अशा प्रवृत्ती समूळ नष्ट कधी होणार?
द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे
गेल्या पंधरा दिवसांत पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्याचे प्रांताधिकारी व तहसीलदार या दोघांचे लागोपाठ झालेले निलंबन. तसेच पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या ‘अपंग’ तथा बहुविकलांगिक असलेल्या प्रशिक्षणार्थी आयएएस महिला अधिकाऱ्याच्या भलत्याच व अवाजवी कारनाम्यांमुळे पुणे महसूल विभागाच्या प्रतिष्ठेला राज्यातच नव्हे तर देश पातळीवर मोठा धक्का बसला, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
एकंदरीतच खेड तालुक्यांतील सर्वसामान्य जनतेला प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांच्या एकापाठोपाठ झालेल्या निलंबनामुळे अजिबात आश्चर्य वाटलेले नाही. कारण दिवाळीपासूनच तालुक्यात या दोघांच्या निलंबनाची चर्चा सुरू होती. या दोघांचे निलंबन जनतेला अपेक्षित असेच होते. दरम्यान या दोघा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनामुळे दोन्ही कार्यालयातील कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी भलतेच आनंदी झालेले दिसतात. सद्यतचे निलंबित झालेले तहसीलदार व त्यांच्या पूर्वीच्या दोन तहसीलदारांनी खेड तहसील कार्यालयाची अक्षरश: आब घालून टाकली, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. या तिघांसारखे क्वचितच आडमुठे, मुजोर, ‘हम करे सो कायदा’ या रूबाबात वागणारे अधिकारी खेड तालुक्याला लाभलेले असतील. हे तिघेही खेडचा पदभार स्वीकारल्यापासूनच धार लावून बसलेले होते. संबंधित अधिकारी कुणाचेच नव्हते. ना जनतेचे ना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे ना स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांचे. प्रोटोकाॅल पाळणारे विशेषत: चाकण मंडलातील मोजके तलाठी, कार्यालयातील एखाद दुसरा कर्मचारी सोडला तर बहुतांश कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांशी हे अधिकारी नीट वागत नव्हते की बोलतही नव्हते. या तहसीलदारांची सर्व भिस्त ही त्यांच्या खाजगी लोकांवर होती. तहसील कार्यालयाच्या आवारात या खाजगी लोकांचा मोठाच वावर असे. या तहसीलदारांनी खाजगी गाडी, खाजगी वाचनचालक दिमतीला ठेवले होते. सद्यतचे तहसीलदार हे राजकिय लागेबांध्यांमुळे अतिशय मनमानीप्रमाणे वागत होते.
मुळातच पुणे व पिंपरी चिंचवड या दोन बड्या शहरांना खेटून असलेला खेड तालुका म्हणजे सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी आहे. त्यामुळे येथे येण्यासाठी इच्छूक अधिकारी जीवाचे रान करतात. येथे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा उत्खनन हा आवडीचा विषय असतो.
खेड तहसील कार्यालयात प्रवेश केल्यानंतर ज्या ठिकाणी तहसीलदार बसतात, तेथे आत जाण्यासाठी शेजारी शेजारी दोन दरवाजे आहेत. या निलंबित झालेल्या महाशयांनी नेमका समोरचा दरवाजाच कायमस्वरूपी बंद करून टाकला होता. तहसीलदारांकडे विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरीकांना बसण्यासाठी तहसीलदारांच्या केबीनमध्ये भरपूर खुर्च्या आहेत. परंतु या खुर्च्या नेहमी एकात एक घालून कोपऱ्यात बाजूला ठेवून दिल्या जात असत. परिणामी नागरीकांना उभेच राहावे लागत असे. धक्कादायक म्हणजे एकावेळी एकाच नागरीकाला तहसीलदारांकडे आत सोडले जाई. म्हणजे ज्याचे काही काम असेल त्याने एकट्यानेच तहसीलदारांकडे आत जायचे. तसा आदेशच शिपायांना असे. आत कुणी असेल तर कार्यालयीन कर्मचारी वा अनेकवेळा नायब तहसीलदारांना देखील थेट आत जाण्यास मज्जाव होता, असे समजते. त्यामुळे केबिन बाहेरील व्हरांड्यात नेहमी गर्दी असायची. या कामाच्या पद्धतीवर कामानिमित्त येणाऱ्या नागरीकांना मनस्ताप सहन करावा लागे.
