इथं कुंपणच ‘शेण’(त) खातंय
द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे
पश्चिम घाटावरील एक अतिशय संपन्न व समृध्द वनसंपदा लाभलेले संवेदनशील असे भीमाशंकर अभयारण्य व हद्दीलगतचे शुन्य ते दहा किलोमीटर परिघातील पर्यावरण परिसंवेदनशील क्षेत्र अर्थात इको सेन्सिटिव्ह झोन वा बफर झोनचे संरक्षण, संवर्धन करण्यात पुणे वन्यजीव विभाग व प्रादेशिक वनविभाग पूर्णत: कुचकामी ठरलेले आहेत. दरम्यान वन्यजीवांचा अधिवास व इतर वनसंपदेचे संरक्षण करण्यापेक्षा भीमाशंकर अभयारण्याचे स्थानिक अधिकारी व वनकर्मचारी तसेच पुणे वन्यजीव विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांना या अभयारण्य क्षेत्रात करोडो रूपये खर्चून नको ते फालतू व तथ्यहीन कामे की ज्यामुळे जंगलक्षेत्राची नासाडी कशी होईल, अशी कामे करण्यातच अधिक रस असतो.
अकरा कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्चून व कोकण कडा तसेच वन्यजीवांचा पाणवठा व संचार मार्ग नष्ट करून, सुरूंगाचा वापर करून वन्यजीव विभागाने महादेव वन नावाचे जे पर्यटन स्थळ विकसित केले आहे, तो सर्व खर्च अक्षरश: पाण्यात गेलेला आहे.
कोंढवळ धबधबा येथे पूर्वी कोणत्याही बांधकामांचा चौथरा अस्तित्वात नसतानाही देखील, खोट्या व बनावट पद्धतीने ‘अस्तित्वातील चौथऱ्यावर पर्यटकांसाठी खोल्यांचे बांधकाम करणे’ असे कागदोपत्री दाखवून लाखो रूपये खर्चून नवीन बांधकाम बांधले गेले. तसेच हे धोकादायक ठिकाण असूनही येथे धबधब्याच्या खाली झुलता पूल बांधण्यात आला. याच झुलत्या पुलावरून खाली पाण्यात पडल्यामुळे दोन तीन निष्पापांचा बळी गेलेला आहे.
एमटीडीसी समोरील ‘बेलवनाची’ देखील अशीच अवस्था. वन्यजीव विभागाने येथे जे जे काम केलेले आहेत व काम करत आहेत, त्यासाठी जंगलातीलच दगडांचा वापर केला जातो.
आठ वर्षांपूर्वी काही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी अभयारण्यातील कामांमध्ये झालेल्या काही गैरव्यवहारांची माहिती मागितली होती. परंतू तत्कालीन एका बहाद्दर अधिकाऱ्याने विविध कामांमध्ये केलेले गैरव्यवहार उघडकीस येऊ नयेत म्हणून कोकण कड्याजवळील जुन्या कार्यालयात महत्वाची कागदपत्रे, फाईल्स, कॅशबूक, काही चौकशी अहवाल कपाटातून काढून एका टेबलावर ठेवले. तसेच सांयकाळी एमटीडीसी येथील दुसऱ्या कार्यालयातून काही कागदांचे गाठोडे व कॅशबुक आणून त्याच टेबलावर ठेवले व सकाळी सहा वाजता सर्व कागदपत्रांना आग लावून पळून गेला. तो पळून जात असताना काही स्थानिक दुकानदारांनी त्याला पकडले देखील होते. परंतू कोकण कड्यावर फिरायला आलो, असे सांगून तेथून तो निसटला व सकाळच्या एसटीने पुण्याला गेला.
दरम्यान पुणेस्थित वन्यजीव विभागाच्या एका तत्कालीन वरिष्ठ गुलछबू अधिकाऱ्याने त्याची कोणतीही चौकशी न करता त्याला ‘जळीत’कांडातून वाचवून प्रकरणच बंद केले. कारण संबंधित अडचणीची ठरणारी कागदपत्रे जाळायला त्याच गुलछबूने त्याला सांगितले होते.
दुसरीकडे पुण्याच्या कार्यालयात देखील त्या गुलछबूने काही कागदपत्रे स्वत:च्या हाताने जाळून टाकल्याचे एका प्रामाणिक कर्मचाऱ्याने नांव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले होते.
असे हे असंवेदनशील अधिकारी भीमाशंकर अभयारण्याचे व अभयारण्यातील वन्यजीवांचे खरे गुन्हेगार आहेत.
आज भीमाशंकर अभयारण्याला चोहोबाजूंनी सुरूंग लावून पोखरण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत या अभयारण्याची प्रचंड प्रमाणात नासाडी झालेली आहे, आणि त्याला सर्वस्वी वन्यजीव विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच खेड व आंबेगांव तालुक्यांचे दोन्ही लोकप्रतिनिधी प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. दोन्हीही लोकप्रतिनिधींनी केवळ राजकिय स्वार्थापायी स्थानिकांना पुढे करून अभयारण्याला विविध मार्गांनी नख लावण्याचे काम चालवलेले आहे.
एकंदरीतच पुणे वन्यजीव विभागाचे तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक डि. आर. परिहार व अन्य एखाद दुसरा भीमाशंकरप्रति संवेदनशील असलेला अधिकारी सोडला तर बहुतांश ‘खोगीरभरती’ केलेल्या अधिकाऱ्यांवरच आजवर भीमाशंकर अभयारण्याच्या संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी दिली गेलेली आहे. मध्यंतरी पुणे वन्यजीव विभागाला एक गुलछबू प्रवृत्तीचा अधिकारी लाभला होता. त्याच्या काळात व त्याने पाठीशी घातलेल्या काही वनाधिकाऱ्यांनी भीमाशंकरची नासाडी व वाट मोठ्या प्रमाणात लावण्याचे काम केलेले आहे. संबंधित अधिकाऱ्याच्या रंगेलपणाचे किस्से आजही चर्चीले जातात.
