बेकायदा दानपेटीतील कोट्यावधी रुपयांचे काय झाले? चौकशीची मागणी
द्वारा… अतुल दत्तात्रय काळे
घटनेत तरतूद नसताना देखील मंदिराच्या गाभाऱ्यात ठेवण्यात आलेल्या बेकायदा दानपेटीच्या माध्यमातून श्री भीमाशंकर संस्थानच्या विश्वस्तांनी भाविक व देवस्थानची कोट्यावधींची लूट केलेली आहे. गेली अनेक वर्षे हि लूट अखंडपणे चालूच होती. तसेच मुख्य गाभाऱ्या व्यतिरिक्त मंदिर परिसरात देखील ठिकठिकाणी बेकायदेशीरपणे अनेक दानपेट्या ठेवून भाविक भक्तांची सुनियोजितपणे लूटच केली जात होती. गेल्यावर्षी माजी खासदार शिवाजीराव अढळराव यांनी सह धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर संबधित दानपेट्या हटविण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान या बेकायदा दानपेट्यांची पूर्णतः माहिती असूनही एकाही जागृत व सामाजिक दायित्वाचे भान नसलेल्या विश्वस्ताने या गैरप्रकारांविरोधात आवाज उठविला नाही. हे अनाकलनीय व धक्कादायक आहे. याचाच अर्थ एकमेव माजी खासदार अढळराव वगळता अन्य विश्वस्तांची या गैरकृत्यांना साथच होती कि काय? अशी शंका भाविकांनी व्यक्त केली आहे. एका कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, गाभाऱ्यातील दानपेटीमध्ये अनेक श्रीमंत भाविक महागड्या मौल्यवान वस्तू देखील टाकायचे. त्यामुळे संबंधित मौल्यवान वस्तू कुणा कुणाच्या खिशात गेल्या? हे देखील शोधण्याची आवश्यकता आहे.
मुळातच संघटितपणे दानपेट्यांतील ‘लूटमार’ करणाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असता, गेल्या वर्षभरापेक्षा अधिक काळापासून सह धर्मादाय आयुक्त कार्यालय गप्प का? असा सवाल भाविकांनी उपस्थित केला आहे. बेकायदा दानपेट्यांच्या माध्यमातून संबंधित विश्वस्तांनी जी कोट्यावधींची लूट केली, त्या सर्वांवर निलंबनाची कारवाई करुन लूट करण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी सह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने गेल्या सव्वा वर्षांत नेमके काय काय प्रयत्न केले? याचे उत्तर भाविकांना मिळेल का? अशी चर्चा सुरु आहे. कारण हा पैसा भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांचा आहे.
दरम्यान चौकशी अहवालात दोषारोपपत्र ठेवलेले दहा दोषी विश्वस्त व त्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना साथ देणारे अन्य विश्वस्त देखील तेवढेच जबाबदार असून सर्वांचीच कृती हि संशयास्पद आहे. महत्वाचे म्हणजे विश्वस्त मंडळामध्ये संस्थानचे माजी अध्यक्ष, आंबेगावचे विद्यमान आमदार व माजी विधानसभा अध्यक्ष, अर्थमंत्री, ऊर्जामंत्रीपदासहित विविध खात्यांचा पदभार सांभाळलेले, कायद्याचे पदवीधर असलेले दिलीपराव वळसे, खेड तालुक्याच्या विकासाचा भलताच ध्यास घेतलेले विद्यमान आमदार सुरेशराव गोरे यांचा देखील समावेश आहे. तसेच धर्मादाय कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या माजी खासदार शिवाजीराव अढळराव यांच्यासह चार विश्वस्तांचा समावेश विश्वस्त मंडळात आहे. अढळराव वगळता अन्य कुणाही विश्वस्तांना संस्थानमध्ये चालणाऱ्या गैरप्रकारांविरोधात कधी आवाज उठविता आला नाही.
