डिंभेचा बोगदा….. वळसे एकाकी

द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे

राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव तालुक्यात असलेल्या डिंभे धरणाचे अतिरिक्त पाणी जोड बोगद्याद्वारा माणिकडोह धरणात नेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कुकडी प्रकल्पातील या धरणाचे पाणी नगर व सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला देण्याचे नियोजन आहे. तथापि डिंभे धरणाच्या मूळ आराखड्यानुसार या धरणाचे पाणी बोगद्यावाटे नेण्यास प्रस्तावित करण्यात आलेले नव्हते. परंतु पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असल्यामुळे दुष्काळी भागातील जनतेला पिण्यासाठी, सिंचनासाठी पाणी मिळणे हा त्यांचा अग्रहक्कच आहे. 

मात्र असे करताना डिंभे धरणावरून धरणांतर्गत असलेल्या आदिवासीबहूल क्षेत्रासाठी पूर्वीच प्रस्तावित करण्यात आलेल्या जलउपसासिंचन योजना प्राधान्याने व तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कारण या पाण्यावर त्यांचाच प्रथम अधिकार आहे. त्यांनी या धरणासाठी जमिनी दिलेल्या आहेत. त्यांच्यावर अजिबात अन्याय होता कामा नये. 

तसेच सातगांव पठारावरील शेतीसाठी कळमोडी धरणाच्या पाण्याचा हट्ट सोडून डिंभे धरणावरून राबविण्यात येणाऱ्या कळमजाई जलउपसासिंचन योजनेतून पोखरी येथून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे थेट सातगाव पठारावर पाणी आणले जाऊ शकते का? याचा तांत्रिक अभ्यास करण्यात यावा. पोखरी भाग तुलनेने सातगांव पेक्षा अधिक उंचीवर आहे. त्यामुळे गुरुत्वाकर्षणाने सातगावला पाणी देणे अशक्य तर नक्कीच नाही. या पाण्याचा फायदा ढाकाळे येथील काळ्याभोर जमिनींना होऊन या भागातील शेतकऱ्यांचे आयुष्य बदलेल. तसेही ढाकाळे परिसराला शाश्वत पाण्याची उपलब्धता नाही. 

तसेच घोडेगांव जवळून जाणारा उजवा कालवा हा कोटमदऱ्यापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे उजव्या कालव्याचे पाणी कोटमदरा घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या तळ्यांमध्ये साठवून तेथून ते पाणी उपसा करून माथ्यावरील सातगांव पठारावरील शेतीला देणे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड नसावे. असे झाले तर कोटमदरा भाग देखील सुजलाम् सुफलाम होईल. फक्त यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. कान्हेवाडी खिंडीमार्गे सातगांव पठारावर पाणी आणण्यापेक्षा पोखरी व कोटमदरा हे दोन्ही पर्याय तुलनेने कमी खर्चिक व सोपे आहेत. परिणामी आंबेगांव तालुक्यातील दुर्गम भागाचा विकास होण्यास मदत होईल. 

एकीकडे आंबेगाव तालुक्यात होणाऱ्या बोगद्याला विरोध करायचा. व दुसरीकडे स्वतःच्या तालुक्यातील सातगांव पठारावरील हजारो एकर जमीनींच्या सिंचनासाठी शेजारच्या खेड तालुक्यातील आदिवासी पट्ट्यातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनीवर धरण बांधायचे? हा शुद्ध मतलबीपणा आहे. याला म्हणतात ‘पाहुण्याच्या वहाणेने विंचू मारणे’. 

दरम्यान आंबेगाव तालुक्याचे आमदार तथा माजी मंत्री दिलीपराव वळसे यांनी या बोगद्याबाबत जी भीती व शंका उपस्थित केलेली आहे, ती रास्तच आहे. बोगदा खणल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या प्रवाहात निश्चितच बदल होऊन पाणी जमिनीखाली मुरून पाण्याचा मार्ग देखील बदलू शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आजूबाजूच्या असणाऱ्या विहिरी व कुपनलिकांचे पाणी बोगद्यात खेचले जाऊ शकते. तसेच आजूबाजूच्या खडकांत साचलेले पाणी देखील बोगद्याकडे आकर्षित होते. परिणामी बोगद्याच्या आजूबाजूच्या भूजल पातळीत मोठी घट होऊ शकते. असो. 

दरम्यान आमदार वळसे अत्यंत पोटतिडीकने सांगत आहेत की, डिंभे धरणाच्या मूळ नियोजनात बोगदा प्रस्तावित नव्हता. त्यामुळे या बोगद्याद्वारे एक थेंबही पाणी माणिकडोह मध्ये जाऊ देणार नाही. 

