श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानच्या अध्यक्षांसह अन्य विश्वस्तांच्या निलंबनास विलंब का?
द्वारा.. अतुल दत्तात्रय काळे
सह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने दोषारोपपत्र ठेवलेले श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान संस्थानचे विद्यमान अध्यक्ष अॅड. सुरेश कौदरे यांच्यासह अन्य दहा विश्वस्तांवर निलंबनाची कारवाई कधी होणार? याकडे भाविकांचे लक्ष लागून आहे. मा. सह धर्मादाय आयुक्त यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या कायदेशीर आदेशांची भीमाशंकर न्यासाच्या काही विश्वस्तांनी बुध्दी:पुरस्पर अवज्ञा केल्यामुळे संबधित दहा विश्वस्त कायदेशीर कारवाईस पात्र ठरलेले आहेत. यामध्ये देवस्थानचे विद्यमान अध्यक्ष अॅड. सुरेश बन्सीलाल कौदरे, मधुकर रामकृष्ण गवांदे, पुरुषोत्तम बाळकृष्ण गवांदे, रत्नाकर रघुनाथ कोडीलकर, दत्तात्रय शंकर कौदरे, कैलास किसन डामसे, संतोष शंकर कौदरे, संतोष उर्फ बाळू शंकर कौदरे, पंढरीनाथ भिकाजी शिर्के व रविंद्र लक्ष्मण शिर्के या विश्वस्तांचा समावेश आहे.
महत्वाचे म्हणजे दोषारोपपत्र निकालात निघेपर्यंत दोषी विश्वस्तांना १९५० चे कलम ४१ ड (३) अन्वये निलंबाधिन ठेवण्याची महत्वपूर्ण शिफारस चौकशी अहवालात करण्यात आली होती, परंतू त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.
देवस्थानच्या १९ विश्वस्तांपैकी १० विश्वस्त जे बहुमतात आहेत, ते देवस्थानचे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष पूर्णत: वा अंशतः लाभार्थी असल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच बहुमतामुळे त्यांना हवे तसे महत्वपूर्ण सर्व ठराव संमत वा पारित होऊन न्यासाचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही निरिक्षण अहवालात अधोरेखित करण्यात आलेले आहे. मात्र वर्षभरानंतरही संबंधितांवर कोणत्याही स्वरुपाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. याबद्दल भाविकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दि, १ जून २०१८ रोजी याबाबतचा निरिक्षण अहवाल संबधित निरिक्षकांनी पुढील कार्यवाहीसाठी सह धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. दरम्यान याबाबत संबधितांना विचारले असता मॅटर बोर्डावर आल्यावर सदर प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे सांगण्यात आले.
श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान संस्थानचे विद्यमान विश्वस्त व माजी खासदार शिवाजीराव अढळराव यांनी गेल्यावर्षी सह धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे भीमाशंकर संस्थानच्या कामकाजाबाबत व विश्वस्तांच्या विरोधात लेखी तक्रार दाखल केली होती. सदर तक्रारीत अढळराव यांनी विविध नऊ मुद्दे उपस्थित केले होते. त्याअनुषंगाने सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे निरिक्षक कैलास महाले यांनी भीमाशंकर येथे समक्ष जाऊन उपस्थित तक्रारींची सखोल चौकशी केली होती.
दरम्यान संबधित निरिक्षकांनी सह धर्मादाय आयुक्तांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात विश्वस्तांच्या अनेक भानगडींचा पर्दाफाश झालेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कुठलाही ठराव न घेता धार्मिक विधींबाबतच्या दरांमध्ये मनमानी पद्धतीने केलेली भरमसाठ वाढ, मंदिराच्या गाभाऱ्यात सेवा गुरवांनी ठेवलेली स्वतंत्र दानपेटी, मुख्य गाभाऱ्या व्यतिरिक्त इतरत्र बेकायदेशीरीत्या ठेवलेल्या दानपेटया, भीमाशंकर संस्थानात एकुण बत्तीस कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका व त्यांना देण्यात येणारे इतर भत्ते हि कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता वा साधा ठराव देखील न घेता केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच बहुतांश कर्मचारी हे काही विश्वस्तांचे नातलग आहेत.
तत्कालीन सह धर्मादाय आयुक्त यांनी दि, ३१/१०/२०१५ रोजी भीमाशंकर संस्थानच्या केलेल्या निरिक्षणाबाबत आढळून आलेल्या त्रुटी विश्वस्तांना पत्राद्वारे कळविल्या होत्या. सदर त्रुटी दूर करून त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल विहीत मुदतीत सह धर्मादाय आयुक्तांना सादर करणे विश्वस्तांना क्रमप्राप्त असताना देखील तो तब्बल १३ महिन्यांच्या विलंबाने सादर केला. मा. सह धर्मादाय आयुक्त यांनी वेळोवेळी कामकाज संदर्भात निर्देश देऊनही विश्वस्तांनी विलंबाने व अशंत: निर्देशांचे पालन केलेले असून काही निर्देशांचे पालन अद्यापही न झाल्याचे निरिक्षण निरिक्षकांनी अहवालात स्पष्टपणे नोंदविलेले आहे. निरिक्षक चौकशी दरम्यान न्यासाचे कॅशबुक व अनुषंगिक कागदपत्रे तपासली असता अनेक मोठी कामे हि निविदा वा कोटेशन न मागविता करण्यात आलेली आहेत. तसेच याची लेखापरीक्षण अहवालातही नोंद आहे. न्यासाच्या आवारात बेकायदेशीरपणे चालविण्यात येणाऱ्या चप्पल स्टॅण्ड बाबत व्यवस्थापनाने डोळेझाक केल्याने भाविकांची पिळवणूक होत असल्याची गंभीर बाब निरिक्षक चौकशी दरम्यान दिसून आली.