धर्मादाय कार्यालयाने नियुक्त केलेले अन्य तीन विश्वस्त तर फक्त श्रावण महिना, महाशिवरात्री पुरते मिरविण्यासाठी वा जागा अडविण्यासाठी विश्वस्त झाले का? असा प्रश्न भाविकांना पडला आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी भाविकांमधून निवड केलेले विश्वस्त हे देशभरातील लाखो भाविकांचे प्रतिनिधी आहेत. भाविकांनी संस्थानला दिलेल्या लाखो रुपयांच्या देणग्यांचा विनियोग विधायक कामांसाठी होतो कि नाही? हे पाहण्याची जबाबदारी याच विश्वस्तांवर असते. मात्र वर्षानुवर्षे बेकायदा दानपेट्यांमध्ये भाविकांच्या देणग्या गोळा करुन त्यावर डल्ला मारणाऱ्या संबंधित विश्वस्तांना वेळीच रोखणे गरजेचे असता, एकप्रकारे त्यांच्याच गैरकृत्यांनाकडे डोळेझाक करुन पाठिशी घालण्याचे काम करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे संपूर्ण विश्वस्त मंडळच तातडीने बरखास्त करून सर्वांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
२०१६ मध्ये संस्थानचे अध्यक्ष म्हणून आमदार दिलीपराव वळसे हे काम पाहत होते. त्यावर्षी झालेल्या निरीक्षकांच्या चौकशी अहवालात ‘योजनेत तरतूद नसताना देखील मंदिराच्या गाभाऱ्यात ठेवण्यात आलेली दानपेटी हटविण्यात यावी. तसेच दानपेटी संदर्भात योजनेतील तरतुदीनुसार व मान. सह धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे’ असा स्पष्ट आदेश न्यासाच्या विश्वस्तांना देण्यात आला होता. मात्र असे असतानाही तद्नंतर न्यासाच्या झालेल्या सभेत गाभाऱ्यात दानपेटी ठेवण्याबाबतचा ठराव पारित करुन पुन: दानपेटी मंदिराच्या गाभाऱ्यात ठेवण्याचा ठराव संमत करण्यात आला होता. असा बेकायदा ठराव पारित करुन न्यायालयाच्या आदेशाची अवज्ञा करण्यात आली होती. आणि याची माहिती वा जाणीव तत्कालीन अध्यक्षांना नव्हती, असे म्हणणे मात्र धाडसाचेच ठरेल. याचाच अर्थ चुकीच्या गोष्टींवर जाणूनबुजून पांघरुण घालण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ प्रभावाने केली असती तर भाविकांनी मनोभावे देवस्थानला दान केलेल्या लाखो रुपयांची लूट थांबविता आली असती. परंतू न्यायालयाचा आदेश पायदळी तुडविण्यात आला. त्यामुळे लूटीसाठी संबंधितांना एकप्रकारे प्रोत्साहन मिळाले.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे खेडचे तहसिलदार हे संस्थानचे पदसिद्ध कार्यकारी विश्वस्त असतात. कागदोपत्री सर्व गोष्टींना तेच जबाबदार असतात. सह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या निरिक्षकांनी संस्थानच्या कारभाराची जी चिरफाड केली, त्याबाबत दंडाधिकारी या नात्याने संबधित अहवालात दोषारोपपत्र ठेवलेल्या दहा दोषी विश्वस्तांविरोधात योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी देखील याबाबत काहीही केले नाही. विश्वस्त या नात्याने ते देखील या सर्व गोष्टींना जबाबदार आहेत. ते आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. संस्थानसाठी लागणाऱ्या प्रत्येक लहान मोठ्या खरेदीत अध्यक्षांसह कार्यकारी विश्वस्तांची भूमिका महत्वाची असते. किंबहुना त्यांच्या आदेशाशिवाय संस्थान काहीही खरेदी करु शकत नाही. दरम्यान निरिक्षकांनी संस्थानची कॅशबुक व अनुषंगिक कागदपत्रे तपासली असता अनेक मोठी कामे हि निविदा वा कोटेशन न मागविता करण्यात आलेली आहेत. याचाच अर्थ जी काही कामे करण्यात आलेली आहेत, ती जवळच्याच हितसंबंधी लोकांना देण्यात आली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातून कुणाकुणाचे हित सांभाळले गेले, ते संस्थानच्या हितासाठी समोर आले पाहिजे अशी भाविकांची मागणी आहे.
एक मात्र नक्की की, संस्थानच्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची यादी बरीच मोठी असावी, आणि याला पाठबळ मिळत आहे. एकंदरीतच कार्यकारी विश्वस्त या नात्याने बहुतांश तहसीलदारांची भूमिका हि बोटचेपी, दोषी विश्वस्तांना पाठिशी घालणारी तसेच अहवालात ज्या काही गोष्टींचा पर्दाफाश करण्यात आलेला आहे, त्या गैरकृत्यांना खतपाणी घालणारी व संशयास्पद राहिलेली आहे. याची देखील सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे.
बेकायदा दानपेट्यांच्या माध्यमातून जर कुणी विश्वस्त भाविकांच्या पैशांची लूट करत असेल तर त्याला संपूर्ण विश्वस्त मंडळच जबाबदार असून सर्वांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. तसेच संबंधितांच्या संपत्तीची देखील चौकशी झाली पाहिजे. या गैरकृत्यांना संस्थानचा सचिव देखील सामील असण्याची शक्यता आहे.
पै. बाळासाहेब चौधरी (सामाजिक कार्यकर्ते).