या महाशयांचे अनेक किस्से चर्चिले जात आहेत. या अधिकाऱ्याची सर्वसामान्यांशी नाळ कधी जमलीच नाही. हा अधिकारी कायम तोऱ्यातच राहत असे. सर्वसामान्यांची कामे कधी नीट वेळेत होत नव्हती. या अधिकाऱ्याने तालुक्यांतील नागरीक, व्यावसायीकांकडून भरपूर प्रमाणात ‘माया’ कमावली, परंतू त्यांचे प्रेम, ममता, मन काही त्याला जिंकता आले नाही.
दरम्यान सर्वात महत्वाचे म्हणजे खेड तहसील कार्यालयात तसेच अभिलेख कक्षात जी काही खासगी लोकं कामाला ठेवलेली आहेत. त्या संबंधित लोकांना तेथून तातडीने काढून टाकले पाहिजे. कोणतेही कागदपत्रे काढायची असो, अभिलेख कक्षातील हे खासगी लोक नागरीकांकडून झेराॅक्सच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळतात. शासकीय पावती मात्र कमी पैशांची देतात.
महत्वाची गोष्ट म्हणजे महसूलचे अधिकृत कर्मचारी येथे नेमणे अपेक्षित असता खासगी लोकांना का नेमले? हे काही कळत नाही. नागरिकांची जूनी, महत्वाची कागदपत्रे या लोकांना हाताळण्यास देणे योग्य नाही. तसेच थंब (अंगठा) साठी खातेदारांची मोठी पिळवणूक केली जाते. कागदावर वजन ठेवल्याशिवाय ‘अंगठा’ काही चालतच नाही.
प्रशासकीय कामांच्या दृष्टीने सोयीचे जावे म्हणून संबंधित एका मंडलबीटमधील एखाद्या तलाठ्याकडे त्याच बीटमधील दुसऱ्या तलाठ्याचा अतिरिक्त पदभार देणे उचित किंवा अपेक्षित असते. परंतू तसे मात्र होत नाही. गेल्यावर्षी कडूस गांव मंडलबीटमधील मूळ सज्जा कडूस सांभाळणाऱ्या तलाठ्याकडे चाकण मंडलबीटमधील कडाचीवाडी या गावाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला. तसेच कडूस मंडलबीटमधीलच चासकमान धरणालगत असलेल्या मूळ सज्जा वेताळे गांवच्या तलाठ्याकडे चाकण मंडलबीटमधील चाकण गावाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला. तसेच राजगुरूनगर मंडलबीटमधील मूळ सज्जा पाडळी गांव असलेल्या तलाठ्याकडे चाकण मंडलबीटमधील आंबेठाण या गावाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला होता. परंतू दोन महिन्यापूर्वी त्याच्याकडील आंबेठाण गावाचा अतिरिक्त पदभार काढून आळंदी मंडलबीटमधील कुरूळी-मोई या गावांचा मूळ सज्जा असलेल्या तलाठ्याकडे चाकण मंडलबीटमधील आंबेठाण गावाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला. संबंधित तलाठी राजकिय लागेबांध्यांमुळे गेली अनेक वर्ष एकाच सज्जात काम करत आहे. एखादा तलाठी वर्षानुवर्षे एकाच सज्जात काम करत असेल तर हे न समजण्यापलिकडे असून याबाबत वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. या अतिरिक्त पदभार ‘वाटण्यामागे’ खुप मोठे गौडबंगाल लपलेले असते. ही प्रक्रिया नक्कीच सोपी नसते.
चाकण व आळंदी ही दोन्ही मंडलबीट व या बीटांमधील गावे पदरात पाडून घेण्यासाठी महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा असते. अक्षरश: अपेक्षा करणार नाही एवढा ‘भाव’ देऊन व खाऊन जातात ही मंडलाधिकारी व तलाठी मंडळी. चाकण व आळंदी मंडल व या मंडलमधील सज्जे मिळणे म्हणजे जीवनाचे सार्थक झाले, अशीच भावना संबंधित मंडलअधिकारी व तलाठ्यांची असते. कोटीच्या घरात त्यांचा आनंद सामावला जातो. महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये गंमतीने असे म्हंटले जाते की, चाकण मंडलअधिकारी म्हणजे जिल्हाधिकारी व आळंदी मंडलअधिकारी म्हणजे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी.
