विध्वंसक ‘पुनर्वसन प्रकल्प’ अभयारण्यात नकोच…!
द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे
भीमाशंकर अभयारण्य हे जैववैविध्यतेच्या दृष्टीने पश्चिम घाटातील एक अतिशय समृद्ध व संपन्न अशी वनसंपदा लाभलेले अभयारण्य आहे. या अभयारण्याच्या संरक्षण व संवर्धनाच्या दृष्टीने ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत व सध्या होत असलेल्या तथाकथित विकासकामांच्या माध्यमातून या अभयारण्याला मोठ्या प्रमाणात नख लावण्याचे काम चालू आहे. आणि याला सर्वस्वी जबाबदार आहेत ते पर्यावरण संतुलनाशी काहीही देणेघेणे नसलेले राज्यकर्ते, या अभयारण्याच्या संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी असलेला वन्यजीव विभाग तसेच खेड व आंबेगाव तालुक्यांचे लोकप्रतिनिधी. विशेषतः आंबेगाव तालुक्याचे आमदार दिलीप वळसे. अभयारण्यातील कामात वळसे यांचा मोठाच हस्तक्षेप असतो.
सांगायचे तात्पर्य असे की, पुढील वर्षी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भीमाशंकर अभयारण्य क्षेत्रात जे नियोजित पुनर्वसनरूपी गावठाण निर्माण करण्याचा घाट घातला जात आहे, तो अत्यंत घातक असून त्यामुळे अभयारण्य क्षेत्राची मोठीच हानी होणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत असला फालतू व कोट्यवधी रूपयांची नासाडी करणारा प्रकल्प अभयारण्यात नको. तो अभयारण्य क्षेत्राच्या बाहेरच हूसकून लावला पाहिजे.
निसर्गाच्या महाभयंकर रूद्रावतारामुळे नेपाळमध्ये नुकताच जो महाविनाश झाला, तो सर्व जगाने पाहिला. असा विनाश क्वचितच अन्यत्र झाला असेल. या महाप्रलयात गावेच्या गावे, शहरेच्या शहरे वाहून गेली, प्रचंड मोठी जीवितहानी झाली. त्यातून आपले राज्यकर्ते काहीतरी बोध घेतील वा धडा शिकतील, असे वाटले होते. परंतु आपले राज्यकर्ते तेवढे संवेदनशील असल्याचे दिसून येत नाही. असंवेदनशीलता त्यांच्यात ठासून भरलेली आहे. ते निसर्गावरच मात करू पाहत आहेत. तसेच दुदैवाची गोष्ट म्हणजे संबंधित विभागातील अधिकारी देखील राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या गोष्टींना पाठिंबा देत असतील तर ते त्याहून वाईट आहे. ज्यांच्या खांद्यावर या अभयारण्याच्या संवर्धन व संरक्षणाची जबाबदारी आहे, दुदैवाने तेच अभयारण्याची लचकेतोड करत आहेत.
भीमाशंकर मंदिर हे खोलगट भागात वसलेले आहे. याठिकाणी भीमा नदीपात्रच गुप्त करण्यात आलेले आहे. अभयारण्य क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडतो. येथील नदीपात्र अत्यंत अरुंद आहे. अतिपाऊस झाला तर नदीपात्रात पाणी मावत नाही. सर्व पाणी मंदिर परिसरातून वाहते. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या तोंडावर व श्रद्धेच्या नावाखाली भीमाशंकर मंदिराला धोका पोहचेल, अशा पद्धतीने मंदिराच्या अवतीभोवती निसर्गाला आव्हान देऊन काहीच विकासकामे नकोत. त्याची काही गरजच नाही. पण मांजराच्या गळ्यात कोण घंटा बांधणार? हाच खरा प्रश्न आहे. तथाकथित विकासकामांमुळे मंदिराच्या लगत मोठाच भार वाढलेला आहे. तिथे काहीही केले तरी ते क्षणभंगुर ठरणार आहे.
त्याची पहिली झलक म्हणजे जुलै २०२१ च्या पावसाळयात भीमाशंकर अभयारण्यात अतिवृष्टी झाली होती. उगमस्थानीच भीमा नदीला आलेल्या पावसाच्या प्रचंड पाण्याने भीमाशंकर मंदीराला वेढा घातला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे मंदिराच्या गाभाऱ्यात खालच्या भागातून पाणी शिरले होते. या पाण्यात महादेवाची पिंड अक्षरश: पाण्यात बुडाली होती.
