‘वन्यजीव सप्ताह’चा हेतू कसा साध्य होणार?
द्वारा….. अतुल दत्तात्रय काळे.
दरवर्षीच ‘वन्यजीव सप्ताह’ हा मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा केला जातो. जंगलक्षेत्रातील वन्यजीवांचा अधिवास सुरक्षित राहून त्यांचे संरक्षण व संवर्धन व्हावे, हा त्यामागचा खरा उद्देश. परंतु हल्ली ‘वन्यजीव सप्ताह’ साजरा करणे, हा एक प्रकारचा ‘इव्हेंट’ बनत चालला आहे.
असे करताना मात्र वन्यजीवांचे वा त्यांच्या अधिवासाचे कितपत संरक्षण केले जाते? हाच खरा संशोधनाचा विषय आहे.
कारण देशात वा राज्यात कोणताही राजकिय पक्ष सत्तास्थानी असो, त्याला पर्यावरण संवर्धनाच्या गोष्टींमध्ये जराही रस नसतो. उलट घनदाट वृक्षराजींनी नटलेल्या जंगलांची कत्तल करून त्याठिकाणी केवळ आर्थिक गणित समोर ठेऊन विविध विकासकामे कशी करता येतील? यातच संबंधितांकडून धन्यता मानली जाते. परिणामी जंगलक्षेत्रात कमालीची घट झाली असून, मोठ्या प्रमाणात वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट केला जात आहे. आणि असेच लोक ‘वन्यजीव सप्ताह’ व ‘पर्यावरण दिन’ साजरा करण्यात पुढे असतात.
जैववैविध्यतेच्या दृष्टिने अतिशय समृद्ध अशा पश्चिम घाटाचे महत्वच संबंधितांना कळालेले नाही. विकासाच्या नावाखाली या पश्चिम घाटाची अनिर्बंध लचकेतोड सुरूच आहे. दरम्यान पावसाळयात या तकलादू विकासकामांमुळे महापुरांच्या माध्यमातून होणारे दुष्परिणाम भोगूनही, याचे कुणालाच सोयरसुतक नाही.
एकीकडे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘आरे’ तील ६०० एकर जमीन ‘राखीव वन’ करण्याचा आदेश काढला. त्यानंतर पुन्हा २०० एकर जमीन, अशी मिळून एकुण ८०० एकर जमीन राखीव करण्याचे नियोजन करण्यात आले.
दुसरीकडे नेमके याच्या उलट विसंगत भूमिका घेऊन, ‘इको सेन्सीटिव्ह झोन’बद्दल अनास्था दाखवून याच ‘इको सेन्सीटिव्ह झोन’मधून ‘३७७’ गावे वगळण्याचा आग्रह धरला जातो. हे अनाकलनीय असून यातून नेमके काय साध्य करायचे, हेच समजत नाही. आणि वगळली जाणारी ही सर्व गावे निसर्गसंपन्न अशा पश्चिम घाटातीलच आहेत.
दरम्यान पश्चिम घाटात वसलेले भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य हे वनसंपदेच्या बाबतीत अतिशय समृद्ध म्हणून ओळखले जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांत अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रातच राबवल्या जात असलेल्या विविध विकासकामांच्या माध्यमातून या अभयारण्याची वाट लावण्यात आलेली आहे.
ज्यांच्या खांद्यावर या अभयारण्याच्या संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी आहे, त्याच वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘कोंढवळ धबधबा’ परिसर विकास, ‘महादेव वन’ यासारख्या अनेक पर्यटनस्थळ विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून या अभयारण्याला अक्षरश: सुरूंग लावलेला आहे.
‘महादेव वन’ निर्मितीमागची गोष्ट देखील मोठी मनोरंजक आहे.
कोण्या एका तत्कालीन मंत्र्याच्या पत्नीने महादेव वन व या महादेव वनात जगातील सर्वात मोठा नंदी निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहिले. आणि त्यांचे स्वप्न साकार करण्याचे काम मनोभावे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले. केवढी ही तत्परता. या ‘हट्टापायी’ मात्र अभयारण्य क्षेत्रात स्फोटकांच्या वापरास परवानगी नसतानाही, मोठ्या प्रमाणात भूसुरूंगाचे स्फोट घडवून प्रचंड नासाडी करण्यात आलेली आहे. वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील इनामे इतवारे कर्तव्य बजावून या ