नटसम्राट व वगसम्राटांच्या कलगीतुऱ्यात ‘विकास’ गायब
द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे
शिरूर लोकसभा मतदारसंघात प्रचारसभांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या दोन्ही गटांत जोरदार कलगीतुरा रंगला आहे. या लोकसभा मतदारसंघात शरद पवार गटाचे उमेदवार मावळते खासदार अमोल कोल्हे व अजित पवार गटाचे उमेदवार माजी खासदार शिवाजी अढळराव यांच्यात तुल्यबळ लढत होत आहे.
दरम्यान ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ या तत्वाने जनता निष्क्रिय ठरूनही कोल्हेंकडे पहात आहे. पंधरा वर्षात रक्त सांडण्याची भाषा करून विमानतळाला विरोध करणे, बैलगाडा शर्यती व बैलगाडा घाट हेच मतदारसंघाच्या विकासाचे खरे प्रारुप आहे, या मानसिकतेतून राजकारण करून विकासाबाबत निष्क्रिय राहिलेल्या अढळरावांसारखे कोल्हे देखील पाच वर्षे निष्क्रियच राहिले. कोल्हेंना प्रलंबित प्रश्न सोडवता आलेले नाहीत. खेड तालुक्यात विमानतळ झाला असता तर परिसराचा मोठाच विकास झाला असता. असे दूरदृष्टी नसलेले लोकप्रतिनिधीच विकासाचे खरे मारेकरी आहेत.
‘माझी ही शेवटची निवडणूक आहे. मतदारसंघातील अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिलेले आहेत. ते सोडविण्यासाठी मी प्रयत्न करीन. जनतेने मला निवडून द्या’ असे भावनिक आवाहन शिवाजी अढळराव करत आहेत. याचा अर्थ काय समजायचा? तुम्ही निष्क्रिय राहिला, हे सिद्धच होतेय ना? अढळरावांनी खासदारकीची पंधरा व त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचा प्रतिनिधी असूनही अढळरावांना विकासाचे गांभीर्यच कळाले नाही. या मतदारसंघाचा खऱ्या अर्थाने विकास केला असता तर अढळरावांवर जनतेपुढे हात पसरण्याची वेळ आलीच नसती.
इनरकाॅन पवनऊर्जा प्रकल्पासाठी खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागाची मोठीच नैसर्गिक हानी झालेली आहे. यामध्ये वन्यजीवांच्या अधिवासाची साखळी बाधित होऊन अगणित असे काही लहान मोठे जीव नामशेष झाले. तसेच काहींचा मुक्त संचार नष्ट होऊन ते परागंदा देखील झाले. लाखो झाडांची कत्तल करण्यात आली. आणि याला सर्वस्वी शिवाजी अढळराव हेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे अढळराव ‘शिरूर’ मधून कितीही वेळा उभे राहिले, तरी त्यांना कधीच यश येणार नाही.
दरम्यान एका जाहीर प्रचार सभेत बोलताना शिवाजी अढळराव यांनी अमोल कोल्हेंवर टिका करताना त्यांचा नाटकीबाज, ॲक्टर असा उल्लेख केला. तसेच अजित पवार यांनी कोल्हेंना ‘नटसम्राट खासदार’ म्हणून हिणवले. नटसम्राट शब्द कोल्हेंच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. प्रत्युतरात कोल्हेंनी अजित पवारांना पलटूसम्राट, खोकेसम्राट, पक्षचोर अशा उपमा दिल्या. तसे पाहिले तर कोल्हेंनी देखील एकसंघ शिवसेनेतून पलटी मारत एकसंघ राष्ट्रवादी काॅंग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे कोल्हे देखील एकप्रकारे पलटूसम्राटच आहेत. तुम्ही देखील राजकीय स्वार्थासाठीच शिवसेनेशी गद्दारी केलीत ना? तसेच मध्यंतरी तुम्ही भाजपचे उंबरठे देखील झिजवत होता. परंतू तुमची डाळ काही शिजली नाही. मतदान होईपर्यंत एकमेकांवरील टिकेचा स्तर आणखी खालच्या पातळीवर जाणार आहे. यातून मतदारांचे व मतदारसंघातील प्रश्नांचे, समस्यांचे काहीही भले होणार नाही.
एकंदरीतच सध्याच्या राजकारणाचा बाजच बदलला गेला असून कोण कधी कोणाच्या गळ्यात गळा घालील व कोणाच्या मांडीवर बसेल, याचा काहीही नेम राहिला नाही. त्यामुळे आज एकमेकांना शिव्या घालणारी ही पलटूसम्राट मंडळी येणाऱ्या काळात स्वार्थापोटी कधी एकत्र येतील, याची काहीही शाश्वती नाही.