संकट दारावर उभे आहे. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
तुमची चूक निष्पापांच्या जीवावर उठू शकते. भीमाशंकरपासून हाकेच्या अंतरावरील माळीणची जखम अजूनही ताजीच आहे. तरीदेखील आपण नेमक्या कोणत्या धुंदीत आहोत? एक मात्र नक्की की भीमाशंकरचे असेच वाटोळे चालू राहिले तर, भविष्यात भीमाशंकरचे देखील ‘माळीण’ वा ‘जोशीमठ‘ होण्यास वेळ लागणार नाही. निसर्गाचे ढासळते संतुलन पाहता दुदैवाने तो दिवस फार दूर नाही.
मुळातच मंदिराच्या आसपास राहणाऱ्यांची येथे स्व मालकीची जागाच नाही. जी बांधकामे झालेली आहेत, ती सर्व बेकायदेशीररीत्या झालेली आहेत. त्यामुळे मंदिर परिसरात देवाची जमीन बळकावून अनधिकृतपणे राहणाऱ्या लोकांसाठी पावणे दोनशे कोटी रूपये खर्चून अभयारण्याची वाट लावून एवढी उठाठेव करण्याची काहीएक गरज नाही. एकतर आपल्या राज्यकर्त्यांना जंगल वाढीसाठी विशेष काही करता येत नाही. उलट आहे ती जंगले कशी नष्ट करता येतील, यातच त्यांचा विकास आहे.
कुंभमेळा भीमाशंकरपासून दोनशे किलोमीटर अंतरावर होणार आहे. त्यासाठी भीमाशंकर अभयारण्याचा बळी का? तसेच या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अभयारण्यात जी विकासकामे सुरू आहेत, त्यातील जवळपास कोणत्याच कामांना वन्यजीव मंडळाची मान्यता नसल्याचे वन्यजीव विभागाच्या व बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून समजते. या सर्व कामांची जबाबदारी ही जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या खांद्यावर आहे. जिल्हाधिकारी महोदयांनी अभयारण्यात केले जाणारे प्रत्येक काम हे वन्यजीव कायद्यांचे पालन करूनच, परवानगी घेऊनच करावे. विनापरवाना कोणतेही काम करू नये.
त्यामुळे भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यात विनापरवाना व पदाच्या जोरावर कामे करणाऱ्या संबंधित जबाबदार सर्वांवर वनगुन्हे दाखल केले पाहिजेत. यासाठी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पुण्याचे जिल्हाधिकारी डुडी हे फारच उतावीळ झाल्याचे दिसते. त्यांनी तो उतावीळपणा वा उत्साहीपणा या अभयारण्याच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी वापरावा.
एकंदरीतच कुंभमेळ्याच्या नावाखाली अभयारण्याची नासाडी सुरू आहे. दुदैवाने हा सर्व नंगानाच शासन पुरस्कृत आहे.
राष्ट्रीय उद्याने वा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रात नवीन महसूली गावाची स्थापना करणे व नवीन गावठाणरूपी वसाहत निर्माण करणेच बेकायदेशीर आहे. परिणामी भविष्यात या अभयारण्य क्षेत्रातील मानवी हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढेल व त्याचा फटका वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासावर, संचारावर होणार आहे.
यापूर्वी या अभयारण्यातील नागफणी डोंगराच्या पायथ्याशी जो ‘महादेव वन’ प्रकल्प तयार करण्यात आलेला आहे, त्याची मुळी आवश्यकताच नव्हती. यासाठी कोकणकड्यावरील वन्यजीवांचा पाणवठा नष्ट करण्यात आला. ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प साकारला आहे, ती जागा वन्यजीवांचा संचार मार्ग होता. एकप्रकारे राज्य शासनाने वन्यजीवांचा अधिवासच नष्ट केला.
