‘श्री भीमाशंकर’न्यासाच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ नेमावी..! भाग-१

द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे

श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणात अंदाधुंदी माजली असून देशातील कोणत्याच ज्योतिर्लिंग ठिकाणी तसेच महत्वाच्या तीर्थक्षेत्री नसेल, एवढी वाईट परिस्थिती येथे निर्माण झालेली आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून या देवस्थानचा ताबा दोषारोपपात्र विश्वस्तांच्या हातात असून सर्व आर्थिक व्यवहार तेच पाहत आहेत. त्यामुळे या देवस्थानमध्ये प्रचंड प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे बोलले जात आहे.

त्यामुळे शासनाने गांभीर्याने यांत लक्ष घालून भीमाशंकर न्यासाची चौकशी करण्यासाठी तातडीने ‘एसआयटी’ची स्थापना करावी किंवा अन्य समकक्ष यंत्रणांमार्फत युद्धपातळीवर चौकशी समिती स्थापन करावी, अशी भाविक -भक्तांकडून मागणी होत आहे.

आणि याला जबाबदार आहेत, सर्वस्वी आमदार दिलीप वळसे व सुरेश कौदरे. या देवस्थानचे वर्णन ‘वळसे-कौदरे-गवांदे ॲंड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ असेच करावे लागेल, अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि ही गमंत नसून वस्तुस्थिती आहे.

दरम्यान भीमाशंकर देवस्थानमध्ये ॲड सुरेश कौदरेची मोठी दहशत आहे. परंतु आमदार दिलीप वळसे व अन्य राजकीय लोकांशी त्याचे साटेलोटे असल्यामुळे तो कुणालाच जुमानेसा झालेला आहे. वळसेंचा तो तर चेलाच आहे.

देशातील सहाव्या क्रमांकाचे ज्योतिर्लिंग असलेल्या श्री भीमाशंकर देवस्थानवर, देवस्थानचे माजी अध्यक्ष, राज्याचे माजी मंत्री व आंबेगाव तालुक्याचे आमदार दिलीप वळसे, तोतया अध्यक्ष ॲड. सुरेश कौदरे व तोतया कार्यकारी विश्वस्त मधुकर गंवादे या त्रिकुटांची खऱ्या अर्थाने एकाधिकारशाही निर्माण झालेली आहे. या तिघांनी मंदिरावर एकप्रकारे स्वतःचा मालकीहक्कच प्रस्थापित केलेला आहे. आणि असे म्हणणे अजिबात चुकीचे ठरणार नाही. या तिघांच्या मनमानी बेकायदेशीर कारभारामुळे देवस्थानची नाहक बदनामी होत आहे.

त्यामुळे आगामी कुंभमेळा तसेच नुकत्याच सुरू झालेल्या श्रावण महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर दिलीप वळसे, कौदरे व गवांदे या तिघांच्या जोखडातून श्री भीमाशंकर महाराजांची मुक्तता करून शासनाने हे देवस्थान त्वरित ताब्यात घेणे आवश्यक बनले आहे. तसेच या देवस्थानवर शासनाने प्रशासक म्हणून मान. जिल्हा न्यायाधीश किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदाच्या अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करावी, अशी भाविक-भक्तांची मागणी आहे.

भीमाशंकरच्या तिजोरीचे रक्षण करणाऱ्यांनीच आजपर्यंत कोट्यावधींची लूट केलेली आहे. अजूनही ती अविरतपणे सुरूच आहे. या चोरांनी समुद्राचा संपूर्ण प्रवाहच आपल्या घरांत वळवलेला आहे. आणि ही अतिशयोक्ती नसून वस्तुस्थिती आहे. कोणताही कामधंदा न करणाऱ्या या चोरांच्या घरासमोर आलिशान गाड्यांचा ताफा असून पुणे तसेच नाशिक जिल्ह्यात मोठमोठ्या गुंतवणूकी केलेल्या आहेत. या सर्व गोष्टींना ‘झारीतील शुक्राचार्य’च जबाबदार आहे. हाच झारीतील शुक्राचार्य या चोरांना सर्व भानगडीतून सहीसलामत बाहेर काढतो.

