शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रकार

द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे

खेड तालुक्याचे आमदार बाबाजी काळे यांनी नुकतीच खेड तालुक्यातील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला चालना देण्याची मागणी केली आहे. मुळातच खेड तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विषय हा चावून चावून पुरतां चोथा झालेला आहे. त्यात आता काहीच शिल्लक राहिलेले नाही. उगीचच पुन्हा तो विषय ऊकरून काढणे म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रकार आहे. दुसरे काहीही नाही. विमानतळ प्रकल्प का बासनात गुंडाळला गेला, याचा चांगला गृहपाठ आमदार महोदयांनी करण्याची गरज आहे. आपल्याच पक्षाच्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाचे मातेरे केलेले आहे. 

तसे पाहिले तर तालुक्यात विमानतळ नक्की कुठे उभारायचा? यावर शासनस्तरावर एकमत नव्हतेच. फक्त सावळागोंधळच दिसून येत होता. त्यामुळेच प्रस्तावित असलेल्या विमानतळाची जागा सातत्याने बदलण्यात आलेली आहे.

विमानतळासाठी सर्वात आधी चाकण-रोहकल परिसरात जागा निवडण्यात आली होती. या ठिकाणी होणाऱ्या विमानतळाला हवाई दलाने घेतलेल्या आक्षेपानंतर विमानतळासाठी राजगुरुनगरजळील शिरोली-चांदूस-किवळे जागेचा प्रस्ताव पुढे आला. परंतू शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे हा विमानतळ पश्चिमेकडे भामा आसखेड धरणाच्या खेटूनच असलेल्या पाईट-कोये-धामणे-कुरकुंडी परिसरात सरकला. तेथील शेतकऱ्यांनी देखील या प्रकल्पाला विरोधच केला. त्यानंतर पाईट-कोयेच्या समांतर असलेली गारगोटवाडी-तळवडे-कडूस या गावांच्या हद्दीतील जागेचा देखील सर्व्हे करण्यात आलेला आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा विरोध टाळण्यासाठी मध्यममार्ग म्हणून सेझच्या मोकळ्या जागेचा प्रस्ताव चौथ्यांदा समोर आला. दरम्यान वाफगाव, वरुडे, रेटवडी, पूर, गोसासी, पाबळ आणि चौधरवाडी या सात गावांच्या हद्दीतील सुमारे साडेसोळाशे हेक्टर जमिनीवर एमआयडीसी उभारण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी काही गावांत चाचपणी केली होती. 

२०१५ च्या फेब्रुवारी महिन्यात मान. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील जीई या बहुराष्ट्रीय कंपनीत एका कार्यक्रमासाठी आले होते. अनेक उद्योजक व व्यावायिक मोदी प्रस्तावित विमानतळाबाबत सकारात्मक घोषणा करतील, अशी आशा बाळगून बसले होते. परंतु विमानतळाबाबत ते काहीही बोलले नाही. परिणामी अनेकांनी निराशा व्यक्त केली होती. आणि खऱ्या अर्थाने तिथेच विमानतळाचा विषय संपला.

मनांत आणले असते तर विमानतळ होणे काही अवघड नव्हते. एव्हाना विमानतळ तयार होऊन सुरूही झाला असता. सेझच्या जागेत प्रस्तावित विमानतळासाठी दोन धावपट्ट्यांचे नियोजन होते. तसेच या विमानतळावर कार्गो विमानांची देखील सोय करण्यात येणार होती.

महत्वाचे म्हणजे विमानतळासोबत म्हणजे पुणे-नाशिक महामार्गावरील शिरोली गाव ते प्रस्तावित विमानतळाच्या दरम्यान एक नवीन टाऊनशिप निर्माण केली जाणार होती. ज्या जमिनीत हि टाऊनशिप प्रस्तावित केली जाणार होती, ती जमीन पुणे जिल्ह्यातीलच एका प्रस्थापित “ताई” शी संबंधित आहे. तसेच याच जमिनीच्या अगदी जवळ म्हणजेच विरुद्ध बाजूला आणखी एक मोठी जमीन असून ती सुद्धा जिल्ह्यातील एका प्रस्थापित ‘वजनदार’ नेत्याशी संबंधित आहे. तसेच या जमिनीत तालुक्यातील एका लोकप्रतिनिधीचा मोठा हिस्सा असल्याचे समजते.

