चला, नागफणीवरून टोरन्टचा कडेलोट करू या..!
द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे
राज्यकर्ते, हेच खरे पर्यावरणाचे मारेकरी..!
आपला शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये निसर्गाचा जो रूद्रावतार पाहावयास मिळाला, तो केवळ महाभीषण, महाविनाशकारी, महाप्रलयकारी आणि महाविध्वंशकारी अशाच स्वरूपाचा होता. आणि निसर्गाचा हा प्रकोप पाहून संपूर्ण जगच स्तब्ध झालेले आहे. या महापूरात बळींची जी संख्या सांगितली जात आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटींनी बळींची संख्या असावी.
मात्र एवढे सारे होऊनही आपले राज्यकर्ते यातून काही बोध घेतील, धडा शिकतील, असे अजिबात होणार नाही. उलट जनतेचा विरोध मोडून विकासकामांच्या नावाखाली निसर्गाला अधिकाधिक कसे ओरबडता येईल? पर्यावरणाचा नाश कसा करता येईल? यातच यांच्या विकासाचे खरे इंगित दडलेले असते.
सांगायचे तात्पर्य असे की, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून हवाई अंतराद्वारे साडेपंधरा किमी इतक्या अंतरावर उत्तर कोकणातील कर्जत पट्ट्यात अदानीचा टोरेन्ट वीजप्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. मात्र भीमाशंकरच्या डोंगर रांगेतच हा भाग येतो. भीमाशंकर अभयारण्याला जोडणारा हा एक नैसर्गिक काॅरीडाॅर आहे. यासाठी सध्या सदर जागेत हजारो घनदाट व सदाहरित वृक्षराजींची निर्दयपणे कत्तल चालू आहे. पश्चिम घाट व कोकणातील पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत विनाशकारी असाच ठरणार आहे. वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होणार आहे. तब्बल ६०० एकर सदाहरित जंगलाची नासाडी करून हा प्रकल्प होणे, पश्चिम घाट व या भागातील स्थानिक जनतेच्या दृष्टीने घातकच ठरणार आहे. हा प्रकल्प कशाही पद्धतीने रद्द करावाच लागणार आहे. रद्द होत नसेल तर सर्वांनी मिळून या प्रकल्पाचा कडेलोट भीमाशंकर येथील नागफणीवरून करूया.
सह्याद्रीच्या मुख्य डोंगररांगेवरून कोकणात उतरणाऱ्या डोंगररांगात हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. हा प्रकल्प मुख्यत्वे उत्तर कोकणमध्ये मोडतो. साई डोंगर वनक्षेत्र हे भौगोलिक व पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. भविष्यात या कंपनीकडून घाट माथ्यावरून व कोकणातील वाहणाऱ्या नद्या, ओढे व इतर नैसर्गिक प्रवाहांवर देखील ताबा मिळवला जाऊ शकतो. आणि ही शक्यता अजिबात नाकारतां येणार नाही.
लाखो, कोटी वर्षांपासून अस्तित्वात आलेली नैसर्गिक जैवविविधता, झाडी क्षणात नष्ट करायची व याला विकास म्हणायचा? मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे याठिकाणी जो प्रकल्प होणार आहे, त्याच्या बदल्यात तीनपट जमीन संबंधित कंपनी वनविभागाला देणार आहे. आणि या जमिनीवर तीस का नव्वद हजार झाडे लावली जाणार आहेत. परंतु या प्रकल्पासाठी जे मूळ नैसर्गिक जंगल नष्ट केले जाणार आहे, तसे नैसर्गिक जंगल थोडेच त्या टिनपाट जमिनीत निर्माण होणार आहे? या मूळ जंगलात जी जैवविविधता आहे, वनस्पतींच्या विविध प्रजाती आहेत, समृद्ध व संपन्न वनसंपदा आहे, ती थोडीच त्या टिनपाट जमिनीत निर्माण करता येणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे येथे पाणी साठविण्यासाठी मोठाले तलाव वा टाक्या बांधल्या जाणार आहेत. म्हणजेच वीज तयार करताना जे पाणी वाहून नेले जाणार आहे, त्यासाठी बोगदे खोदण्यात येतील. या भागातील डोंगररांगा मोठ्या प्रमाणात नष्ट होतील. तसेच अतोनात नुकसान होणार आहे. एकंदरीतच याठिकाणची भूगर्भीय पाण्याचे मार्ग बदलू शकतात. परिणामी स्थानिकांना पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यापासून देशोधडीला लावले जाऊ शकते.