‘महादेव वन’ या ‘पर्यटनस्थळ’ प्रकल्पामागची कहाणी देखील मोठी मनोरंजक आहे. तत्कालीन एका मंत्र्याच्या सौभाग्यवतींना स्वप्नात भीमाशंकर अभयारण्यात ‘महादेव वन’ प्रकल्पाची निर्मिती करून याठिकाणी जगातील सर्वात मोठा नंदी उभारण्यात यावा, असा साक्षात्कार झाला होता. त्यांनी तो साक्षात्काररूपी संकल्प आपल्या पतीराजांजवळ व्यक्त केला. मग काय, विद्युतवेगाने चक्रे फिरली व वनविभागाच्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पडत्या फळाची आज्ञा मानून संबंधित स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी अभयारण्यातील गाभा क्षेत्राचा बळी दिला. या प्रकल्पाने नेमके काय साध्य झाले? हे समजू शकलेले नाही. मात्र या भागात मोठ्या प्रमाणात मानवी संचार वाढून येथील जैववैविध्यतेला धोका पोहचला आहे.
दरम्यान भीमाशंकर मंदिराच्या आसपास डोंगर पोखरून व देवाच्या जमीनीवर बेकायदेशीररीत्या अतिक्रमण केलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी शासन जनतेच्या करातून सुमारे पावणे दोनशे कोटी रूपयांचा चुराडा का करू पाहत आहे. हे अनाकलनीय आहे. चुकीच्या व अव्यवहार्य गोष्टींसाठी शासनाने जनतेचा पैसा वापरून नये.
या अभयारण्यात जे आदिवासी बांधव पिढ्यानपिढ्या हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत, अगदी साध्या साध्या प्रार्थमिक सुखसुविधांपासून वंचित आहेत. आरोग्याच्या समस्यांशी, दर्जेदार शिक्षणाशी, दोन घोट शुद्ध पाण्यासाठी तरसत आहेत. ‘विकास’ त्यांच्यापासून कोसो मैल दूर आहे. या आदिवासी बांधवांचे वन हक्क दावे प्रलंबित आहेत, त्यांच्या स्वतःच्या जमीनी असूनही शासन त्यांना कसण्यास आडकाठी आणते. घरे बांधायला, विहीरी खोदायला आक्षेप घेते. हा एकप्रकारे वनवासींवर अन्यायच आहे.
त्यामुळे वर्षानुवर्षे दारिद्रयात खितपत पडलेल्या या आदिवासी बांधवांच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांच्या भविष्यासाठी हा निधी खर्च करणे अपेक्षित असता, शासन अतिक्रमण करणाऱ्यांसाठी, देवस्थानला लुबाडणाऱ्यांचे चोचले पूरवून त्यांच्यासाठी पायघड्या घालत आहेत.
मुळातच अभयारण्याच्या गाभाक्षेत्रात असे सर्व सुखसुविधांयुक्त नवे गावठाण वसविणे हेच मुळी वन्यजीव कायद्यांना धरून नाही. ते बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे शासनाने चुकीचा पायंडा पाडू नये. वन्यजीव विभागाने असल्या गोष्टींना कडाडून विरोध केला पाहिजे.
या पुनर्वसन प्रकल्पात आंधळेपणाने कोणताही निर्णय घेण्यापेक्षा ज्या जमिनीवर सदर पुनर्वसन प्रस्तावित करण्यात आले आहे, त्या जमिनीचा पूर्वेइतिहास देखील शासनाने काटेकोरपणे तपासून पाहावा. सदर जमीन कशा पद्धतीने हस्तांतरित झाली, तिचा मूळचा दर्जा काय होता, ती मूळची कोणाची होती व नंतर ती कोणी घेतली, या बाबी बारकाईने पाहण्याची गरज आहे. खात्री झाल्याशिवाय घाईघाईने शासनाने कोणताही निर्णय घेऊ नये.
ज्या लोकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे, त्यापैकी बहुतेकांची घोडेगांव, राजगुरूनगर, मंचर येथे स्वत:च्या मालकीची फ्लॅटस आहेत. तसेच गावी जमीन, घरे देखील आहेत. तसेच देवस्थानचे विश्वस्त म्हणून काम केलेल्या अनेकांची राजगुरूनगर, घोडेगाव, मंचर, पुणे येथे प्रशस्त घरे, फ्लॅट्स आहेत.
येथे देवस्थानच्या पैशांची, चीजवस्तूंची, दर्शन पासमधून संघटितपणे जी काही प्रचंड प्रमाणात लूट केली जाते, त्या टोळीच्या म्होरक्याचे राजगुरूनगर येथे बेनामी पंधरा ते वीस फ्लॅट्स आहेत. तसेच खेड, आंबेगाव व शिरूर तालुक्यात मोठी मालमत्ता आहे.