२००४ व २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एकसंघ शिवसेनेचे तत्कालीन माजी खासदार शिवाजी अढळराव यांनी ‘रक्त सांडले तरी चालेल, पण खेड तालुक्यात विमानतळ होऊ देणार नाही’ अशी राणा भीमदेवी थाटात गर्जना केली होती. यामागे केवळ शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवून स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधून घेणे हाच एकमेव हेतू अढळरावांचा होता. तो नंतर वेळोवेळी सिद्ध देखील झालेला आहे. अढळराव यांच्या याच स्वार्थी भूमिकेमुळे खेड तालुक्याचा विकास मात्र कायमचाच खुंटला गेलेला आहे. एक व्यावसायिक असूनही अढळराव यांनी विमानतळ प्रकल्पाबाबत जी थेरं केली, त्याचा तालुक्यातील व जिल्ह्यातील हजारो तरुण तरुणींच्या भविष्यावर, त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले. अढळराव यांच्या विमानतळ विरोधामुळे तालुक्यातील जनतेचे मात्र रक्त गोठून गेले आहे. आणि गंमत म्हणजे खेडचे शिवसेनेचे विद्यमान आमदार बाबाजी काळे या विमानतळाचे भूत पुन्हा जागे करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. 

याच शिवसेनेच्या लोकांनी आधी पूर्व भागातील सेझला विरोध केला होता व नंतर त्याच जागेत होणाऱ्या विमानतळाला देखील विरोध केल्याचा इतिहास ताजाच आहे. अढळरावांनी तर ‘सेझला एक इंचही  जमीन न देण्याची’ भाषा केली होती. एकंदरीतच तालुक्याच्या विकासाचे हेच खरे मारेकरी राहीलेले आहेत. आमदार काळे हे सेनेत नवखे असल्यामुळे त्यांना सेनेतील काही गमतीजमती अजून चांगल्या प्रकारे माहिती झालेल्या नाहीत. हळूहळू अंगवळणी पडतील त्या. काळेंनी नको त्या गोष्टीत वेळ घालवण्यापेक्षा विधायक कामात लक्ष घालून प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

प्रस्तावित सेझच्या विरोधात अनेक लहान मोठी आंदोलने झाली. या आंदोलनामध्ये प्रामुख्याने माजी पंतप्रधान व्ही पी सिंग, मेधाताई पाटकर, प्रा.एन डी पाटील, उल्का महाजन, मानव कांबळे, माजी न्या. बी जी कोळसे, मारुती भापकर आदींनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने सक्रिय सहभाग घेतल्यामुळे आंदोलनाला वेगळीच उंची लाभली होती. शिवसेनेनेही सेझच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. मात्र सेनेच्या विरोधामुळे या आंदोलनाची दिशाच भरकटली गेली होती. नंतर या आंदोलनाला राजकीय दुर्गंधी आली. 

मात्र नंतर ‘सेझला एक इंचही जमीन न देण्याची’ भाषा करणाऱ्या अढळरावांनी सेझचे निर्माते असणाऱ्या बाबा कल्याणींनाच आपल्या गावी एका शैक्षणिक वास्तूच्या उद्घाटनासाठी नेले होते. त्यावेळी सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून काहीतरी मोठी तडजोड झाल्याचे बोलले जात होते. 

