व्यावसायिकावर मेहेरनजर? साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड अवघा बावीस लाख रुपये केला.

By अतुल दत्तात्रय काळे.

खेड तहसील कार्यालयाचा एक नवीन प्रताप समोर आला आहे. तालुक्याच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी एका बड्या व्यावसायिकावर मेहेरनजर दाखवून त्याला बेकायदा उत्खननपोटी ठोठावलेला कोट्यावधी रुपयांचा दंड अवघ्या काही लाखांत आणून शासनाचे मोठे नुकसान केले आहे. इको सेन्सीटिव्ह झोनमध्ये केलेल्या बेकायदा उत्खननापोटी संबंधित व्यावसायिकाला साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला होता. परंतु फेरचौकशीमध्ये साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड कमी करुन सुमारे तेवीस लाख रुपये इतका करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या संबंधित तत्कालीन तहसीलदाराची चौकशी करुन त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. एका तहसीलदाराने ठोठावलेला दंड त्याच्याच समकक्ष दुसऱ्या तहसीलदाराला कमी करता येतो का? असा ग्रामस्थांचा सवाल आहे.

संबंधित व्यावसायिकाने दहशतीच्या जोरावर बेकायदा रस्ता व इतर कामे करताना सुमारे पंधरा हजार ब्रास इतके उत्खनन केले. तसेच प्रचंड प्रमाणात सुरुंगाच्या स्फोटकांचा वापर करून जेसीबीच्या साहाय्याने सदाहरित डोंगर कापून काढला होता. परंतु तहसीलदार महाशयांनी या सर्व गोष्टींकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करून फेरचौकशीमध्ये पंधरा हजार ब्रासचे अवघे सातशे बावीस ब्रास इतके केले आहे. त्यामुळे ही प्रचंड मोठी तफावत पाहता तहसीलदारांनी केलेली फेरचौकशी संशयाच्या फेऱ्यात अडकली असून त्यांच्या हेतूबद्दलच शंका उपस्थित होत आहेत. सुनिल उर्फ विठ्ठल जोशी असे संबंधित तत्कालीन तहसीलदाराचे नाव असून सध्या ते नागपूर येथे उपजिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत आहेत.

जोशी यांच्यापूर्वी खेड तहसीलदार म्हणून प्रशांत आवटे हे काम पाहत होते. आवटे यांनी २०१५ मध्ये संबंधित व्यावसायिकाला बेकायदा उत्खननपोटी साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड केला होता. फेरचौकशीमध्ये पंधरा हजाराचे कमीत कमी दहा हजार किंवा पाच हजार ब्रास उत्खनन केले असते तर समजू शकले असते. परंतु पंधरा हजाराचे थेट सातशे बावीस ब्रास इतके कमी कसे झाले? यामध्ये नक्कीच काहीतरी काळेबेरे झाल्याचे बोलले जात आहे. दोन्ही तहसीलदारांच्या पंचनाम्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात तफावत दिसून येते.

दरम्यान जोशी यांनी दिलेल्या निकालपत्रात “तत्कालीन तहसीलदार यांनी कोणतीही शहानिशा न करता दंडाचा आदेश पारीत केला असून सदरचा आदेश हा मुळातच बेकायदेशीर व चुकीचा आहे. अर्जदार यांनी कोणत्याही स्वरुपाचे बेकायदेशीर उत्खनन केलेले नाही” उलट असा ठपका आवटे यांच्यावर ठेवला आहे. याचाच अर्थ संबंधित व्यावसायिकाला वाचविण्यासाठी पूर्वीच्या तहसीलदारालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले.
दरम्यान संबंधित व्यावसायिकाने दंडाची रक्कम शासनजमा न केल्याबद्दल त्याच्या सातबाराच्या इतर अधिकारांत अनधिकृत गौणखनिज उत्खननाचा बोजा जोशी यांच्याच आदेशाने ठेवण्यात आला होता

खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागात विऱ्हाम नावाचे गाव असून या गावाच्या वरच्या बाजूला पश्चिम घाटाच्या कुशीत तांबडेवाडी वसलेली आहे. याठिकाणी घाट माथ्याच्या दोन्ही बाजूला मे. मुक्तानंद अ‍ॅग्रो फुड प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे विद्या जगदीश जोशी यांच्या मालकीची शेकडो एकर जमीन आहे. हा संपूर्ण परिसर वनाच्छादित असून सदाहरित आहे. वनसंपदेच्या दृष्टीने अतिशय संपन्न असा आहे. याच क्षेत्राच्या परिसरात भामा नदीचे उगमस्थान आहे. तसेच विऱ्हाम गावाचा इको सेन्सीटिव्ह झोनमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. भीमाशंकर अभयारण्याच्या दक्षिण टोकाला खेटुनच घनदाट वृक्षराजींनी नटलेला हा भाग आहे. संबंधित व्यावसायिकाने २०१० पासूनच बेकायदा उत्खनन करून येथे विनापरवाना मठ व अन्य बांधकामे केली होती.

