भीमाशंकर अभयारण्याला नख लावण्याचा प्रयत्न करू नये..!
द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे
नुकतेच खेड तालुक्याचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी भीमाशंकर अभयारण्यातील भोरगिरी ते भीमाशंकर दरम्यान सुमारे सातशे कोटी रूपये खर्चून उड्डाणपूल उभारण्याचा संकल्प सोडला आहे. मोहिते यांच्या दृष्टीने भले तो ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ तथा ‘स्वप्निय प्रकल्प’ असेल. परंतू या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’मुळे अतिशय संवेदनशील अशा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्राचे कधीही व कशानेही भरून न येणारे अपरिमित असे नुकसान होईल. आणि ते समृद्ध अशा वनसंपदेच्या दृष्टीने धोक्याचे ठरेल. या ठिकाणी पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यावर भीमा नदीकाठच्या लाखो लोकांची संस्कृती, त्यांचे जीवनमान अवलंबून आहे. आणि हे चक्र पिढ्यानपिढ्यानपासून अविरत व अखंडपणे सुरू आहे. याचे भान संबंधितांनी ठेवणे अधिक बरे ठरेल. वांझोट्या विकासाच्या नावाखाली अभयारण्याचे वाटोळे करण्याचा हट्ट बरा नव्हे. महोदयांनी उगीच नस्ती उठाठेव करू नये. पर्यावरणाची हानी करणारा विकास तुम्हालाच लखलाभ. खेड तालुक्यात अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. ते सोडविण्याच्या दृष्टीने एखादा ‘मेगा ड्रीम प्रोजेक्ट’ राबविला तर ते तालुक्यांतील जनतेच्या दृष्टीने अधिक हितावह ठरेल.
पश्चिम घाटावरील वन्यजीवांच्या दृष्टीने अतिशय समृद्ध व संपन्न वनसंपदा लाभलेल्या भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या संवर्धन व संरक्षणासाठी किमानपक्षी काही करता येत नसेल तर करू नका. परंतू हे अफलातून असे निसर्गसौंदर्य लाभलेले, पावसाचे आगर म्हणून ओळखले जाणारे तसेच ‘राज्यप्राणी’ शेकरूसाठी ओळखले जाणाऱ्या भीमाशंकर अभयारण्याच्या जैववैविध्यतेला नख लावून ती उध्वस्त करण्याचे काम तरी करू नका? भावी पिढ्यांसाठी हे अभयारण्य चांगल्या पद्धतीने टिकविणे अधिक गरजेचे आहे. याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक करणे योग्य ठरणार नाही.
उड्डाणपुलाच्या माध्यमातून ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ राबवायची जर एवढीच हौस असेल, तर सदर ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ चाकण शहरातील पुणे नाशिक महामार्गावरील तळेगांव चौक व आंबेठाण चौकात राबवावा. कारण याच ठिकाणी उड्डाणपूलाची खरी गरज व आवश्यकता आहे. तीनवेळा आमदार म्हणून निवडून येऊनही आपल्याला चाकण वाहतूककोंडीचा गहन प्रश्न सोडवता आलेला नाही. त्यामुळे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ हे सदर वाहतूककोंडीवर रामबाण उपाय ठरेल. त्यादृष्टीने युद्धपातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत. ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ अस्तित्वात आल्यावर या महामार्गाने दररोज ये-जा करणारे हजारो वाहनचालक, लाखो प्रवाशांची वर्षानुवर्षांच्या वाहतूककोंडीच्या यातनांमधून सुटका होऊन ते तुम्हाला धन्यवाद तरी देतील.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय घातक असा ‘स्वप्निय प्रकल्प’ राबविण्यापेक्षा पश्चिम भागातील जनतेच्या विकासाच्या दृष्टीने एखादा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ राबवून या लोकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे अधिक सयुक्तिक व फायदेशीर ठरेल. पश्चिम भागात दरवर्षी धो धो पाऊस कोसळतो. या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या वारेमाप पाण्यामुळे तालुक्यात भीमा, भामा व आरला नदीवर तीन धरणे बांधण्यात आलेली आहेत. तरीसुद्धा दरवर्षी पश्चिम भागातील तसेच पूर्व भागातील बहुसंख्य महिला व मुलामुलींना उन्हाळयात हंडाभर पिण्याच्या पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. हजारो कोटींच्या विकासकामांचे दावे करणाऱ्या कोणत्याच
लोकप्रतिनिधीला मुबलक पाणी असूनही खेड तालुक्याच्या पाचवीला पूजलेल्या पिण्याच्या पाणीटंचाईचे उच्चाटन करता आलेले नाही.