त्यामुळे भीमाशंकरवाडीचे पुनर्वसन करताना फक्त बेघर व मूळच्या स्थानिक कुटुंबांचाच प्राधान्याने विचार केला पाहिजे. आणि त्यांचे पुनर्वसन अभयारण्यात न करता आंबेगाव किंवा खेड तालुक्यात केले पाहिजे.
ज्यांचे स्वत:चे फ्लॅट्स, गावी जमीनी, घरदार आहे की जे बेघर नाहीत, अशांना पुनर्वसनाचा कोणताही लाभ देऊ नये.
मुळातच भोरगिरीची वाडी असलेल्या भीमाशंकरवाडीचे महसूल ग्राम कसे झाले? या वाडीत अनधिकृतपणे राहणाऱ्या कुटुंबांचा सीटी सर्व्हे कसा झाला? कायद्याच्या चौकटीत ते योग्य आहे का? याचाही तपास होणे आवश्यक आहे. अशीही चर्चा आहे की, सीटी सर्व्हे करण्यासाठी येथे राहणाऱ्या सर्व कुटुंबाकडून घरटी वीस ते पंचवीस हजार रूपये गोळा करण्यात आले होते. याचीही चौकशी झाली पाहिजे. तसेच बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या कुटुंबाचे सिटी सर्व्हेला नोंद करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांनी देखील चौकशी झालीच पाहिजे.
असे असूनही शासन या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून मूळ भीमाशंकरवाडीतील नसलेल्यांना पंचतारांकित सुविधा देत आहे. हे खुपच धक्कादायक व भयानक आहे. या गावठाणात ज्या कुटुंबियांना वसविले जाणार आहेत, ते सर्व खेड व आंबेगाव तालुक्यातील व्यावसायिक, भीमाशंकर देवस्थानचे कर्मचारी आहेत. तसेच या गावठाणात या देवस्थानचे दोषी व निलंबित असलेले माजी विश्वस्त तसेच आजीवन व तह्यात असलेला तोतया अध्यक्ष, त्याचे भाऊ यांना देखील येथे टुमदार घरे मिळणार आहेत.
थोडक्यात काय तर पुनर्वसन गावठाणाच्या नावाखाली शासन संबंधितांसाठी ‘हिल स्टेशन’ बांधून देणार आहे.
आमदार वळसेंची नौटंकी
डिंभे बोगद्याला विरोध करताना वळसे म्हणाले होते की, वनविभाग, अभयारण्य क्षेत्र, अभयारण्यालदगतचा इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणजेच पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र तथा परी संवेदनशील क्षेत्र, पेसा कायदा तसेच भूशास्रीय संशोधन संस्था यांच्या परवानगीशिवाय बोगद्याचा विषय पुढे जाऊ शकणार नाही. याला म्हणतात पुतना मावशीप्रेम. डिंभा बोगदा हे तुमचेच अपत्य आहे.
वळसे जे काही वरीलप्रमाणे बोलले त्याला काहीच अर्थ नाही. केवळ एका पत्रामुळे आपले बोगद्याप्रती असलेले प्रेम उघड झाल्यामुळे ते लोकांच्या नजरेतून जावे, म्हणून स्वतःच्या समाधानासाठी वळसे नियमांकडे बोट दाखवत आहेत. आता त्यांना केवळ राजकीय स्वार्थापोटी नियमांची आठवण आली आहे. तुमचा हा विरोध वांझोटा आहे.
दिलीपराव, भीमाशंकर अभयारण्यात सध्या व यापूर्वी जी काही कामे झालेली आहेत, होत आहेत, ती किती नियमानुसार केली व होत आहेत? हे तुम्हाला माहिती नाही का?
सध्या अभयारण्यात जी वन्यजीव कायद्यांना मूठमाती देऊन तथाकथित विकासकामे सुरू आहेत, त्याला तुम्ही विरोध का करत नाही? तेव्हा तुम्ही का मूग गिळून बसता? कारण बोगद्याला विरोध केला तरच लोकं मत देतील. अभयारण्यातील नियमबाह्य कामांना जरी विरोध केला तर झाडे, फळे-फुले, विविध वन्यजीव, पक्षी थोडेच मते देणार आहेत?