बांधकामे व मठापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता निर्माण केल्यानंतर २०११ मध्ये खेड तहसीलदार यांचेकडे तब्बल एकोणतीस गटांमधून रस्ता तयार करण्यासाठी पाचशे ब्रास माती उत्खननाची परवानगी मागितली होती. वास्तविक आधी रस्ता तयार केला व नंतर रस्त्याची परवानगी मागितली असे महसूल कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर हळूहळू येथील मठामागील असंख्य वृक्षराजींची कत्तल करून तेथे जमीन सपाट करण्यात आली. याच क्षेत्रातून घाट माथ्यावरून जाणारी अखंड अशी पसरलेली सदाहरित डोंगररांग आहे. आणि याच डोंगराच्या पलिकडे ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या भव्य अशा प्रतिकृती निर्माण करण्याचे नियोजित करण्यात आले होते. दरम्यान मठाकडून संबंधित मंदिराच्या ठिकाणी जाण्यासाठी कोणताही रस्ता अस्तित्वात नव्हता. हे सर्व क्षेत्र वृक्षराजींनी व्यापलेले आहे. तसेच मठ व प्रस्तावित मंदिराच्या दरम्यान डोंगराची रांग आडवी आहे.

परंतु २०१५ मध्ये संबंधित व्यावसायिकाने मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता तयार करताना सुरुंगाच्या स्फोटकांचा वापर करून डोंगर कापून काढला व मोठी खिंड तयार केली आहे. रस्ता तयार करताना असंख्य झाडे जेसीबीच्या साहाय्याने नष्ट करण्यात आली. यामध्ये करवंद, उंबर, करप, कारवी, आंबा, कोंबळ, तेल्या, जांभूळ, वरस, चांदा, लिंबोनी, गोविंद या प्रजातींच्या वृक्षराजींचा समावेश आहे. या क्षेत्रात एकुण चार ठिकाणी रस्ते तयार करण्यात आलेले आहेत. डोंगर उध्वस्त केल्यानंतर त्यातून जे प्रचंड आकाराचे दगड, माती, मुरुम निघाला, त्यातून तेथे मोठा भराव टाकून रस्ता तयार केला आहे. मठाचे उत्तरेकडील बाजूने खिंडीपर्यंत जाण्यासाठी जो रस्ता तयार करण्यात आला, त्यासाठी साडेतीन हजार ब्रास इतके उत्खनन करण्यात आले. खिंडीच्या मागील बाजूस नवीन रस्ता तयार करताना दिड हजार ब्रास, मठाचे मागील बाजूस नवीन रस्ता तयार करताना सात हजार ब्रास इतके तर खिंड फोडून दोन हजार ब्रास इतके बेकायदा उत्खनन करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात सोळाशे मीटर लांब व नऊ मीटर रुंदीचा बेकायदेशीर रस्ता तयार केला आहे. तसेच या रस्त्याची खोदाई करताना दहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीची टेकडी फोडलेली आहे. रस्त्यांसाठी अक्षरशः जैववैविध्याची नासाडी करण्यात आली आहे.

दरम्यान संबंधित बेकायदा करण्यात आलेल्या उत्खननाचा पंचनामा करण्यासाठी मंडलाधिकारी व तलाठी गेले असता त्यांना पंचनामा करण्यासाठी अडथळा निर्माण करून दमदाटी करण्यात आली होती. एकदा तर महसूल कर्मचाऱ्यांना कोंडून ठेवले होते. याची दखल घेऊन तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत आवटे हे स्वतः पोलीस बंदोबस्त घेऊन घटनास्थळी गेले होते. त्यांना देखील संबंधित लोकांनी अरेरावीची भाषा केली होती. तरी देखील दहशतीच्या जोरावर काम सुरूच होते. अखेर आवटे यांनी संबंधित व्यावसायिकाला इको सेन्सीटिव्ह झोनमध्ये बेकायदेशीर उत्खनन केल्याप्रकरणी साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर संबंधित व्यावसायिकाने खेड प्रांताधिकारी यांचेकडे तहसीलदार यांनी दिलेल्या दंड आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी अपील दाखल केले होते. त्यानंतर संबंधित अपील पुणे येथील भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी शैलेश सुर्यवंशी यांचेकडे वर्ग करण्यात आले.

दरम्यान ऑक्टोबर २०१७ सुर्यवंशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान खेडचे तहसीलदार किंवा त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून कुणीही हजर राहिले नाही. तसेच कोणतेही म्हणणे सादर केले नाही. उपजिल्हाधिकारी सुर्यवंशी यांनी अपील मान्य करून फेरचौकशीचे आदेश दिले. गंमत म्हणजे सुनावणीला गैरहजर राहणारे तहसीलदार मोठा लवाजमा घेऊन फेर पंचनामा करण्यासाठी तांबडेवाडी येथे गेले होते. सदर कामाची मोजणी तहसीलदार यांनी खाजगी ईटिएस मशीनद्वारे केली होती. याठिकाणी रस्ता तयार करताना जो विध्वंस करण्यात आला, त्याकडे सरळसरळ डोळेझाक केली. सरकारी कर्मचारी असूनही त्यांनी एका व्यावसायिकाचे हित सांभाळून सरकारचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान केले.

तत्कालीन तहसीलदार यांनी शासनाचा महसूल वसुल करण्याऐवजी केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी तडजोड करून शासनाचा महसूल कमी केला आहे. याची सखोल चौकशी करून संबंधितावर
योग्य कारवाई केली पाहिजे. तसेच शासनाचे मोजणी अधिकारी असताना खाजगी व्यक्तीकडून ईटिएस मशीनद्वारे मोजणी करणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरणच संशयास्पद आहे. यापूर्वी देखील अनेक प्रकरणात अशाच पद्धतीने खाजगी व्यक्तींकडून मोजणी करण्यात येऊन शासनाचे मोठे नुकसान झालेले आहे. मुळातच या क्षेत्रात अनेक गटांमध्ये आदिवासी समाजाच्या जमिनी आहेत. त्याची खरेदी विक्री कशी झाली? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते पै. बाळासाहेब चौधरी