त्याच न्यायाने मागे पाहू गेल्यास मूळ नियोजनानुसार खेड तालुक्यातील भामा नदीवर आसखेड येथे बांधण्यात आलेल्या भामा आसखेड धरणाच्या पाण्याचा वापर हा खेड, हवेली व दौंड या तीन तालुक्यातील सुमारे ५८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनींच्या सिंचनासाठी केला जाणार होता. परंतु तत्कालीन जलसंपदामंत्री दिवंगत अजित पवार यांनी २००८/०९ मध्ये भामा आसखेड धरणच पुणे महानगरपालिकेला ५०० कोटी रुपयांना विकण्याचा घाट घातला होता. तसेच राज्य शासनाने डिसेंबर २०११ मध्ये या धरणातून पुण्यासाठीच्या पाण्याचे पहिल्या टप्प्याचे आरक्षण मंजूर केले होते. आणि सन २०१३ मध्ये सुमारे ३८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी अंतिम मान्यता दिली. २००८ मध्ये वळसे अर्थ व नियोजन मंत्री होते, तर २०१३ मध्ये राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष होते. 

त्यावेळी दिलीप वळसे यांनी शेजारच्या व आपले आजोळ असलेल्या खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांबद्दल सहानूभूती दाखविणे गरजेचे होते. व हा चुकीचा प्रकल्प हाणून पाडायला पाहिजे होता. त्यावेळी छातीवर दगड ठेवून मंत्रीमंडळ बैठकीत तीन तालुक्यांतील हजारो शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पाणी तोडून ते पुणे शहरासाठी न देण्यासाठी वळसेंनी विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. जर विरोध केला असता तर आज खेड तालुक्यातील जनता त्यांच्यामागे उभी राहिली असती. त्यामुळे वळसेंच्या पोटतिडीकेला काहीही अर्थ नाही. आज त्यांच्यावर वेळ आली म्हणून ते ऊर बडवून घेत आहेत. बाकी काही नाही. याला मगरीचे अश्रू म्हणतात. 

स्वतःच्या मतदारसंघावर संकट आल्यामुळे वळसेंचा दुट्टपीपणा व राजकीय सोयीस्करपणा दिसून येत आहे. 

याच अर्थ भामा आसखेड धरणाच्या मूळ जल नियोजनालाच तत्कालीन राज्य सरकारने हरताळ फासून लाभक्षेत्रातील हजारो शेतकऱ्यांचे संसार उध्वस्त केले, उजाड केले. कायदेशीर व नैतिकदृष्ट्या तत्कालीन राज्य सरकारने विशेषतः तत्कालीन राष्ट्रवादी कांॅग्रेस पक्षाने भामा आसखेडच्या पाण्यावर दिवसाढवळ्या टाकलेला एक दरोडाच होता. 

त्यावेळी ‘कॅग’ने सुद्धा ज्या मूळ उद्दिष्टासाठी धरण बांधले, तेच उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात शासन अपयशी ठरले. तसेच कोणत्याही ठोस तांत्रिक अभ्यासाशिवाय व स्थानिक जनतेला, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता शेतीचे व पिण्याचे पाणी थेट पुणे शहरासाठी वळविण्यात आल्यामुळे सिंचनाचे मोठे नुकसान झाले, असे कडक ताशेरे ओढले होते. 

तसे पाहिले तर भामा आसखेड धरणाच्या पाण्याची वाट लावण्याचे काम दिवंगत अजित पवारांनीच केलेले आहे. 

सध्या राष्ट्रवादी अजित पवार गट हा महायुती सरकारचा एक प्रमुख घटकपक्ष म्हणून सत्तेत आहे. त्यापूर्वी अजित पवार गट महाविकास आघाडी सोडून महायुतीच्या सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर वळसेंना देखील मंत्रीपद मिळाले होते. ते ही महायुतीचे एक प्रमुख मंत्री म्हणून राहिलेले आहेत. वळसे आज मंत्री नसले तरी ते सत्तापक्षाचे भाग आहेत. 

वळसेंना माहिती नाही का की, राज्य मंत्रिमंडळाची जी बैठक झाली, त्या बैठकीला तुमच्याच पक्षाच्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व इतर सर्व मंत्री उपस्थित होते? या बैठकीत डिंभे बोगद्याचा विषय आल्यानंतर त्याला सुनेत्रा पवार व इतर तुमच्या मंत्र्यांनी देखील मान्यता दिलीच आहे ना. त्याशिवाय या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली? की या बोगद्याला मान्यता देताना मंत्रिमंडळ बैठकीत तुमचे सर्व मंत्री झोपले होते? 