पिंडीजवळील दानपेटीत हे भामटे तारेला वा कडक काडीला मध तथा डिंक लावून नोटा काढायचे. या दानपेटीतील नोटा मोजताना हे भामटे बंडलचे बंडल गायब करायचे. शंभर रूपयांपैकी पंचवीस रूपया दाखवायचे व पंच्च्याहत्तर रूपये गायब करायचे, हाच यांचा धंदा.

या गंभीर गोष्टी बघता सन २०१८ ते २०२६ या आठ वर्षांत भीमाशंकर देवस्थानमध्ये सुरेश कौदरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जे जे आर्थिक व्यवहार केलेले आहेत, ते सर्व बेकायदेशीर आहेत. गेल्या आठ वर्षांत या दोषारोपी विश्वस्तांनी कोट्यावधींच्या गैरव्यवहार केल्याचे बोलले जात आहे.

तसेच गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांत वरील तिघांनी या देवस्थानसंबंधी केलेल्या संपूर्ण कारभाराची चौकशी करून आमदार दिलीप वळसे यांच्यासह कौदरे व गवांदे या दोघा दोषी व निलंबित माजी विश्वस्तांना यापुढे मंदिराच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित कोणत्याही कामकाजात व कारभारात भाग घेण्यास मज्जाव करावा, अशीही भाविकांची मागणी आहे. या देवस्थान संबंधित सर्व निर्णय हे दिलीप वळसेच घेत असतात. तेच या सर्व गोष्टींचे कर्ता करविते असून सुरेश कौदरे हा त्यांचा खासमखास माणूस आहे.

देवस्थानचे तत्कालीन विश्वस्त व माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी भीमाशंकर न्यासाच्या काही विश्वस्तांच्या मनमानी कामांबद्दल मान. धर्मादाय सह आयुक्तांकडे दि, ११/०५/२०१८ रोजी तक्रार केली होती. या तक्रारीत आढळराव यांनी नऊ गंभीर मुद्दे उपस्थित केले होते. या तक्रारीच्या अनुषंगाने धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील निरिक्षक कैलास महाले यांनी दि, १७/०५/२०१८ रोजी श्री भीमाशंकर देवस्थान भेट देऊन आढळरावांच्या तक्रारीची खातरजमा करून चौकशी व पाहणी केली होती. या पाहणीत संबंधित निरिक्षकांनी विश्वस्तांचे अनेक कारनामे उघडकीस आणले होते.

त्यानंतर निरिक्षक महाले यांनी दि, ०१/०६/२०१८ रोजी आपला निरिक्षण अहवाल धर्मादाय सह आयुक्त यांना सादर केला. धर्मादाय सह आयुक्त यांनी दि, ०२/०६/२०१८ च्या आदेशाद्वारे, ‘धर्मादाय सह आयुक्त यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या कायदेशीर आदेशांची भीमाशंकर न्यासाच्या काही विश्वस्तांनी बुध्दी:पुरस्पर अवज्ञा केल्याचे दिसून येत असल्याने ते महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे कलम ४१ ड (१) (ब) अन्वये पुढील कायदेशीर कारवाईस पात्र ठरविण्यात आले होते.
यामध्ये देवस्थानचे तत्कालीन अध्यक्ष अॅड. सुरेश बन्सीलाल कौदरे, मधुकर रामकृष्ण गवांदे, पुरुषोत्तम बाळकृष्ण गवांदे, रत्नाकर रघुनाथ कोडीलकर, दत्तात्रय शंकर कौदरे,  कैलास किसन डामसे, संतोष शंकर कौदरे, संतोष उर्फ बाळू शंकर कौदरे, पंढरीनाथ भिकाजी शिर्के व रविंद्र लक्ष्मण शिर्के या विश्वस्तांचा समावेश होता.