सध्या परिस्थितीच अशी आहे की, माघार घेण्याच्या मानसिकतेत कुणीच नाही. अरे ला कारेची भाषा सुरू आहे. एकमेकांची उणीदुणी काढताना एकमेकांचे वस्त्रहरण केले जात आहे. गमंत म्हणजे राज्याचे नेतृत्व करणारे देखील नळावरच्या भांडणात भाग घेत आहेत. वास्तविक पाहता प्रचारसभेत उमेदवार व त्यांच्या नेत्यांकडून मतदारसंघाच्या विकासाबद्दल, जनतेशी निगडीत प्रलंबित प्रश्नांबद्दल, बेरोजगारीबद्दल, विविध समस्यांबद्दल बोलणे अपेक्षित आहे. परंतू याचे कुणालाच काही पडलेले नाही. त्यावर कुणी काहीच बोलत नाही. कोल्हे व अढळराव यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मतदारसंघात हजारो कोटींची कामे होऊनही मतदारसंघात पायाभूत ‘विकास’ कुठेच दिसत नाही. मतदारसंघात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई सुरू आहे. पाचवीला पुजलेली ही पाणीटंचाई वर्षानुवर्षे आहे तशीच आहे. तिचे कायमस्वरूपी उच्चाटन करण्यात संबंधित लोकप्रतिनिधींना अपयशच आलेले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान, जलजीवन मिशन योजनांच्या माध्यमातून शेकडो कोटी पाण्यात गेले. मात्र लोकांना पिण्याचे पाणी मिळू शकत नाही. विशेषत: कोल्हे, अढळराव यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मतदारसंघात जर हजारो कोटी रूपये आणले. तरीदेखील मतदारसघांतील शिक्षण, आरोग्य सुविधा याबाबत आनंदीआनंदच आहे. मतदारसंघात विकासाचे राजकारणच होत नाही. जो तो गुद्यावर येतो. ‘विकास’ कुठेच दिसेना. तो गायब झालेला आहे. एकप्रकारे ‘विकास’ स्वप्नवत भासत आहे.
शिरूर लोकसभा मतदारसंघात चाकण व रांजणगांव सारख्या दोन मोठ्या औद्योगिक वसाहती आहेत. मात्र या वसाहतींचा मतदारसंघातील जनतेला आजपर्यंत किती फायदा झाला? हा संशोधनाचा विषय आहे. कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीचा जास्तीत जास्त फायदा मतदारसंघातील गावांच्या विकासासाठी, शिक्षणासाठी झाला पाहिजे.
दरम्यान सामाजिक दायित्व निधीचा लाभ उचलण्यात लोकप्रतिनिधीच आघाडीवर असून त्यांनी स्वत:च्या खाजगी व्यावसायिक कामांसाठी या निधीचा वापर करून घेतलेला आहे.
नुकताच पुण्याजवळील औद्योगिक वसाहतींमध्ये गुंडशाही व झुंडशाही असल्याचा साक्षात्कार अजित पवारांना झालेला आहे. विविध ठेकेदारींच्या माध्यमातून मालामाल झालेले, होत असलेले सर्वपक्षीय खरे लाभार्थी कोण कोण आहेत, ते कोणकोणत्या लोकप्रतिनिधींचे पंटर, कार्यकर्ते आहेत, याची कल्पना अजित पवारांना नसावी, याचे विशेष नवल वाटते. गुंडशाही, झुंडशाही ही वर्षानुवर्षे राजकीय आश्रयाखाली बिनदिक्कतपणे, अव्याहतपणे सुरूच आहे. गुंडशाही व झुंडशाहीला राजाश्रय नसता तर तर तिचे कंबरडे कधीच मोडले असते. पण दुदैवाने तसे होत नाही. तसेच संबंधित तालुक्यांच्या लोकप्रतिनिधींना देखील या औद्योगिक क्षेत्रातील विविध कामांमध्ये भलताच रस आहे.
या मतदारसंघात अनेक मुलभूत प्रश्न वर्षानुवर्षे ‘आ’ वासून उभे आहेत. संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यात आढळराव जसे निष्क्रिय ठरले, तीच निष्क्रियता अमोल कोल्हेंनी दाखवली आहे. आता निवडणूक प्रचार सुरू झाल्यानंतर कोल्हेंना शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील जनता मायबाप म्हणून दिसू लागली आहे. कोल्हे भावनिक होत प्रचार करत आहेत.
मायबाप जनतेने काहीही अपेक्षा न ठेवता तुला शिकवून कामाला (खासदार केला) लावला, मोठा केला. पण कामाला लागल्यानंतर गडी मायबापालाच विसरला. पाच वर्षात तू किती वेळा गावाला (मतदारसंघात) फिरकलास? असा मायबाप जनतेचाच सवाल आहे. “पाच वर्षांत जनता मायबापाची कितीवेळा आठवण झाली? पोरगा म्हणून पाच वर्षांत तुला मायबापाला का भेटावसे वाटले नाही? परंतू पुढील उच्च शिक्षणासाठी (खासदारकीची दुसरी टर्म) पैसे कमी पडले म्हणून आता तुला मायबाप जनतेची आठवण झाली व्हय रे लेका? व्वा रे पठ्ठ्या. याला म्हणतात उसना फेकूपणा व ढोंगीपणा.
