श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिरासाठी एवढा अट्टाहास का?

द्वारा. अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे

राजकीय अस्ताच्या उंबरठ्याकडे झुकलेले व गेली अनेक वर्षे खेड तालुक्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर आंबेगांव तालुक्यात समाविष्ट करण्यासाठी जंग जंग पछाडलेले, आंबेगाव तालुक्याचे आमदार दिलीप वळसे यांनी सरतेशेवटी का होईना, थेट जाहीरपणे भीमाशंकर मंदिराच्या नावात कसे का होईना, आपल्या आंबेगांव तालुक्याचे नांव लावण्याची मागणी करून इतक्या दिवस पोटात असलेली गरळ ओठांवर आणून नेमके काय हशील केले? हे न समजण्यापलिकडचे आहे.

मुळातच खेड आणि आंबेगांव हे दोन स्वतंत्र तालुके आहेत. नकाशावर व निवडणूक आयोगासह शासकीय कागदोपत्री श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर हे खेड तालुक्यातच आहे. मात्र असे असूनही दुसऱ्या तालुक्यातील काहींचा भीमाशंकर मंदिरावर एवढा डोळा का? 

दहशतीच्या मार्गाने शेजारच्याच्या जमीनीवर ताबा मिळविणे अथवा त्याचा बांध कोरणे हे बेकायदेशीर व अनैतिक असले तरी एकवेळ ते समजू शकतो. कारण एखाद्याची चांगली गोष्ट, संपत्ती हडप वा गिळंकृत करणे हा एक मानवी स्वभावच आहे. परंतु शेजारच्या तालुक्यातील एखाद्या वाडीला जाण्यासाठी माझ्या तालुक्याच्या हद्दीतील रस्त्याने जावे लागते म्हणून काय त्या वाडीवरच हक्क सांगायचा? हे जरा अतिच झाले.

थोडक्यात काय तर पुणे-नाशिक महामार्ग खेड वा आंबेगांव तालुक्यातून जातो, म्हणून उद्या तुम्ही श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर देवस्थानवरच हक्क सांगू लागला तर, याला काही अर्थ आहे का? यातलाच हा प्रकार. लोकं म्हणतील याचं टाळकं बिळकं सरकलं की काय? हा असा काय अद्वातद्वा बोलू लागलाय?

सांगायचे तात्पर्य असे की नुकत्याच झालेल्या श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखडा बैठकीत श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखडा ता. आंबेगांवसह खेड या नावांवरून सुरू झालेल्या वादाचे पर्यवसन थेट एैऱ्या गैऱ्याच्या पातळीवर आल्यामुळे भविष्यात हा वाद आणखीच चिघळणार, याचा अंदाज येतो. तसे पाहिले तर अलिकडच्या काळात एकुणच राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे दूषित झालेले आहे. राज्यातील ठराविक नेते, लोकप्रतिनिधी किती गलिच्छ भाषेत बोलतात, याला काही सुमारच राहिलेला नाही.

दरम्यान मोहितेंवर टिका करताना वळसेंनी ज्या पद्धतीने खेडचे आमदार बाबाजी काळे यांना कुरवाळले, मध्यंतरी त्यांचा उल्लेख ‘सुसंस्कृत’? असा केला, ते पाहता वळसेंनी एकप्रकारे बाबाजी काळेंचा आंबेगांव-खेड ताज्या वादात बचावच केलेला दिसतो. मोहितेंच्या विरोधकांना जवळ करून गोंजारायचे हे वळसे यांचे पूर्वीपासूनचेच तत्व राहिलेले आहे.

मुळातच वळसे म्हणतात त्याप्रमाणे क्षमतेचा विचार केला तर, राज्यातील महाविकास आघाडीची सत्ता जाण्यास नाना पटोलेंना विधानसभेचे अध्यक्ष करणे व त्यांनी अचानक अध्यक्षपद सोडणे ही झालेली पहिली गंभीर चूक. तसेच अनिल देशमुखांना गृहमंत्री करणे ही झालेली दुसरी चूक. काही कारणास्तव त्यांना तुरूंगात जावे लागल्यानंतर त्यांच्या जागी गृहमंत्री म्हणून झालेली दिलीप वळसे यांची नियुक्ती आणि ही झालेली तिसरी घोडचूक. याच तीन गोष्टी कारणीभूत ठरलेल्या आहेत. देशमुख व वळसे हे दोघेही गृहमंत्री म्हणून शोभलेच नाहीत. गृहमंत्रीपद त्यांना झेपलेच नाही. गृहमंत्रीपदाला न्याय द्यायची दोघांतही क्षमताच नव्हती. त्यामुळे कोणी कोणाची क्षमता काढायची, याचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