महत्वाचे म्हणजे दोषारोपपत्र निकालात निघेपर्यंत, दोषी विश्वस्तांना १९५० चे कलम ४१ ड (३) अन्वये निलंबाधिन ठेवण्याची महत्वपूर्ण शिफारस चौकशी अहवालात करण्यात आली होती. मात्र आठ वर्षांत त्यांच्यावर पुढे काहीच कारवाई न झाल्यामुळे दोषारोपपात्र या विश्वस्तांनी बेकायदेशीर व नियमबाह्य पद्धतीने देवस्थान आपल्याच ताब्यात ठेवलेले आहे. देवस्थानचा सर्व आर्थिक व्यवहार याच आरोपी असलेल्या तत्कालीन विश्वस्तांकडून पाहिला जात आहे. हे अति गंभीर म्हणावे लागेल. याची कल्पना धर्मादाय आयुक्त कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना नाही असे म्हणता येणार नाही. परंतु सर्व काही दहशतीच्या जोरावर सुरू आहे.

देवस्थानच्या तत्कालीन १९ विश्वस्तांपैकी १० विश्वस्त जे बहुमतात होते, ते देवस्थानचे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष पूर्णत: वा अंशतः लाभार्थी असल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच बहुमतामुळे त्यांना हवे तसे महत्वपूर्ण सर्व ठराव संमत वा पारित होऊन न्यासाचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही निरिक्षण अहवालात अधोरेखित करण्यात आलेले होते. मात्र संबंधितांवर कोणत्याही स्वरुपाची कारवाई करण्यात आलेली नाही, याबद्दल भाविकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयाच्या २०१६ मध्ये झालेल्या निरिक्षक चौकशी अहवालानुसार या कार्यालयाचे पत्र दि, ०२/०३/२०१७ च्या एका पत्रामधील मुद्दा क्रमांक-२ नुसार,’योजनेत तरतूद नसताना देखील मंदिराच्या गाभाऱ्यात ठेवण्यात आलेल्या दानपेट्या हटविण्यात याव्यात तसेच दानपेटी संदर्भात योजनेतील तरतूदीनुसार व मान. धर्मादाय सह आयुक्त यांच्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करावे” असे स्पष्ट निर्देश न्यासाच्या विश्वस्तांना दिलेले असतानाही न्यासाच्या दि, ०६/०९/२०१७ रोजी झालेल्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत मंदिराच्या गाभाऱ्यात दानपेटी ठेवणे बाबत अध्यक्षांनी म्हणजेच देवस्थानचे तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप वळसे यांनी मान्यता दिली होती, असे निरिक्षण अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.

मुळातच न्यासाच्या सभेत अशा आशयाचा ठराव पारित करून पुन: दानपेटी मंदिराच्या गाभाऱ्यात ठेवण्याचा ठराव संमत करणे हि अतिशय गंभीर बाब असून न्यायालयीन आदेशाची हेतुपुरस्सर अवज्ञा केलेली असल्याचे दिसून येते, असेही ताशेरे या अहवालात ओढण्यात आलेले आहेत.

त्यामुळे २०१८ नंतर आजतागायत म्हणजेच २०२६ पर्यंत आमदार दिलीप वळसे व इतर विश्वस्तांनी जे जे ठराव वा आर्थिक व्यवहार पारित केलेले आहेत, ते सर्व रद्दबातल ठरवून दोषींवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करणे आवश्यक आहे. दोषी ठरल्यानंतरही २०१८ नंतर या लोकांनी देवस्थानच्या कारभारात नंगानाच केलेला आहे. गमंत म्हणजे गेल्यावर्षी या लोकांनी बेकायदेशीर ट्रस्ट बनवून पूर्वीच्या ट्रस्टमध्ये कार्यकारी विश्वस्त असलेल्या खेड तहसीलदारांचीच हकालपट्टी केली. त्यामुळे देवस्थान संबंधी सर्व निर्णय हेच आरोप ठेवलेले विश्वस्त घेत आहेत. आणि हे अति भयानक आहे.