एकंदरीतच अढळराव व सेनेच्या विरोधामुळेच विमानतळ प्रकल्प पुरंदरला हलविण्यात आला. यामुळे तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाला व अर्थकारणाला मोठी खीळ बसलेली आहे. त्याचा परिणाम चाकण औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगधंद्यावर निश्चितच झालेला आहे. विमानतळ खेड तालुक्यात झाला असता तर तालुक्यात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक झाली गेली असती. परंतु माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांच्या चुकीच्या व अनाठायी विरोधामुळेच विमानतळ पुरंदरला जाण्यास कारणीभूत ठरल्याचा विरोधकांचा तसेच सर्वसामान्य जनतेचा आरोप आहे. लोकसभेच्या तीन निवडणूका  आढळराव यांनी विमानतळ विरोधाचे भांडवल डोळ्यासमोर ठेवूनच जिंकलेल्या होत्या. तसेच पुणे शहरातील भाजपचे लोकप्रतिनिधी देखील विमानतळ खेड तालुक्यात व्हावा, यासाठी स्वपक्षाच्या शासनाकडे जोरदार रेटा देण्यास अपयशीच ठरलेले आहेत. सेझला देखील आढळरावांनी सुरूवातीला तीव्र विरोध दर्शविला होता. नंतर नेमकी काय जादू झाली की त्यांचा विरोध मवाळ झाला. आता सेझही रद्द झालेला आहे. एकंदरीतच आढळरावांची दुटप्पी भूमिकाच तालुक्यांतील महत्वाच्या प्रकल्पांना मारक ठरलेली आहे. आणि त्याचा परिणाम तालुक्याच्या विकासावर होत आहे. तसेच पुणे जिल्ह्याच्या भाजपच्या नेत्यांना देखील खेड तालुका व तालुक्यातील समस्या अजून चांगल्या पद्धतीने कळलेल्या नाहीत. 

दरम्यान २०१४ नंतर म्हणजे तिसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर आढळराव यांना उपरती झाली व त्यांचा विमानतळाचा विरोध कमालीचा थंडावला गेला. परंतु तोपर्यंत वेळ निघून होती. मी असे कधी म्हणालोच नव्हतो, असा साक्षात्कार त्यांना झाला. आढळराव यांचा विमानतळ प्रकल्पाला असलेला विरोध केवळ तकलादू व बिनबुडाचा होता. विमानतळ प्रकल्प हद्दपार होण्यात केवळ आढळराव यांचीच भूमिका कारणीभूत ठरली आहे. या प्रकल्पाचे खापर सर्वस्वी त्यांच्यावर फुटल्यामुळे त्यांनी विरोधकांना जबाबदार धरण्याचे काम सुरू केले. मतदारसंघातील लोकांचे ध्यान वळविण्यासाठी विमानतळ स्थलांतराचे कारण त्यांनी खेडचा असमतोल भूगोल असल्याचे सांगून त्यांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे दर्शन जनतेला घडविले.

कालांतराने ‘शेतकऱ्यांची संमती असेल तर विमानतळ करुया. शेतकरी तयार असतील, तरच होईल. अशी भूमिका आढळराव यांनी घेतलेली होती. एकीकडे विमानतळाचा खरा अहवाल तत्कालीन आघाडी सरकारने दडवून ठेवला होता, असे म्हणायचे, तर दुसरीकडे खेडच्या असमतोल भूगोलामुळे विमानतळ स्थलांतरित झाल्याचे म्हणायचे. एकंदरीतच तालुक्यातील लोकांना काहीच कळत नाही, असाच त्यांचा भ्रम झालेला होता. या प्रकल्पावरुन आढळराव यांनी केवळ टोलवाटोलवीच करण्याचे काम केलेले आहे.  

