गट नंबर ८१२…. आंबेठाण…! आदिवासींना गंडवणाऱ्या ठगांवर कारवाई होणार का?
द्वारा… अतुल दत्तात्रय काळे.
खेड तालुक्यातील चाकण औद्योगिक वसाहत टप्पा क्रमांक-५ साठी मौजे आंबेठाण, रोहकल व गोनवडी या तीन गावांतील संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींचा आर्थिक मोबादला वाटप प्रक्रिया सुरू आहे. यानिमित्ताने सध्या आंबेठाण गावाच्या हद्दीत असलेला गट क्रमांक ८१२ हा भलताच गाजत आहे. या गटातील बहुतांश जमिनी खेड तालुक्यातील व बाहेरच्या धनदांडग्यांनी दहशतीच्या जोरावर व गरीब लोकांना विविध मार्गाने फसवून पूर्णत: नियमबाह्य, बेकायदेशीरपणे व चुकीच्या पद्धतीने कागदोपत्री गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसेच या व्यवहारात काही वकिल मंडळी देखील सामील आहेत. काही जणांनी गरीब शेतकऱ्यांशी अवघ्या दहा ते वीस लाख रूपयांत तडजोड करून उर्वरीत कोट्यावधी रुपये घशात घालण्याचा डाव टाकलेला आहे. तसेच कोट्यावधी रूपये किमतीची परताव्याची जमीन देखील लिहून घेतलेली आहे.
एकंदरीतच ‘आयत्या बिळात नागोबा’ या म्हणीप्रमाणे या गटातील आदिवासी बांधव व इतर समाजाच्या गरीब खातेदारांना मिळणाऱ्या कोट्यावधी रुपयांवर दिवसाढवळ्या डल्ला मारला जात असून त्यांच्या पुढील पिढ्यांना देशोधडीला लावण्याचा भयंकर प्रकार सुरू आहे. पैशांसाठी काही खातेदारांना पळवून नेण्यात आलेले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी या गटात झालेल्य गैरव्यवहाराची गांभीर्याने व तातडीने दखल घेऊन सर्व दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
दरम्यान या गटात शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचा जमीन हस्तांतरणाचा व्यवहार करता येत नाही. मात्र असे असताना देखील बिगर आदिवासी मंडळींनी काही स्थानिक गावगुंडाना हाताशी पकडून जमीनींचे मूळ खातेदार असलेल्या आदिवासी बांधवांना पैशांचे प्रलोभन दाखवून त्यांच्याशी रजिस्टर साठेखतासह विविध विकसन करारनामे कागदोपत्री केल्याचे दिसून येते. महत्वाचे म्हणजे या लोकांचा सदर जमिनींशी काहीही मालकी संबंध नसतानाही त्यांनी दहशतीचा वापर करून खातेदारांच्या कोट्यावधी रुपयांवर हक्क सांगितलेला आहे. आंबेठाणच्या ८१२ सह रोहकल गावाच्या हद्दीतील काही गटांमध्ये देखील ठाकर समाजाच्या लोकांना फसवून त्यांची जमीन लिहून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.
धक्कादायक म्हणजे काही महाभागांनी खातेदारांशी कागदोपत्री व्यवहार करताना काही ‘जिवंत खातेदार व्यक्ती मृत’ व ‘मृत खातेदार व्यक्ती जिवंत’ असा दाखविण्याचा खटाटोप केल्याचे समजते. तशी चर्चाही तालुक्यात सुरू आहे. तसेच काही गटांमध्ये बोगस खातेदार उभे करून बनावट कागदपत्रे देखील तयार केलेली आहेत. परिणामी मूळ अल्पभूधारक असलेले आदिवासी, ठाकर, कातकरी व इतर समाजातील अत्यंत गरीब असे शेतकरी हक्काच्या आर्थिक मोबदल्यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे या गटात झालेल्या संपूर्ण प्रकरणांची सखोल चौकशी करून संबंधित बेकायदेशीर व्यवहार करून शेतकऱ्यांना व शासनाला फसविणाऱ्या ठगांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
सन १९७६ मध्ये पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने खेड तहसीलदार यांनी खेड तालुक्यातील ९८ भूमिहिनांना प्रत्येकी १ हेक्टर २२ आर याप्रमाणे एकुण ११८ हेक्टर ८५ आर इतक्या जमिनींचे शेतकीच्या उपयोगासाठी नवीन अविभाज्य शर्तींवर व अटींवर कायम स्वरूपाचे वाटप केले होते. संबंधित जमीन मूळची वनविभागाच्या मालकीची होती. सदर वनजमीनीचे एकूण क्षेत्र हे सुमारे २२२ हेक्टर इतके होते. भूमिहीन लोकांबरोबरच उर्वरीत काही जमीन पवना धरणग्रस्तांना देखील वाटप करण्यात आलेली आहे. दरम्यान ९८ भूमिहीन लोकांना जमीनींचे वाटप करताना ज्या अटी व शर्ती घालण्यात आल्या होत्या, त्यातील महत्त्वाच्या अटी पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) वहीतदाराने सदरची जमीन अगर त्याचा भाग जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे पूर्व परवानगीशिवाय गहाण खताने, विक्रीने, बक्षिस पत्राने, भाडे पट्ट्याने किंवा इतर कोणत्याही अन्य प्रकारे हस्तांतर करू नये.