ज्या जेष्ठ नेते खासदार शरदराव पवारांनी दिलीपचा दिलीपराव केला, दिलीपरावचा दिलीपरावजी केला, भरभरून महत्वाची मंत्रीपदे दिली, मानसन्मान दिले, मानसपुत्र मानले, सर्वकाही दिले, कित्येक पिढ्यांची सोय करून दिली. आणि एका झटक्यात तुम्ही त्याच शरदराव पवारांचा हात सोडून सत्तेच्या दावणीला स्वतःलाच बांधून घेतले? सत्ताधाऱ्यांशी लढायची क्षमता असती तर शरदराव पवारांना सोडलेच नसते. शेवटी काय झाले, २०२४ च्या महायुतीच्या प्रचंड विजयानंतरही मंत्रीपदापासून कोसो मैल दूरच राहावे लागले. 

गेल्या विधानसभा निवडणूकीत दिलीप वळसेंचा झालेला विजय त्यांच्या एवढा जिव्हारी लागला होता की त्यांनी “लाजत लाजत फिरतोय” अशी भावना व्यक्त केली होती. पराभव जिव्हारी लागतो हे मान्य, पण इथे विजयच जिव्हारी लागल्याचे दुर्मिळ चित्र दिसत होते. 

एकंदरीतच मोहितेंना खेड तालुक्यातील जनतेने जसे नाकारले तसेच आंबेगाव तालुक्यातील जनता देखील आता वळसेंना कंटाळलेलीच आहे, हेच गेल्या निवडणुकीतून दिसून आले.

एकवेळ वळसेंचे जाऊद्या हो. श्री क्षेत्र भीमाशंकर हे त्यांच्या प्रतिष्ठेचे प्रतीक राहिलेले आहे. पण खेड तालुक्याचे आमदार बाबाजी काळे यांनी वळसेंच्या मागणीला सहमती दर्शवून खतपाणी घालणे, हे अत्यंत गंभीर व तालुक्याच्या दृष्टीने घातक आहे. गेली कित्येक वर्षे खेड व आंबेगाव तालुक्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या विषयावर आपण काय बोलतोय काय नाही? याचे जरा देखील भान वा तारतम्य कमीत कमी तालुक्याचा एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून बाबाजी काळेंना नसावे? उलट भीक घालत नाही अशी मुजोरीची भाषा ते वापरत असतील तर ते कितपत योग्य आहे?

वळसे यांनी भीमाशंकर मंदिर हे खेड तालुक्यात असल्याचे मान्य केले, असे पोरकट व हुरडाफूकी विधान बाबाजी काळे करतात. या विधानाला काही अर्थ तरी आहे का? मुळातच शासन दरबारी श्री भीमाशंकर मंदिर हे खेड तालुक्यातच आहे. आणि ते खेड तालुक्यात असल्याचे सर्टिफिकेट देणारे आमदार वळसे कोण? आणि वळसेंची तळी उचलण्यासाठी आमदार काळे यांनी नस्ती उठाठेव तरी का करावी? या दोघांच्या सहमतीच्या आंबेगावसह खेड या निरर्थक राजकारणामुळेच हा वाद निर्माण झालेला आहे.

एखादा नेता गोत्यात आला की जसा ‘माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला’ अशी ठेवणीतील प्रतिक्रिया देतो, अगदी तशीच प्रतिक्रिया देऊन बाबाजी काळे यांनी जनतेचा स्वतःवरील राग शांत करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु “जो बूंद से गयी वो हौद से नहीं आतीं”. आपण एका जबाबदार पदावर आहात. बोलताना जरा तारतम्य बाळगायचे असते. काळे धडधडीत खेडसह आंबेगाव तालुक्याच्या संयुक्त नावाशी सहमती दर्शवितात, हे सर्वांनीच पाहिलेले व ऐकलेले आहे.

मुळातच निवडून आल्यापासून बाबाजी काळे यांनी परिपक्वतेचे दर्शन घडविलेलेच नाही. त्यामुळे त्यांच्या या पोरकट व मुर्ख विधानाचा निषेध करणे हे खेड तालुक्याच्या व तालुक्याचे वैभव असलेल्या भीमाशंकर मंदिराच्या अस्मितेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. एकप्रकारे काळे ही कृती तालुक्यातील जनतेशी प्रतारणाच आहे.