दरम्यान जानेवारी २०१५ मध्ये खासदार आढळराव यांनी विमानतळाबाबत मोठी घोषणा केली होती. ते म्हणाले होते की, खेड तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ उभारण्यासाठी सरकारकडून चांगला प्रस्ताव आला तर विमानतळाला आपला विरोध राहणार नाही. ‘सेझ’ च्या जमिनीवर कायद्यात बदल होऊन विमानतळ होणार असले तर त्यालाही आपला पाठिंबा असेल, असे स्पष्ट केले होते. तसेच स्वित्झर्लंड येथील ‘झ्युरिच’ च्या धर्तीवर आठशे ते हजार एकर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे चांगले विमानतळ होऊ शकते. सिंगल रन वे आणि वर्षाला वीस पंचवीस लाख प्रवाशांची वाहतूक क्षमता अशा पद्धतीचे विमानतळ विकसित करणे शक्य आहे. मुळातच त्यावेळी राज्यात व केंद्रात भाजप शिवसेनेची सत्ता होती. अढळराव यांनी स्वत:च्या मतलबासाठी विशेषत: खेड तालुक्यांतील जनतेला विकासापासून वंचित ठेवण्याचे काम केलेले आहे. आणि त्याचे फळ त्यांना दणदणीत पराभवाच्या माध्यमातून मिळालेले आहे. जनतेने अढळरावांना एवढे लांब फेकून दिलेले आहे की ते आता सक्रीय राजकारणात कधीच यशस्वी होऊ शकत नाही. 

२००२ मध्ये खेड तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रकल्प प्रस्तावीत करण्यात आला होता. दरम्यान या विमानतळाच्या विकासासाठी २००९ पासून एकूण सहा स्थळांचा विचार करण्यात आलेला होता. स्थळ क्रमांक एक आणि चार बाबत भारतीय वायुदलाने काही तांत्रिक बाबी उपस्थित केल्यामुळे या दोन स्थळांचा विचार सोडून देण्यात होता. स्थळ क्रमांक तीनच्या जागेबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध असल्यामुळे यासंबंधी पुढे कोणत्याही स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. स्थळ क्रमांक दोनच्या जागेमध्ये मोठया प्रमाणात बागायती जमिनी असल्यामुळे विमानतळासाठी हि जागा देण्यास स्थानिकांचा मोठा विरोध होता. तसेच या ठिकाणी उर्वरित जागेमध्ये डोंगर व घळी असल्याने सपाटीकरणाचा अतिरिक्त खर्च येणार होता. दुसरे म्हणजे येथे वनजमीन देखील अधिक असल्यामुळे या स्थळाचा विचार करण्यात आला नाही. स्थळ क्रमांक पाच मध्ये भामा नदीच्या पात्रात बदल करणे अभिप्रेत असून तसेच याठिकाणी वनजमिन देखील मोठया प्रमाणात आहे. त्यामुळे या स्थळाच्या अनुषंगाने काहीही कार्यवाही केली गेली नाही. स्थळ क्रमांक सहा बाबत मुख्य अडचण म्हणजे या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या १२६८ हेक्टर जमिनीपैकी ८१३ हेक्टर इतकी जमीन केईआयपीएल ( खेड सेझ ) कंपनीच्या ताब्यात असून या जमीन संपादनाच्या रुपात संबंधित कंपनीने एमआयडीसीला सुमारे ३२१ कोटी रुपये इतकी रक्कम दिलेली आहे. तसेच याव्यतिरिक्त या प्रकल्पासाठी आणखी ४५५ हेक्टर इतकी खाजगी जमीन संपादित करावी लागणार होती. केईआयपीएलने आपल्या ताब्यातील सुमारे ८१३ हेक्टर जमीनीच्या संपादनास विरोध दर्शविलेला होता. दुसरीकडे  ४५५ हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी देण्यास संबंधित शेतकऱ्यांचा देखील तीव्र विरोध होता. त्यामुळे या सहाव्या सेझच्या जागेबाबत देखील तळ्यात मळ्यात परिस्थिती असल्यामुळे या प्रकल्पाच्या वाटेत अडचणींचा डोंगर उभा राहिलेला आहे. सहाही स्थळांबाबत काहीना काही अडचणी उद्भवल्यामुळेच विमानतळ विकसित करण्याच्या दृष्टीने जागेची निश्चिती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी बनले.