दरम्यान मला काय करायचे? माझा थोडाच या प्रकल्पाशी काही संबंध आहे? मी थोडाच या भागातील रहिवासी आहे? काय वाटोळे होईल ते या भागातील स्थानिक बांधवांचे होईल, तेथील निसर्गाचे, पर्यावरणाचे होईल. अशी भूमिका घेणे म्हणजे आपणच आपल्या भविष्याचे नुकसान करत आहोत. जंगल मग ते राज्यातील, देशातील कोणत्याही भागातील असो, त्याचे संरक्षण व संवर्धन करणे ही आपणा सर्वांचीच प्राथमिक जबाबदारी आहे. आपण ती जबाबदारी समर्थपणे पेलू शकलो नाही तर आपणच आपले उद्याचे भविष्य अंधारात ढकलणार आहोत. निसर्ग कुणालाच सोडणार नाही. तो त्याचा विध्वंस, विनाश दाखवूनच देणार आहे. आणि ते थांबवणं आपल्या सारख्या शुद्रांच्या हातात नक्कीच नसणार.
त्यामुळे हा प्रकल्प होऊ नये ही आपणा सर्वांचीच जबाबदारी आहे. या प्रकल्पाला मान्यता देणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात तीव्र संघर्ष करावा लागणार आहे. शासनाची मनमानी तोडून टाकावी लागणार आहे. या पूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेत विद्यमान सरकार हे निसर्गाच्या संवर्धन व संरक्षणाच्या बाबतीत अत्यंत कमजोर आहे. त्याला संवर्धन व संरक्षणाचे काहीही पडलेले नाही.
धक्कादायक म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस नेहमीच्याच शैलीत या वीज प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांवर त्यांच्या आवडत्या फेक नरेटिव्ह पसरविण्याचा आरोप करत आहेत. तसेच या प्रकल्पासाठी हजारो झाडे तोडून, तेथील वनसंपदा नष्ट करून, तेथील जैववैविध्यता नष्ट करून, तेथील परिसंस्था नष्ट करून, हा वीज प्रकल्प म्हणजे ‘स्वच्छ ऊर्जा’ आहे. असा केविलवाणा बचाव करत आहे. मुख्यमंत्र्यांना निसर्गाच्या संवर्धन व संरक्षणाबाबत किती आस्था आहे, याची प्रचिती येते. अशा सत्ताधाऱ्यांकडून निसर्गाचे संवर्धन व संरक्षण कसे होणार? याचीच काळजी वाटते.
दुसरीकडे आगामी नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भीमाशंकर अभयारण्यात विनापरवाना तसेच वन्यजीव संरक्षण व संवर्धन कायद्यांना मूठमाती देऊन जी फालतू विकासकामे चालू आहेत, ती तातडीने थांबविणे गरजेचे आहे. या कामांची देखरेख करण्यासाठी शासनाने पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची ‘सनियंत्रण अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली सदर कामे केली जात आहेत. एकप्रकारे तेच या सर्व कामांना जबाबदार आहेत.
कुंभमेळा व भीमाशंकर अभयारण्य यांचा काहीएक संबंध नाही. सर्वात धक्कादायक म्हणजे भीमाशंकर अभयारण्यात पार्किंग व्यवस्थेचे जे काम चालू आहे, ते पूर्णपणे बेकायदेशीर व विनापरवाना चालू आहे. याठिकाणी प्रचंड प्रमाणात सुरूंगांचा वापर करून ब्लास्टींग केले जात आहे. याठिकाणी असलेली वृक्षराजी पोकलेन मशीनने तोडली जात आहे. संबंधित जागेतच कामाचा ठेका असलेल्या मुजोर ठेकेदाराने प्रदूषित असा आरएमसी प्रकल्प तयार केलेला आहे. अभयारण्यासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात प्रदुषणकारी प्रकल्पाला परवानगी देताच येत नाही. ब्लास्टिंग करता येत नाही. अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रात आरएमसी प्रकल्प स्थापन करून तो चालविणे हे वन्यजीव संरक्षण कायदा-१९७२ व पर्यावरण संरक्षण कायदा-१९८६ चे थेट थेट उल्लंघन आहे. तरीदेखील या विध्वंसाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
आणि याची कल्पना जिल्हाधिकारी तथा सनियंत्रण अधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे वन्यजीव विभागाचे उपवनसंरक्षक केशव वाबळे व पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता तसेच स्थानिक वन्यजीव, महसूल व बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अजिबात नाही. असे काहीही नाही. संबंधितांना सर्व गोष्टी माहिती आहेत. कारण त्यांच्याच आशिर्वादाखाली अभयारण्याची वाट लावली जात आहे. वरील अधिकाऱ्यांना आपली जबाबदारी अजिबात झटकता येणार नाही. ते आपल्या कर्तव्यात सरळसरळ कसूर करत आहेत.