मध्यंतरी गुवाहाटीपासून सहा किलोमीटर अंतरावरील डाकिनी डोंगररांगांत वसलेले ‘भीमाशंकर धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर’ हे देशातील सहावे ज्योतिर्लिंग असल्याची जाहिरात प्रसिद्ध करून आसाम सरकारच्या पर्यटन विभागाने नाहक वाद निर्माण करण्याचे काम केले होते. आसाम सरकारच्या या कृतीविरूद्ध महाराष्ट्रातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आलेला आहे. एकप्रकारे आसाम सरकार भीमाशंकरचा ज्योतिर्लिंग दर्जा पळवू पाहत होते. कदाचित महाराष्ट्र व आसाम या दोन राज्यात, सूरतद्वारा राजकिय पाहुणचाराची जी काही जवळीक निर्माण झालेली होती, त्याचाच हा परिणाम असावा. असो.

दरम्यान मागे वळून पाहू गेल्यास गेल्या काही वर्षांपासून खेड तालुक्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर शेजारच्या म्हणजेच आंबेगांव तालुक्यात समाविष्ट करण्याच्या हालचाली मोठ्या प्रमाणात चालू होत्या. मात्र खेड तालुक्यातील जनता व लोकप्रतिनिधींनी संबंधितांचे प्रयत्न जोरात हाणून पाडले होते. भीमाशंकर मंदिर आंबेगाव तालुक्यात समाविष्ट करण्याची आमदार वळसेंची ही खेळी कधीच लपून राहिलेली नाही.

ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर मंदिर हे जरी खेड तालुक्यात असले तरी या देवस्थानवर खरे वर्चस्व आहे ते आंबेगांव तालुक्याचे आमदार दिलीप वळसे यांचेच. त्यांच्या शब्दाशिवाय देवस्थानच्या कामकाजाचे पानही हलत नाही. मंदिर केवळ कागदोपत्री खेड तालुक्यात आहे. एकप्रकारे या देवस्थानवर वळसेंची एकाधिकारशाहीच निर्माण झालेली आहे.  सर्व धोरणात्मक निर्णय दिलीप वळसे हेच घेतात.

गंमतच सांगायची म्हणजे, दरवर्षी महाशिवरात्री व श्रावण महिन्याच्या नियोजनासाठी पूर्वतयारीच्या ज्या काही शासकीय बैठका होतात, त्या सर्व आंबेगांव तालुक्यातील मंचर किंवा घोडेगांव येथेच दिलीप वळसे यांच्या अध्यक्षतेखाली होतात. आणि हा वर्षानुवर्षे पडलेला अलिखीत पायंडाच आहे.

ज्या खेड तालुक्याच्या हद्दीत श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर आहे, त्याच तालुक्याच्या आमदाराला धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत कधी सामावूनच घेण्यात आलेले नाही. याचाच अर्थ खेड तालुक्याच्या आमदाराला अशी दुय्यम वागणूक वर्षानुवर्षे मिळत असतां खेड तालुक्याचे विद्यमान आमदार बाबाजी काळे यांना वळसेंचा एवढा पुळका का यावा? त्यासाठी वळसेंच्या सुरात सूर मिसळून मागच्या दाराने आंबेगांव तालुक्याला भीमाशंकर देवस्थानशी जोडण्याला संमती दिली? बाबाजी काळेंना हा सर्व इतिहास माहित नाही का? तालुक्याचा स्वाभिमान, अस्मिता गहाण ठेवून वळसेंना खुष करण्यात धन्यता मानणे ही एकप्रकारची हुजरेगिरी नव्हे तर काय?

श्री क्षेत्र भीमाशंकर संस्थान, भोरगिरी, ता. खेड, या सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेची नोंदणी २००० मध्ये करण्यात आली होती. या देवस्थान समितीमध्ये एकुण १९ विश्वस्त असून यामध्ये खेड व आंबेगाव या दोन तालुक्यांचे आमदार पदसिद्ध विश्वस्त असतात. खेड तालुक्याचे तहसिलदार हे देवस्थानचे कार्यकारी विश्वस्त असले तरी ते केवळ सयाजीरावांचीच भूमिका पार पाडत असतात. त्यांना अगदी साधा कुठलाही निर्णय स्वत:ला असलेल्या अधिकारात घेता येत नाही.

दरम्यान सध्या या ट्रस्टची नव्याने रचना करण्याचे प्रस्तावित असून तो प्रलंबित आहे. याबद्दल सविस्तरपणे लिहीले जाईल.