मुळातच भीमाशंकर देवस्थान हे देशातील बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक आहे. ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी दरवर्षी देशाच्या, राज्याच्या विविध भागातून लाखोंच्या संख्येने भाविक पर्यटक भीमाशंकर येथे येत असतात. देवस्थानकडे कोट्यावधी रुपयांचा निधी पडून आहे. तरीदेखील भाविकांना प्रार्थमिक सुख-सुविधा देण्यात विश्वस्त मंडळ अपयशीच ठरलेले आहे. संबधित विश्वस्तांकडून देवस्थान म्हणजे स्वत:च्या मालकीचे आहे, असे समजून मनमानी प्रमाणे कारभार सुरु आहे. एकप्रकारे दोषी विश्वस्तांकडून भाविकांची मोठ्या प्रमाणात लूट सुरु आहे. दोषी विश्वस्तांचा एवढा सारा प्रताप उघडकीस येऊनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता संबंधितांना पाठिशी घातले जात असल्याचा आरोप भाविकांकडून केला जात आहे.
विशेष म्हणजे देवस्थानच्या अन्य विश्वस्तांमध्ये देवस्थानचे माजी अध्यक्ष विद्यमान आमदार दिलीप वळसे, आमदार सुरेश गोरे व माजी खासदार शिवाजीराव अढळराव यांचा समावेश आहे. या भानगडींची संबधितांना देखील माहिती आहे. तरीदेखील संबधित लोकप्रतिनिधी मात्र सोयीस्करपणे मौन बाळगून आहेत.
प्रामुख्याने विश्वस्त मंडळाला विश्वासात न घेता वा दरवाढीचा कुठलाही ठराव न घेता विविध धार्मिक विधींचे दर मनमर्जीने आकारून गरीब भाविकांना अशा धार्मिक विधींपासून वंचित राहावे लागत असल्याची बाब अहवालात दिसून येते. अहवालातील सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, न्यासाच्या विश्वस्तांना गाभाऱ्यातील दानपेटी हटविण्याबाबत वेळोवेळी निर्देश देऊनही पुन:पुन: विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत तोच मुद्दा उपस्थित करून गाभाऱ्यात दानपेटी ठेवण्यास परवानगी मागणे व अशी मान्यता देण्याचा ठराव करणे हि बाब अतिशय गंभीर असून न्यायालयीन आदेशाची हेतुपुरस्सर अवमान करणारी असल्याचे निरिक्षकांनी म्हंटलेले आहे. मुळातच बहुमतात असलेल्या सेवागुरव व ब्राम्हण विश्वस्त प्रतिनिधींनी विश्वस्त मंडळाच्या सभेत अशा आशयाचा ठराव करावयास लावणे व त्या ठरावा करिता सूचक व अनुमोदक असणे आणि तद्नंतर तो ठराव बहुमतात असल्याने पारित करुन घेणे हि गंभीर बाब असून न्यासास हितावह नाही.
वास्तविक पाहता न्यासाच्या याआधी २०१६ मध्ये झालेल्या निरिक्षक चौकशीअंती आदेशित केलेनुसार ‘योजनेत तरतूद नसताना देखील मंदिराच्या गाभाऱ्यात ठेवण्यात आलेली दानपेटी हटविण्यात यावी. तसेच दानपेटी संदर्भात योजनेतील तरतुदीनुसार व मान. सह धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे’ असे स्पष्ट निर्देश न्यासाच्या विश्वस्तांना दिलेले असतानाही तद्नंतर न्यासाच्या सभेत अशा आशयाचा ठराव पारित करुन पुन: दानपेटी मंदिराच्या गाभाऱ्यात ठेवण्याचा ठराव संमत करणे हि अतिशय गंभीर बाब असून न्यायालयीन आदेशाची हेतुपुरस्सर अवज्ञा करण्यात आलेली आहे.
तसेच दि, २५/१२/२०१४ रोजी तत्कालिन सह धर्मादाय आयुक्त यांनी भीमाशंकर येथे भेट देऊन देवस्थानच्या कामकाजाबाबत काही सूचना दिल्या होत्या. यावेळी आयुक्तांनी संस्थांनकडे मोठ्या प्रमाणात रक्कम शिल्लक आहे. त्याचा विनियोग केला जात नाही. तरी या रक्कमेतून सार्वजनिकदृष्ट्या दवाखाने, शाळा, गुरुकुल, येणाऱ्या भाविकांसाठी विविध सुविधा पुरविणे तसेच विशेषतः सांडपाण्याचे प्रथमत: नियोजन करावे अशा सूचना विश्वस्तांना केल्या होत्या. परंतू गेल्या पाच वर्षांत यापैकी किती सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली? हे सांगणे अत्यंत कठिण आहे. कारण मुजोर विश्वस्तांनी आयुक्तांच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवली. भाविकांकडून देवस्थानला मिळणाऱ्या देणग्यांमधून सार्वजनिक कामे करण्यापेक्षा ठराविक दोषी बहुमतात असलेल्या दहा विश्वस्तांना येनकेन प्रकारे स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याचेच जास्त पडले आहे.