या धरणांसाठी पश्चिम भागातील शेकडो शेतकऱ्यांची हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे. परंतू तरीदेखील अनेक धरणग्रस्त आजही पुनर्वसनापासून वंचितच आहेत. यापैकी अनेकजण एकतर विस्थापित तरी झाले वा देशोधडीला तरी लागलेले आहेत. अनेकजण ह्यात पण नाहीत. पुनर्वसनापासून कोसो मैल दूर असलेल्या संबंधित धरणग्रस्तांना इतक्या वर्षांत पर्यायी जमिनी मिळवून देण्यासाठी एखादा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ का नाही राबविला? ते सोडून उलट लाभक्षेत्रातील जमिनींवरील बाधित धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव असलेले शिक्के काढण्याचे काम कुणी केले?
आज भीमाशंकर अभयारण्याला चोहोबाजूंनी सुरूंग लावून पोखरण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत या अभयारण्याची प्रचंड प्रमाणात नासाडी झालेली आहे, आणि त्याला सर्वस्वी वन्यजीव विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच खेड व आंबेगांव तालुक्यांचे दोन्ही लोकप्रतिनिधी सर्वस्वी दिलीप मोहिते व सहकारमंत्री दिलीप वळसे प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. दोन्हीही लोकप्रतिनिधींनी केवळ राजकिय स्वार्थापायी स्थानिकांना पुढे करून अभयारण्याला विविध मार्गांनी नख लावण्याचे काम चालवलेले आहे. त्यांना वन्यजीवांच्या संवर्धन व संरक्षणाचे काहीही पडलेले नाही.
दरम्यान एका तत्कालीन व विद्यमान मंत्र्याच्या सौभाग्यवतींना स्वप्नात भीमाशंकर अभयारण्यात ‘महादेव वन’ या पर्यटनस्थळ प्रकल्पाची निर्मिती करून याठिकाणी जगातील सर्वात मोठा नंदी उभारण्यात यावा, असा साक्षात्कार झाला. त्यांनी तो साक्षात्काररूपी संकल्प आपल्या पतीराजांजवळ व्यक्त केला. मग काय, विद्युतवेगाने चक्र फिरली व वनविभागाच्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पडत्या फळाची आज्ञा मानून संबंधित स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी कामाला देखील लागलीच सुरवात केली. दरम्यान हतबलता, अगतिकता, असंवेदनशिलता म्हणा की निगरगट्टता म्हणा, एकाही संवेदनशील अधिकाऱ्याने या प्रकल्पाला विरोध करण्याची हिम्मत वा प्रामाणिकपणा दाखवला नाही.
आणि याच स्वप्नीय संकल्पनेतून वन्यजीव संवर्धन व संरक्षणसंबंधी अस्तित्वातील कायद्यांना फाट्यावर बसवून, मूठमाती देऊन घाटमाथा उध्वस्त केला. याठिकाणी वन्यजीवांसाठी असलेला नैसर्गिक पाणवठा, वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट करून, त्यांच्या येण्याजाण्याचा संचार मार्ग लोखंडी जाळीचे कुंपण घालून बंदिस्त केला व विध्वंसकारी अशा महादेव वन या पर्यटनस्थळ प्रकल्पाची निर्मिती केली गेली.
त्यामुळे विकासाचा ठेका घेतलेल्यांनी तालुक्याचा सर्वांगीण विकास जरूर करावा. ती त्यांची जबाबदारीच आहे. परंतू चुकीच्या पद्धतीच्या विकासाच्या माध्यमातून ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ या गोंडस नावाखाली भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याची राखरांगोळी करू नये.
‘ड्रीम प्रोजेक्ट’चाच भाग असलेल्या भोरगिरी ते वेळवली दरम्यान नवीन रस्त्याचा कामासाठी वन्यजीव संवर्धन व संरक्षणसंबंधी नियमांना हरताळ फासून बेकायदेशीरपणे प्रचंड प्रमाणात सुरूंगाचा वापर करून ज्या पद्धतीने डोंगराची कत्तल केलेली आहे, ती सर्वांनीच पाहिलेली आहे. त्यामुळे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ अस्तित्वात येणे हे अभयारण्याच्या हिताचे ठरणार नाही. जबरदस्तीने तो लादण्याचा प्रयत्न झाला तर, निसर्ग कधीही माफ करणार नाही. हा प्रयत्न नक्कीच हाणून पाडला जाईल.