त्यांनी सदर जमिनीत चालू असलेले ब्लास्टींग तातडीने थांबवून तसेच आरएमसी प्रकल्पाची सर्व मशिनरी जप्त करून संबंधित ठेकेदार कंपनीवर त्वरित वनगुन्हे दाखल करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच येथे काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसह ठेकेदाराला देखील ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. तसेच त्याला साथ देणाऱ्या, संबंधित जबाबदार सर्व अधिकाऱ्यांवर देखील वनगुन्हे दाखल करून त्यांचे निलंबन करणे महत्वाचे आहे.
दरम्यान पुणे वन्यजीव विभागाचे उपवनसंरक्षक केशव वाबळे यांनी एक प्रेस नोट प्रसारित करून भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यात एका कंपनीकडून वृक्षतोड सुरू असल्याच्या बातम्या समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहेत. या अभयारण्यात सदर कंपनीच्या प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारची अवैध वृक्षतोड होत नसून याबाबत नागरिकांनी प्रशासनास सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे.
मात्र दुसरीकडे भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यातील निगडाळे परिसरात पार्किंगच्या कामासाठी केशव वाबळे व त्यांच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर पोकलेनद्वारे झाडे मुळासकट उपटून टाकण्यात येत आहेत, ब्लास्टींग होत आहे, याठिकाणी प्रदूषण निर्माण करणारा प्रदूषित आरएमसी प्रकल्प स्थापित केला गेला आहे, याबद्दल वाबळेंना का काही वाटत नाही? वाबळेंना ही अवैध वृक्षतोड चालते का? ते का मूग गिळून गप्प बसले आहेत? संबंधित कंपनीशी तुमचे काही साटेलोटे आहे का? म्हणून तुम्ही त्यांच्यावर काही कारवाई करत नाहीत? संबंधित कंपनीकडून तुमचा नेमका काय फायदा होत आहे? या अवैध गोष्टींकडे वाबळे व त्यांची टिम का जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत? याचे उत्तर देखील वाबळे यांनी देणे गरजेचे आहे. संबंधित मुजोर ठेकेदाराला पाठीशी घातल्याप्रकरणी वाबळे व त्यांच्या टीमवर देखील वनगुन्हे दाखल केले पाहिजेत.
मुळातच निसर्ग, पर्यावरण रक्षण याबाबत समाजाची जी षंढ व लाचार मानसिकता तयार झालेली आहे, ती प्रचंड घातक आहे. आणि याचाच फायदा सरकार व उद्योगपती घेत आहेत.
जगात असे अनेक देश आहेत की जिथे जंगल नाही, नद्या नाहीत, झाडे नाहीत, डोंगर नाहीत, निसर्ग नाही की समृद्ध
वनसंपदा नाही. तसेच पाऊस देखील अमावस्या पुनवेला पडणारा. या देशांकडे जे जे काही नाही ते ते आपल्याकडे अगदी भरभरून आहे. एवढे की ते ओसंडून वाहत आहे. तरीदेखील आपण त्याची निगा ठेवू शकत नाही की त्यांचे संरक्षण करू शकत नाही.
मुळातच पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणाच्या बाबतीत आपले राज्यकर्ते अजिबात संवेदनशील नाहीत. पर्यावरणासंबंधी असलेली त्यांची दूरदृष्टी केवळ मागासलेली आहे. असंवेदनशीलता त्यांच्यात अगदी ठासून भरलेली आहे. आणि याचा अनुभव आपण वेळोवेळी घेतलेलाच आहे. तरीदेखील आपल्यात काहीच सुधारणा होत नाहीत.
निसर्गापुढे आपण किती शुद्र आहोत, हे त्यांना मान्यच नाही. उलट निसर्गालाच आपण आव्हान देत असतो. हल्ली हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेले आहे. निसर्गाला मारक ठरतील असे प्रकल्प सर्रास मार्गी लावले जात आहेत. जनभावनेची कदरच केली जात नाही.