२००० मध्ये ट्रस्ट स्थापन झाल्यानंतर २००५ ते २००९ या पाच वर्षांसाठी दिलीप वळसे यांची देवस्थानचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल नऊ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर म्हणजेच २०१८ मध्ये अॅड. सुरेश कौदरे यांची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली. खेड तहसील कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २००९ ते २०१८ या कालावधीत देवस्थानच्या अध्यक्षपदासाठी अधिकृतपणे निवडणूक घेण्यातच आली नाही. असे असतानाही वळसे हेच अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळत होते. याकाळात अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. याचाच अर्थ देवस्थानला अधिकृत अध्यक्ष नसताना देखील कागदोपत्री लबाड्या करून वळसे हेच तहह्यात अध्यक्ष म्हणून पद सांभाळत होते. म्हणजेच अधिकृतपणे देवस्थानला अध्यक्ष नसूनही अध्यक्ष म्हणून जे काही धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले ते बोगसच म्हणावे लागतील.

दरम्यान माजी खासदार शिवाजी आढळराव यांनी २०१८ मध्ये भीमाशंकर न्यासाच्या विश्वस्तांबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवत मान. धर्मादाय सह आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्याअनुसंगाने आयुक्त कार्यालयातील निरिक्षकांनी देवस्थानच्या कामकाजाची चौकशी केली होती. या चौकशी अहवालामध्ये अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदवत संबंधित निरिक्षकांनी ॲड. सुरेश बन्सीलाल कौदरे, मधुकर रामकृष्ण गवांदे यांच्यासह अन्य दहा विश्वस्तांवर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने वेळोवेळो निर्गमित केलेल्या कायदेशीर आदेशांची बुद्धी:पुरस्पर अवज्ञा केल्याचे दिसून येत असल्याने संबंधितांवर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमानुसार दोषारोपपत्र ठेवले होते. यावरून बराच गोंधळ निर्माण झाला होता. परंतु संबंधितांना आजवर पाठीशी घालण्याचे काम केले गेले आहे. काही लाभार्थी विश्वस्तांनी तर प्रचंड प्रमाणात संपत्ती कमावलेली आहे. श्री भीमाशंकर मंदिर हे त्यांच्यासाठी ‘एटीएम’ मशीन ठरलेले आहे.

देवस्थानची अनेक मोठी कामे ही निविदा न मागविताच करण्यात आलेली असल्याचे निरीक्षकांनी आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. हा मनमानीचाच कारभार आहे. हे दिलीप वळसे यांना देवस्थानचे सर्वेसर्वा म्हणून माहिती नाही का? मुख्यत्वे करून तेच या सर्व गोष्टींना जबाबदार आहेत, असे का म्हणू नये?

त्यानंतर २०१८ मध्ये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या सूचनेनुसार केवळ देखावा म्हणून भीमाशंकर न्यासाच्या अध्यक्ष व उपाध्यपदाची निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणूकीत दिलीप वळसे यांनी दोषारोप पात्र ठपका ठेवलेल्या ॲड. सुरेश बन्सीलाल कौदरे, व मधुकर गवांदे यांना अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी बिनविरोध बसविले. याला कोणती नैतिकता म्हणायची?

दुसरीकडे दिलीप वळसेंच्या मनमानी कामकाजाचा नमुना म्हणजे, काही वर्षांपूर्वी सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणताही सारासार विचार न करता भीमाशंकर देवस्थानच्या सुमारे साडेचार कोटी रूपयांच्या ठेवी मंचर येथील शरद सहकारी बॅंकेत, तर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत दोन कोटी रूपयांच्या ठेवी ठेवण्यात आल्या होत्या. परंतू संबंधित दोन्हीही बॅंका या अनुसूचितील (शेड्युल्ड) बॅंका नसल्यामुळे सह धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशामुळे या ठेवी स्टेट बॅंकेत वर्ग करण्यात आल्या.

त्यावेळी अध्यक्षपदाची सूत्रे वळसेंच्याच हातात होती. तसेच या दोन्हीही बॅंकांशी वळसे थेट संबंधित आहेत. मुळातच राज्याचे अर्थमंत्रीपद सांभाळलेल्या व्यक्तीला या साध्या नियमांची माहिती नसावी, असे म्हणता येणार नाही. याचाच अर्थ नियमबाह्य पद्धतीने देवस्थानचा निधी सहकारी बॅंकामध्ये ठेवण्यात आला होता. एकप्रकारे पदाचा गैरवापरच करण्यात आलेला आहे..