त्यामुळे वळसेंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून जी नाराजी व फेरनिर्णयाची मागणी केली आहे, त्याला काहीही अर्थ उरलेला नाही. त्या पत्राला कचऱ्याच्या टोपलीतच जागा आहे. वळसेंनी जर खरोखरच छातीवर दगड ठेवलेला असेल तर त्यांनी मुख्यमंत्री महोदयांकडे उगीच वेळ घालविण्यापेक्षा आपल्याच पक्षाच्या नेत्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनाच थेट जाब विचारला पाहिजे होता. नाराजी व्यक्त करून त्यांचा निषेध करायला हवा होता. 

तसेच वळसेंनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बारामतीत जाऊन आंदोलन करायला पाहिजे होते. परंतु वळसे ते करतील याची शाश्वती नाही. कदाचित त्यांना सुनेत्रा पवार यांच्यापेक्षा मुख्यमंत्री महोदयांवर अधिक विश्वास असावा. 

सुनेत्रा पवार या तर पुणे जिल्ह्याच्या. दिवंगत अजित पवारांनी एका सभेत बोलताना डिंभे बोगदा रद्द केल्याची घोषणा केली होती. तसेच डिंभे कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी शंभर कोटी देण्याचे आश्वासन दिले होते. कदाचित याची कल्पना सुनेत्रा पवार यांना नसावी. 
परंतु त्यांनी देखील या भागातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधणे गरजेचे होते. त्यांची भूमिका समजून घेणे आवश्यक होते. आपल्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दिलीपराव वळसे यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांना ती वाटली नसावी. याचाच अर्थ उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या बोगद्याला अनुकूल आहेत. म्हणूनच त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत बोगद्याला मंजुरी दिली. तसेच बहुतांश मंत्री हे देहाने राष्ट्रवादी पक्षात असले तरी ते अंतर्मनाने केंव्हाच भाजपवासी झालेले आहेत. 

त्यामुळे याचा अर्थ एकच निघतो की, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व राष्ट्रवादीने दिलीपराव वळसे यांना पक्षातून अदखलपात्र केलेले असावे. 

या बोगद्याला प्रामुख्याने वळसेच विरोध करत आहेत. त्यांच्या विरोधाला काहीही अर्थ उरलेला नाही. या भागातील शेतकऱ्यांचा रोष आपल्यावर येऊ नये म्हणूनच वळसे विरोधाचे नाटक करत आहेत. डिंभे धरणावरून माणिकडोह साठी बोगदा प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे, याची तत्कालीन मंत्री म्हणून वळसेंना माहिती नव्हती का? का मग त्यांनी याविषयी शेतकऱ्यांना सावध केले नाही? या बोगद्यावरून वळसेंची पूर्णतः राजकीय कोंडी झालेली आहे. वळसे आपल्याच चक्रव्यूहात अडकलेले आहेत. 

‘हेड टू टेल’ दोन्ही राष्ट्रवादीचेच आमदार-खासदार…

सर्वात गंमतीदार भाग व विरोधाभास म्हणजे, ज्या तालुक्यात डिंभे धरण आहे तेथील आमदार दिलीपराव वळसे हे अजित पवार गटाचे आहेत. तर या धरणाचे पाणी सर्वात शेवटच्या म्हणजेच ज्या करमाळा तालुक्यात जाणार आहे, तेथील आमदार शरदचंद्र पवार गटाचा आहे. नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातील ज्या पारनेर, श्रीगोंदा व कर्जत या तिन्ही तालुक्यांना डिंभे धरणाच्या पाण्याचा लाभ होणार आहे, तेथील खासदार सुद्धा शरदचंद्र पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचाच आहे. 

तसेच शिरूर तालुक्याचा पूर्व भाग देखील कुकडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येतो. डिंभेचे पाणी थेट बोगद्याद्वारा माणिकडोह व तेथून पुढे येडगांव धरणात आल्यास शिरूरच्या दुष्काळी पट्ट्याला देखील फायदा होईल. 

स्वतः खासदार शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे आपल्याच पक्षाचे नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार असलेल्या निलेश लंके व माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते व करमाळ्याचे आमदार नारायण आबा पाटील यांच्याविरोधात कशी भूमिका घेतील? वरील तिघे फार फार तर आंबेगाव जुन्नरच्या ‘शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही व चर्चेतून काहीतरी मार्ग काढू’ अशी गोलमटोल भूमिका घेतील. बाकी विशेष काही नाही. थेट विरोधात भूमिका घेतली तर त्याचा विपरीत परिणाम नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघ व माढा लोकसभा मतदारसंघावर होईल. 

