चाकण नगरपरिषदेचा कचरा क्लस्टर अहवाल गायब?

चाकण नगरपरिषदेचा कचरा क्लस्टर अहवाल गायब असल्याचे प्रकरण समोर आले असून नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांकडून संबंधित अहवाल शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी चाकण येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष राम गोरे व काँग्रेसचे शहराध्यक्ष बाळासाहेब गायकवाड यांनी चाकण नगरपरिषदेकडे लेखी पत्राद्वारे मागणी केली होती. त्यावेळी ही गोष्ट उघडकीस आली.  

पत्रात म्हंटल्याप्रमाणे चाकण औद्योगिक क्षेत्रात चाकणसह आठ औद्योगिक प्रभावित गावांसाठी कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. संबंधित गावांचा कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम खेड तालुक्याचे खासदार व आमदार यांच्या पुढाकाराने गायत्री एजेन्सी या संस्थेला देण्यात आले होते. यासाठी संबंधित एजेन्सीला लाखो रुपये देण्यात आले होते. दरम्यान गायत्री एजेन्सीला देण्यात आलेली रक्कम ही सुमारे सत्तावीस लाख रुपये इतकी होती, असे समजते. तसेच या प्रकल्पाबाबत उद्योग मंत्री व जिल्हाधिकारी यांचे उपस्थित बैठक घेण्यात आली होती. तद्नंतर संबंधित गायत्री एजन्सी चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील जागा उपलब्ध करून देणार होती. मुळातच गायत्री एजेन्सीने चाकण नगरपरिषदेला सविस्तर अहवाल दिला की नाही याबाबत संभ्रम आहे.

अहवाल दिला तर तो का सापडू शकत नाही. की तो जाणूनबुजून गायब करण्यात आला आहे? तसेच दोन वर्षांनंतरही संबंधित अहवालावर चाकण नगरपरिषदेने अंमलबजावणी का केली नाही? अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरु आहे.

दोन वर्षांपूर्वीचा तो अहवाल आहे. याबाबत एक अर्ज आला होता. परंतु संबंधित अहवाल न सापडल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना तो अहवाल शोधण्याचे आदेश दिलेले आहेत. अजून तो अहवाल सापडलेला नाही. त्यामुळे तो अहवाल गायब आहे, असे आता म्हणता येणार नाही.
दोन दिवसात चित्र स्पष्ट होईल की संबंधित अहवाल गायब आहे की नगरपरिषदेच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. सापडला की संबंधित अर्जदाराला देण्यात येईल.

सौ. निलम पाटील, मुख्याधिकारी चाकण नगरपरिषद.

खासदारांनी कचरा जागेचं फक्त गाजर दाखविले. प्रत्यक्षात प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या नावाखाली चाकणसह अन्य गावांचे लाखो रुपये लुटले गेले आहेत. कचरा जागा मिळालीच नाही. सबब खासदारांना मत मागण्याचा नैतिक अधिकार नाही.

निलेश कड पाटील, प्रवक्ता जिल्हा काँग्रेस

नगरपरिषदेचा कारभार नेमका कसा चाललाय? हे समजत नाही. दोन वर्षांनंतरही प्रकल्प अहवालावर अंमलबजावणी न करता तो का दडवून ठेवला जात आहे. 

राम गोरे, राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष. 

गायत्री एजन्सीने चाकण नगरपरिषद यांना कचरा क्लस्टर जागा उपलब्ध करून दिली नसेल तर त्यांना लाखो रूपये का दिले? आणि आता नव्याने कचरा डिपीआर का? याबाबत खासदारांनी उत्तर द्यावे आणि या घोटाळ्याची फौजदारी चौकशी व्हावी.

बाळासाहेब गायकवाड, शहराध्यक्ष काँग्रेस