भीमाशंकरवाडीत मूळचे रहिवासी असलेले हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच कुटुंबे आहेत. बाकी बहुसंख्य हे खेड, आंबेगाव तालुक्यातून तेथे व्यवसाय करण्यासाठी, देवस्थानचे कर्मचारी म्हणून काम करतात. अपवाद वगळता देवस्थानच्या बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांनी भीमाशंकरवाडीतच म्हणजे मंदिराच्या आसपासच्या टेकड्या, डोंगर पोखरून, झाडी तोडून घरेदारे बांधलेली आहेत. तसेच या कर्मचाऱ्यांची घोडेगांव, राजगुरूनगर, मंचर येथे स्वत:च्या मालकीची फ्लॅटस आहेत. तसेच गावी जमीन, घरे देखील आहेत. ते मूळचे भीमाशंकरवाडीतील नाहीतच. तसेच देवस्थानचे विश्वस्त म्हणून काम केलेल्या अनेकांची राजगुरूनगर, घोडेगाव, मंचर, पुणे येथे प्रशस्त घरे, फ्लॅट्स आहेत. येथे देवस्थानच्या पैशांची, चीजवस्तूंची, दर्शन पासमधून संघटितपणे जी काही प्रचंड प्रमाणात लूट केली जाते, त्या टोळीच्या म्होरक्याचे राजगुरूनगर येथे बेनामी पंधरा ते वीस फ्लॅट्स आहेत. तसेच खेड, आंबेगाव व शिरूर तालुक्यात मोठी मालमत्ता आहे. 

त्यामुळे भीमाशंकरवाडीचे पुनर्वसन करताना फक्त बेघर व मूळच्या स्थानिक कुटुंबांचाच प्राधान्याने विचार केला पाहिजे. ज्यांचे स्वत:चे फ्लॅट्स, गावी जमीनी, घरदार आहे की जे बेघर नाहीत, अशांना पुनर्वसनाचा कोणताही लाभ देऊ नये, अशी भावना पश्चिम भागातील जनतेची आहे. 

तसेच ज्या जमिनीवर सदर पुनर्वसन प्रस्तावित आहे, त्या जमिनीचा पूर्वेइतिहास देखील शासनाने काटेकोरपणे तपासून पाहावा. सदर जमीन कशा पद्धतीने हस्तांतरित झाली, तिचा मूळचा दर्जा काय होता, ती मूळची कोणाची होती व नंतर ती कोणी घेतली, या बाबी बारकाईने पाहण्याची गरज आहे. खात्री झाल्याशिवाय घाईघाईने शासनाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी चर्चा आदिवासी समाजातून होत आहे. 

सर्वात महत्वाचे म्हणजे श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानवर मान. जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी. तरच या देवस्थानमधील  पैशांची लूट थांबेल. 

श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर परिसर विकासकामांच्या माध्यमातून तसेच मंदिर परिसरात निर्माण होत असलेल्या खाजगी बांधकामांचा मोठा अवजड भार मंदिरालगत चोहोबाजूला पडत आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. त्यामुळे श्री भीमाशंकर मंदिर परिसराचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे गरजेचे असून येथील बांधकामांवर तातडीने अंकुश आणावा. अन्यथा भीमाशंकरचे देखील ‘माळीण’ वा ‘जोशीमठ‘ होण्यास वेळ लागणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे. निसर्गाचे बिघडलेले संतुलन पाहता दुदैवाने तो दिवस फार दुर नाही. 

त्याची पहिली झलक म्हणजे जुलै २०२१ च्या पावसाळयात भीमाशंकर अभयारण्यात प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडला होता. उगमस्थानीच भीमा नदीला आलेल्या पावसाच्या प्रचंड पाण्याने भीमाशंकर मंदीराला वेढा घातला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे मंदिराच्या गाभाऱ्यात देखील पाणी शिरले होते. या पाण्यात महादेवाची पिंड अक्षरश: पाण्यात बुडाली होती. 

भीमाशंकरपासून हाकेच्या अंतरावर असलेले माळीण गांव निसर्गाच्या भीषण तडाख्यात जगाच्या नकाशावरून गायब होऊन येत्या जुलै महिन्यात बारा वर्ष पूर्ण होत आहेत. तरीदेखील यापासून कोणताही बोध न घेतां शासनाकडून व स्थानिकांकडून भीमाशंकरला पोखरण्याचे पाताळयंत्री उद्योग सुरू आहेत. या गोष्टींकडे वन्यजीव विभाग व महसूल विभाग गांभीर्याने पाहतच नाही. 

त्यामुळे श्रद्धेच्या नावाखाली भीमाशंकर मंदिराला धोका पोहचेल, अशा पद्धतीने मंदिराच्या अवतीभोवती निसर्गाला आव्हान देऊन काहीच विकासकामे नकोत.  क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान परिसराच्या नावाखाली जो तथाकथित विकास चालू आहे, तोच मुळी निसर्गाला, येथील पर्यावरणाला नख लावून केला जात आहे.