२) वहीतदाराने सदरची जमीन ताब्यात घेतल्यापासून दोन वर्षांचे आत लागवडीखाली आणली पाहिजे.
३) सदरची जमीन वहीतदाराने स्वत: कसली पाहिजे.
४) वहीतदाराने जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचे कुटुंबाची संख्या मर्यादित न ठेवल्यास दिलेली जमीन सरकारजमा होण्यास पात्र राहिल.
वहीतदाराने वरीलपैकी कोणत्याही शर्तीचा भंग केल्यास सदरची जमीन सरकारजमा करण्यास पात्र होईल व अशा जमिनीतून वहीतदारास हूसकावून लावण्यात येईल, असे ठळकपणे नमूद केले होते. असे असूनही या गटात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर व्यवहार करून जिल्हाधिकारी यांनी घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पूर्णपणे उल्लंघन करण्यात आलेले आहे.
दरम्यान २००७ साली सदर जमीनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी म्हणजेच चाकण टप्पा क्रमांक-५ साठी घोषित करून सदर जमीनींच्या सात बारा मध्ये बोजा दाखल करून इतर हक्कात “महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूसंपादनासाठी प्रस्तावित” असा शेरा मारण्यात आला. गंमत म्हणजे सदर जमीनींकडे कुणाचेही लक्ष नव्हते. मात्र ज्यावेळी या भागात औद्योगिक क्षेत्र जाहीर झाले, त्यावेळी अनेक व्यावसायिकांचे लक्ष या भागाकडे गेले. भविष्यात या जमीनींना कोट्यावधी रूपयांची किंमत प्राप्त होणार, हे हेरून आंबेठाणच्या ८१२ या गटात तसेच आजूबाजूंच्या परिसरांत तथाकथित गुंतवणूकदारांची अक्षरश: टोळधाड पडली व त्यांनी बहुतांश जमीन मालकांशी नियमबाह्य पद्धतीने रजिस्टर साठेखत, समजुतीचे करारनामे केले.
असे बेकायदा रजिस्टर व्यवहार करताना संबंधितांनी शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु अशा प्रकरणी कोणतीही पूर्व परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जमीनींचे झालेले हस्तांतरण हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. तसेच संबंधितांनी कायद्यातील तरतूदींचा भंग केलेला आहे. या गटात झालेले सर्व प्रकारचे दस्त हे बोगस व बनावट आहेत.
महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमीनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम १९७४ व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३६-अ च्या पोट कलम (४) (५) नुसार आदिवासी व्यक्तींनी बिगर आदिवासीकडे शासनाचे पूर्व परवानगी शिवाय केलेले जमीनीचे हस्तांतरण प्रत्यार्पित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले होते.
याअंतर्गत २०१४ मध्ये तत्कालीन खेड उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी खेड तालुक्यातील सुमारे सव्वाशे प्रकरणात जमीनींचा ताबा बिगर आदिवासी व्यक्तींकडून काढून घेऊन मूळ आदिवासी खातेदारांना प्रत्यार्पित केला होता.
यावेळी आंबेठाणच्या गट नंबर ८१२ मधील एकूण तेवीस आदिवासी खातेदारांकडून बिगर आदिवासी व्यक्तींनी विविध विकसन करारनाम्याद्वारे लाटलेली जमीन त्यांच्याकडून काढून घेऊन ती वहिवाट करणाऱ्या मूळ आदिवासी खातेदारांना परत देण्यात आली होती. मात्र असे असूनही संबंधित काहीजणांनी न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. धक्कादायक म्हणजे अनेक खातेदारांना त्यांचा दावा कोणत्या न्यायालयात आहे, तो कधी दाखल करण्यात आला, याची काहीच कल्पना नसल्याचे समजते.
