ अंदाजपत्रकीय किंमत असलेले हे काम ३०.१८% इतक्या कमी दराने म्हणजेच २९,३५,८७४ या किमतीला रहाणे यांस देण्यात आले. म्हणजेच या कामात ठेकेदारांमध्ये मोठी स्पर्धा झाल्यामुळे शासनाचा तब्बल १२,६९,०४५ रूपयांचा म्हणजेच साडेबारा लाख रूपयांपेक्षा अधिक फायदा झाला.
याच रस्त्याच्या दुसऱ्या भागासाठी म्हणजेच बांगरवाडी-पाळेवस्ती या रस्त्याचे काम तालुक्याचे ठेकेदार आमदार बाबाजी काळे यांचा पुतण्या धनेश माणिक काळे या सुशिक्षित बेरोजगाराला फेब्रुवारी २०२५ मध्ये देण्यात आले होते. ४२,०४,३३२ एवढी मूळ अंदाजपत्रकीय किंमत असलेले हे काम .९९% एवढ्या कमी दराने म्हणजेच ४१,६२,७९९ रूपयांना धनेश काळेला देण्यात आले. या कामात शासनाला फक्त ४१,६२३ रूपये इतका कमी फायदा झाला. दरम्यान निविदा प्रक्रिया पारदर्शक दिसावी म्हणून लबाडीने या कामासाठी युवराज बालघरे या ठेकेदाराने अधिक दोन टक्क्यांने निविदा भरली होती. परंतु काळेची निविदा एक टक्क्यांनी कमी असल्यामुळे त्याला ते काम देण्यात आले. तसेच या कामात इतरही आठ ठेकेदारांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता. हे आठही जण महोदय लोकप्रतिनिधीच्या जवळचे आहेत. या आठपैकी एकजण तर महोदयांचा मेव्हणाच असल्याचे समजते. परंतू धनेश काळे यास हे काम मिळावे म्हणून सर्व ठेकेदारांनी आपआपसांत संगनमत करून या कामातून एकतर माघार घेतली किंवा जाणूनबुजून काही कागदपत्रे कमी दिली.
गमंत म्हणजे धनेश काळे याने स्वतः काम न करता संबंधित काम सब ठेकेदाराला देऊन मधल्या मध्ये लाखो रूपयांचे कमिशन खाल्ले.
दोन्ही कामांचा विचार केला तर एका कामात शासनाचा तब्बल साडेबारा लाख रूपयांपेक्षा अधिक फायदा होतो, तर दुसऱ्या कामात फक्त ४१ हजार इतका. याचाच अर्थ दुसऱ्या कामात केवळ आमदाराचा पुतण्या असल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी त्या कामात स्पर्धाच होऊ दिली नाही. या सर्वांनी मिळून लाॅबींग करून दुसरे काम मॅनेज केले. या कामात देखील स्पर्धा झाली असती तर शासनाचा अजून बारा लाख रूपये फायदा झाला असता.
अधिकाऱ्यांनी केवळ स्वत:चा व एका ठराविक ठेकेदाराचा म्हणजेच आमदाराच्या पुतण्याचा आर्थिक फायदा व्हावा, याच उद्देशाने शासनाचे अहित बघितले. परिणामी अधिकाऱ्यांच्या लोभापायी शासनाला लाखो रूपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला. एकप्रकारे अधिकारी व ठेकेदारांनी हा सुनियोजितपणे, संघटितपणे केलेला आर्थिक गैरव्यवहारच आहे.
एकाच कामाचे दोन भाग. दोन्ही कामांमध्ये पाच ते सहा महिन्यांचा फरक. कामही सारखेच. अंदाजपत्रकीय किंमतही सारखीच. एक काम केले जाते तब्बल ३०.१८ टक्के इतके कमी दराने तर दुसरे काम केले जाते अवघ्या .९९ टक्के इतक्या कमी दराने. एका कामात शासनाचा साडेबारा लाखांपेक्षा अधिक रूपयांचा फायदा तर दुसऱ्या कामात अवघा ४१ हजार इतकाच. एका कामात शासनाचे मोठे आर्थिक हित पाहिले जाते तर दुसऱ्या कामात शासनाचे जाणूनबुजून मोठे आर्थिक नुकसान केले जाते. हे न पटणारे आहे.
यावरून एकच दिसते की, आमदार पुतण्या ठेकेदाराचा मोठा आर्थिक फायदा व्हावा, म्हणून निविदा प्रक्रियाच नियमबाह्य व मनमानी पद्धतीने राबवून संगनमताने काम मॅनेज केले. या गोष्टीला कार्यकारी अभियंता व उप कार्यकारी अभियंता थेट जबाबदार आहेत. शासनाचे प्रतिनिधी असूनही ते केवळ स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी शासनाचे नुकसान करत असतील तर ते गंभीर म्हणावे लागेल. तसेच या कामासाठी निविदा भरलेले सर्व ठेकेदार व ज्याला काम मिळाले तो धनेश काळे ठेकेदार या सर्वांनी एकमेकांना साथ देत शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान केलेले आहे.
मुळातच एका कामात मोठी स्पर्धा झाली असताना दुसऱ्या कामात स्पर्धा का होऊ दिली नाही? कार्यकारी अभियंता मिलिंद बारभाई सदर निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबवू शकले असते. परंतु त्यांनी ते होऊच दिले नाही. त्यांचा हेतू अजिबात स्वच्छ नव्हता. त्यांनी जाणूनबुजून शासनाचे लाखो रूपयांचे नुकसान केलेले आहे. मिलिंद बारभाईंच्या काळातील सर्व कामांची विभागीय चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण त्यांच्या कार्यकाळात अनेक कामे मॅनेज झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यामुळे शासनाने तत्कालीन कार्यकारी अभियंता मिलिंद बारभाई, उपकार्यकारी अभियंता आर जी मोहिते यांनी केलेल्या नियमबाह्य निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. तसेच सदर निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या आमदार बाबाजी काळे यांचा पुतण्या धनेश माणिक काळेसह सर्व ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे.