दुसरीकडे पूजाबेबी सारखे प्रशासनात ठाण मांडून बसलेल्या मानसिक व शारीरिक ‘अपंगां’ची देखील झाडाझडती घेण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्याची गरज आहे. प्रामाणिकपणे असे झाले तर यातून अनेक धडधाकट व खोटे अपंग उघडकीस येऊ शकतात. युपीएससीच्या माध्यमातून होणाऱ्या स्पर्धात्मक परिक्षांकडे मोठ्या आदराने व गर्वाने पाहिले जाते. परंतु या परिक्षांमध्ये देखील कशी लबाडी चालते, हे नुकतेच जनतेसमोर आले. परिणामी ज्या स्पर्धा परिक्षांकडे मोठ्या विश्वासाने पाहिले जात होते, ती स्पर्धाच संशयाच्या भोवऱ्याच सापडली असून या स्पर्धा परिक्षांची प्रामाणिकपणे तयारी करणाऱ्या तरूणी व तरूणांसाठी मोठाच धक्का आहे. वशिलेबाजीमुळे वरच्या पातळीवर काय काय भानगडी केल्या जात असतील, याची कल्पना करवत नाही. आणि हे आता अधोरेखितच झालेले आहे. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातून पास झालेल्या उमेदवारांमध्ये देखील असे काही अपंग नसतील, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
मुळातच बहुसंख्य शासकीय अधिकारी नोकरीचा पदभार स्वीकारताच स्वत:ला इतरांपेक्षा खुप वेगळे असल्याचे
समजतात. हे दिडशहाणे अधिकारी नोकरीचे ठिकाण म्हणजे आमची वडीलोपार्जित संपत्ती किंवा सासरवाडीकडून लग्नात हुंडा म्हणून मिळालेली जहागिरी आहे, असेच समजतात. काही अधिकारी तर अक्षरश: राजेशाही व सरंजामीथाटात वागतात. या सुभ्याचे, प्रांतांचे वा वतनाचे मालक असल्यासारखे संबंधितांचे वागणे असते. त्यामुळे हे असले अधिकारी तालुक्यांतील, जिल्ह्यातील जनतेला अक्षरश: कस्पटासमान समजतात. यातूनच संबंधित अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणा, मनमानीपणा वाढत जातो. आणि यामागे भ्रष्ट मार्गाने बिनदिक्कतपणे प्रचंड पैसा कमावणे, हेच यांचे उद्दिष्ट असते. या असल्या लोकांमुळेच महसूल खात्याची प्रतिष्ठा मातीत गेली आहे.
दरम्यान महसूल अधिकाऱ्यांसाठी पुणे जिल्हा म्हणजे प्रचंड प्रमाणात ‘माया‘ मिळवून देणारा जिल्हा. ‘पुणे तिथे काय उणे’ या म्हणाप्रमाणेच पुण्यात येण्यासाठी राज्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार रस्सीखेच चालते.
तीन चार वर्षांपूर्वी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याचा त्याच कार्यालयातील
एका वरिष्ठ पदावर डोळा होता. काही करून त्याला तेथे बसायचेच होते. त्या वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्याला त्या वादग्रस्त अधिकाऱ्याने ती खुर्ची खाली करण्यासाठी भयंकर मानसिक त्रास दिला होता. त्या प्रकरणाचा शेवट काय झाला? हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलेले आहे.
तसेच गेल्यावर्षीचीच ताजी घटना म्हणजे पूजाबेबीचीच मोठी बहिण शोभणाऱ्या एका महिला अधिकाऱ्याने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक मोक्याची जागा मिळविण्यासाठी अक्षरश: त्या जागेवर कार्यरत असलेल्या एका कार्यतत्पर अधिकाऱ्याचा निम्मा कालावधी शिल्लक असताना देखील ती जागा हिसकावून घेतली. यापूर्वी देखील एका ‘प्रांता’चा ताबा मिळविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने आकाशपाताळ एक केले होते. सदर प्रकरणात सर्वांचाच ‘भैया’ असणाऱ्या एका राजकीय गुरुने मोठा हस्तक्षेप केल्याचे बोलले जात होते. याचाच अर्थ मलईदार जागा प्राप्त करण्यासाठी संबंधित अधिकारी कोणत्याही थराला जाऊन चांगल्या अधिकाऱ्यांना मानसिक त्रास देतात. हे भयंकरच आहे.
मुळातच मोठी राजकिय शक्ती वा राजकिय लागेबांधे पाठीशी असल्याशिवाय मलईदार जागांसाठी सोकवलेले अधिकारी एवढी मोठी हिंमत करूच शकत नाही. हा दादांचा, तो भाऊंचा, तो नानांचा, हा भाईंचा, तो साहेबांचा, तो तात्यांचा, हा शेठचा, अशी काही अधिकांऱ्याची वर्गवारी झालेली आहे. त्यामुळे अशा आरक्षित अधिकाऱ्यांना कुणी हात लावण्यास धजावत नाही. त्यामुळेच या अधिकाऱ्यांचे फावते. अशा प्रवृत्ती समाजासाठी नक्कीच घातक असतात. चांगल्या समाजासाठी अशा प्रवृत्तींचा समूळ नाश वा उच्चाटन होणे गरजेचे आहे.