सध्या अभयारण्यातील भोरगिरी ते वेळहोली यादरम्यान नवीन रस्त्याचे काम सुमारे एक ते दिड वर्षापासून सुरू आहे. याअंतर्गत चार ते पाच महिन्यांपासून वेळहोलीच्या अलिकडील डोंगर प्रचंड प्रमाणात सुरूंगाचा वापर करून फोडला जात आहे. मात्र गेल्या आठवड्यात या रस्त्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर डोंगर फोडण्यासाठी सुरूंगाचा वापर केला म्हणून वनगुन्हा दाखल करण्याची मोठीच हिंमत वनाधिकाऱ्यानी दाखविली. मुळातच वन्यजीव विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता सदर रस्त्याचे काम गेल्या वर्षीपासून सुरू होते. डोंगर फोडण्यासाठी सुरूंगाचा वापर केला जात होता. हे गंभीर प्रकार वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना माहित नव्हते का? इतक्या दिवस संबंधितांनी या कामाकडे व सुरूंगाच्या वापराकडे सोयिस्करपणे कानाडोळा करून दुर्लक्ष का केले? सदर काम वेळीच का थांबविले नाही? सुरूवातीलाच काम थांबविले असते, तर निसर्गाची नासाडी झालीच नसती. सुरूंगाच्या वापरामुळे डोंगराची अक्षरश: कत्तल करण्यात आलेली आहे. वन्यजीवांचा संचार मार्गच बाधित होऊन त्यांचा अधिवास धोक्यात आणण्याचे काम संबंधित वनाधिकारी व वनकर्मचाऱ्यांनी का केले? कधीही व कशानेही भरून येणार नाही, अशी अभयारण्याची नासाडी म्हणा वा विध्वंसक हानी झालेली आहे. आणि या गंभीर गुन्ह्याला भीमाशंकर अभयारण्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी व संबंधित सर्वच कर्मचारी, पुणे वन्यजीव विभागाचे उपवनसंरक्षक तसेच मंचरस्थित सहाय्यक वनसंरक्षक जबाबदार आहेत. अभयारण्य क्षेत्रातील संरक्षित क्षेत्रात विनापरवाना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी येऊन रस्त्याचे मोजमाप घेतात, मंजुरी घेऊन रस्त्याचे काम सुरू करतात, सुरूंगाचा वापर करून मोठाले स्फोट घडवून डोंगर फोडतात, मोठ्या संख्येने मजूर व मालाच्या अवजड गाड्यांची वर्दळ अभयारण्य क्षेत्रात सुरू होते, तरीही याचा थांगपत्ता वन्यजीव विभागाला लागत नाही, यांवर कोण व कसा विश्वास ठेवणार? हे शक्य तरी आहे का?
भीमाशंकर हे संरक्षित अभयारण्य क्षेत्र आहे, याची जाणीव व माहिती संबंधितांना नाही का? त्यामुळे अशा “खोगीरभरती” केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर भीमाशंकर अभयारण्याची जबाबदारी कशाला दिली? असे विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सर्वात धक्कादायक म्हणजे भोरगिरी-वेळहोली यादरम्यान वनक्षेत्रातून जाणारी २७० मीटर लांबीची पाऊलवाट अस्तित्वात आहे. परंतू वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी केलेल्या दुर्लक्षामुळे या पाऊलवाटेचे रूपांतर आता मोठ्या रस्त्यात होऊन या रस्त्याने अवजड चारचाकी गाड्या सहज जातात.
वन्यजीव विभागाचा अजून एक हलगर्जीपणा समोर आलेला आहे. भीमाशंकर मंदिराकडे खाली जाणाऱ्या पायऱ्यांच्या उजव्या बाजूला जे वनक्षेत्र आहे, त्या वनक्षेत्रातील झाडी व इतर झाडोरा काढून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तेथे सुमारे दोनशे ते सव्वादोनशे मीटरचा रस्त्याच तयार केलेला आहे. तसेच याठिकाणी चालू असलेल्या कामाचा मोठा राडारोडा वनक्षेत्रातील झाडीत टाकून दिलेला आहे. गमंत म्हणजे याच ठिकाणी वन्यजीव विभागाचे कार्यालय व वनकर्मचाऱ्यांसाठी राहण्याच्या खाोल्या आहेत. तरीदेखील संबंधितांना वनक्षेत्रात झालेला रस्ता दिसला नाही. संबंधित अधिकाऱ्याला व कर्मचाऱ्यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी तो रस्ता बंद केला. वास्तविक पाहता वनक्षेत्रात विनापरवाना घुसून, तेथील झाडी झुडुपे साफ करून, त्याच ठिकाणी असलेल्या झाडांझुडुपांमध्ये राडारोडा टाकून जंगलाचे नुकसान करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर वनगुन्हे दाखल करून संबंधितांना तेथे येण्यास मज्जाव करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय त्यांची अरेरावी कमी होणार नाही.
गेल्या काही वर्षांत अभयारण्य क्षेत्रात झालेल्या व होत असलेल्या विविध कामांच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अभयारण्याचे मोठे वाटोळे केलेले आहे. संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांवर तातडीने वनगुन्हे दाखल करण्याची हिंमत वन्यजीव विभाग दाखविल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