आणि हो सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शरदचंद्र पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे रोहित पवार हे कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. डिंभेच्या पाण्याचा फायदा त्यांच्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे ते कसा विरोध करतील? ते तर शेवटी घरातलेच. 

दरम्यान डिंभेच्या या बोगद्यामागे खरे झारीतील शुक्राचार्य हे मंत्री विखे आहेत हे सांगण्याची गरज नाही. तांत्रिकदृष्ट्या बोगदा हा फायदेशीर ठरणार नाही, हे उघडच आहे. 

पुणे-नाशिक रेल्वे आपल्या भागात पळविणाऱ्या विखेंचा डिंभेचे पाणी चुकीच्या पद्धतीने पळविण्यात देखील सक्रिय सहभाग असल्याचे दिसून येते. 

दरम्यान नगर दक्षिण दुष्काळी भागाबद्दल विखेंना आलेला पुळका पाहून बरं वाटलं. यामागे केवळ भविष्यातील राजकारणच दडलेले आहे. बाकी काही नाही. मुळातच गेली साठ ते पासष्ठ वर्षे नगरच्या उत्तरेतल्या नेत्यांनीच नगर दक्षिण भागाला सिंचनासाठी हक्काचे पाणी देण्यास कायमच आडकाठी आणलेली आहे. तसे पाहिले तर मुळेच्या पाण्यावर नगर दक्षिणेचाच अग्रहक्क आहे. याबद्दलची सविस्तर माहिती आपण पुढील भागात पाहणार आहोत. 

आपला राजकीय व व्यापारी स्वार्थ साधून घेण्यासाठी वेळप्रसंगी कोणत्याही राजकीय पक्षांत कोलांटउडी मारणे, हीच विखे कुटुंबियांची सुरवातीपासूनची ओळख राहिलेली आहे. 

ज्यांना नगर-मनमाड महामार्ग इतक्या वर्षांत बांधता आला नाही. किंबहुना असे म्हणण्यापेक्षा ज्यांनी या महामार्गाचा कोणताच ठेकेदार नीट टिकू दिला नाही, विचका करून ठेवलेला आहे, त्या विखे पिता पुत्रानी पुणे जिल्ह्याला वरदान ठरणारा पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गच पळवला. 

या रेल्वेमार्गाचा नगर जिल्ह्यातच असणाऱ्या संगमनेर तालुक्याला देखील मोठाच फायदा होणार होता. परंतु केवळ बाळासाहेब थोरात यांच्याशी असलेल्या राजकीय वैरापोटी विखेंनी संगमनेर तालुक्यातून जाणारा रेल्वेमार्गाचा नकाशाच बदलून तो शिर्डी पुणतांबेवरून नगर चाकण पुण्याला नेण्यात मोठी भूमिका पार पाडलेली आहे. 

आणि ही जखम ताजी असतानाच विखेंनी डिंभे-माणिकडोह बोगद्याचा कोळदांडा घालून ठेवलेला आहे. 

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव व जुन्नर तालुक्यांचे पाणी यांना चालते. पण या दोन्ही तालुक्यांच्या विकासाला चालना देणारा व या दोन्ही तालुक्यांतून जाणाऱ्या पुणे नाशिक रेल्वेमार्गवरच वरवंटा फिरवायचा, हे बाकी घाणेरड्या पद्धतीचे राजकारण म्हणावे लागेल. 

या भागातील लाखो शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक लोकं व इतरांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा पुणे नाशिक रेल्वेमार्ग पळवून विखेंनी एकप्रकारे सर्वांच्याच स्वप्नांचा चुराडा केलेला आहे. 

एकप्रकारे विखे आता पुणे जिल्ह्यातल्या धरणांच्या पाण्यावर देखील आपले नियंत्रण आणू पाहत आहेत. हे पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या व जनतेच्या भविष्याच्या दृष्टीने हितावह नाही. 

मुळातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विखेंच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याशिवाय या बोगद्याला मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही. 

सध्या आम्ही जे करू तेच होणार अशाच पद्धतीचे राजकारण चालू आहे. विरोधच करायचा नाही कुणी. 

दिलीपराव, आता घ्या हातात धत्तुरा. मुख्यमंत्र्याच्या लई पुढं पुढं, ऊदो ऊदो करत होताना तुम्ही. आता, पाडले ना तुम्हाला उताणे?