पर्यावरण संवेदनशीलदृष्ट्या पश्चिम घाट हा एक अतिशय महत्वाचा घटक आहे. परंतु अलिकडच्या काळात पश्चिम घाटात मोठ्या प्रमाणात झालेले पवनऊर्जा प्रकल्प, अनियंत्रित बांधकामे, उत्खनन तसेच जंगलतोडीमुळे या भागातील पर्यावरणाचा मोठाच ऱ्हास झालेला आहे आणि होत आहे. आणि तो देखील शासनपुरस्कृत. एकंदरीतच शासनाचे हे विकासप्रेमी धोरण पश्चिम घाटाच्या मुळावरच उठलेले आहे.
पंधरा वर्षांपूर्वी भीमाशंकर अभयारण्याला खेटूनच दक्षिण भागात इनरकाॅन कंपनीचा जो पवनऊर्जा प्रकल्प झाला, तो देखील नियमांना, वनकायद्यांना मूठमाती देऊन झालेला आहे. या प्रकल्पाला मान्यता, परवानग्या देताना वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अक्षरशः खोटे नाटे अहवाल तयार केले आहेत. गमंत अशी की मान उच्च न्यायालयात या सर्व काही बाजू मांडूनही उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखवला होता. खेड व मावळ तालुक्यातील सदाहरीत डोंगररांगा नष्ट करून तत्कालीन केंद्र व राज्य सरकारांनी हा प्रकल्प शेवटी पूर्णत्वास नेलाच. तत्कालीन लोकप्रतिनिधी इनरकाॅन कंपनीचे हस्तक बनून या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांचे हातपाय तोडण्याचे दम देत होते. विशेषतः खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील कुडे बुद्रूक या गावातील लोकांना पोलिसांकडून प्रचंड त्रास देण्यात आला होता. रात्री बेरात्री पोलिस गावात येत असे. पोलिस आले की ग्रामस्थ दूर जंगलात पळून जात.
निसर्गाची नासाडी करून फालतू विकासकामांना स्थानिकांनी विरोध केला तर, आपले राज्यकर्ते त्यांचा आवाज दहशतीच्या जोरावर दाबून टाकतात. अक्कलशुन्य व दुरदृष्टीचा पूर्णत: अभाव असलेल्या राज्यकर्त्यांनुळेच पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे, होत आहे.
राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी पूरस्कृत लोकांनी नद्या व ओढ्यांमध्ये केलेल्या अतिक्रमणामुळे, काठावरच करण्यात येणाऱ्या बांधकामांमुळे नद्या व ओढ्यांच्या पर्यावरणाचे पूर्णतः वाटोळे झालेले आहे. म्हणूनच नद्या व ओढे पात्र सोडून वाहतात.
दरम्यान मिसिंग लिंक दुर्घटनेबद्दल सत्ताधाऱ्यांविरोधात विरोधकांनी जर टिका केली तर त्यात काय बिघडले? विशेषतः मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या टिकेचा एवढा राग का यावा? कि फडणवीस यांनी विरोधक तसेच या प्रकल्पाबद्दल शंका उपस्थित करणाऱ्यांवर अत्यंत असंसदीय भाषेत टिका करावी? विरोधकांना अभियांत्रिकी विषयाचे काही कळत नसेल तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना तरी काय कळते? एका घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने विधानसभेत असे अभद्र बोलणे नक्कीच समर्थनीय नव्हते.
आयआयटी मुंबई असो की जगातील अन्य कुठलीही संस्था. दरडी कोसळण्याच्या घटनांवर कायमस्वरूपी उपाय सुचवूच शकत नाही की दुर्घटना थांबवू शकते. हे उपाय वा अहवाल हे तात्पुरती मलमपट्टी असते. मिसिंग लिंकवर दरडी कोसळू नये, यासाठी मुंबई आयआयटीने गणितीय तथ्यांवर आधारित पुढील एक हजार वर्षांचा अभ्यास करून असा अहवाल दिलेला आहे की ज्यामध्ये तब्बल १२४९ मिमी पाऊस झाला, तरी हा मार्ग सुरक्षित राहील. मात्र ते तथ्य निव्वळ भ्रामक, काल्पनिक, कागदोपत्री व अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. हास्यास्पद आहे.
पश्चिम घाटाची संरचनात्मक स्थितीच अशी अफलातून आहे की, तिथे जो पाऊस पडतो त्याचा तुम्ही एक हजार वर्षांचे तर सोडाच पण पुढील दहा वर्षांचा देखील छातीठोकपणे अचूक अहवाल देऊ शकत नाही. आणि हे सांगण्यास कोणा तज्ञांची तर अजिबात गरज नाही. असो. चला पश्चिम घाटमाथा, तळकोकण व भीमाशंकर अभयारण्य परिसर वाचवूया.