एकीकडे मतदारसंघात हजारो कोटी रुपये आणले म्हणायचे व दुसरीकडे यांना वर्षानुवर्षाची चाकण वाहतूककोंडीची समस्या सोडवता आलेली नाही. या वाहतूककोंडीचा त्रास वाहनचालक व प्रवाशी वर्षानुवर्षे निमूटपणे सहन करत आले आहेत. याला विकास म्हणायचा का? एकाच पंचवार्षिकमध्ये तब्बल तीन वेळा व एकूण सहा वेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्रीपद भूषवित असलेले तथा एकप्रकारे तह्यात उपमुख्यमंत्री असलेले ना. अजित पवार हे तर पुणे जिल्ह्याचे सुपुत्र. ते देखील चाकण, शिक्रापूर वाहतूककोंडीच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहत नाही. तसेच आंबेगांव तालुक्यापुरते मर्यादीत असलेल्या दिलीप वळसेंना मोठमोठी मंत्रीपदे मिळाली. तरीदेखील त्यांना या महत्त्वाच्या प्रश्नावर काहीही करता आलेले नाही. आणि याला विकास म्हणायचा का?
२०१४ ते २०१९ या पंचवार्षिकमध्ये शिवाजी अढळराव यांनी मतदारसंघात चौदा हजार कोटींची रस्त्याची कामे सुरू केल्याचे सांगितले होते. तसेच अमोल कोल्हे यांनी देखील तब्बल तीस हजार कोटींची रस्त्याची कामे मंजूर केल्याचे दावे केले होते. मतदारसंघात दहा वर्षांत एकुण ४४ हजार कोटी रूपये मंजूर झाली. तरीदेखील चाकण वाहतूककोंडीचा प्रश्न सुटत नसेल तर या आकड्यांना चाटायचे का? या भूलथापाच आहेत.
बाकी जाऊद्या, या दोघांचा कागदोपत्री खेळ जनतेला अजिबात मान्य नाही. गेल्या सतरा अठरा वर्षांत चाकण वाहतूककोंडी का सुटली नाही, यावर कोल्हे व अढळरावांनी बोलले पाहिजे.
मायबाप धरणग्रस्तांच्या दोन पिढ्या संपूनही अनेकांना अजून पर्यायी जमीनी मिळून त्यांचे योग्य ते पुनर्वसन झालेले नाही. भविष्यात जमीन मिळेल, ही बिलकुल शाश्वती नाही. या अत्यंत महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी म्हणून या दोघांनी काय केले, किती धरणग्रस्तांना पर्यायी जमिनी मिळवून दिल्या हे एकदाचे जाहीर केले पाहिजे.
दुसरीकडे मूळ आराखड्यानुसार खेड तालुक्यात बांधलेल्या भामा आसखेड धरणाची निर्मिती ही खेड, हवेली व दौंड या तीन तालुक्यांतील ४२ गावांच्या सुमारे ५८००० एकर जमीनींच्या सिंचनासाठी केली होती. सिंचनासाठी या धरणाचा दहा किलोमीटरचा एक कालवा देखील खोदला होता. परंतू शेतकऱ्यांचे कैवारी समजणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील प्रस्थापितांनी एका रात्रीतून मूळ आराखडा बदलून या धरणाचे पाणी पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांसाठी राखीव करून टाकले. यासाठी धरणाच्या दोन्ही कालव्यांची खोदाई रद्द करण्यात आली. परिणामी लाभक्षेत्रातील हजारो एकर जमीन सिंचनापासून कायमची वंचित राहिली. आमदार दिलीप मोहिते यांच्या मागणीनुसार लाभक्षेत्रातील काळूस येथील सुमारे ६४० हेक्टर इतके क्षेत्र वगळण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या गप्पा मारणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांनाच उध्वस्त केले. गमंत म्हणजे हे धरण ५०० कोटी रूपयांना पुणे महानगरपालिकेला विकण्याचा घाट घातला गेला होता. याला विकास म्हणायचा का? या सर्व खेळीमागचा ‘झारीतील शुक्राचार्य’ कोण? हे सर्वांना माहित आहे. वैयक्तिक हट्टापायी या धरणाची राज्यकर्त्यांनी कशी वाट लावली, याचा पुरावा म्हणजे भामा आसखेड धरण. आणि हेच तथाकथित राज्यकर्ते मतदारसंघाच्या विकासाच्या वांझोट्या गप्पा मारतात? हे अनाकलनीय आहे. राज्यकर्त्यांना, लोकप्रतिनिधींना अशा विकासाची अपेक्षा आहे का?
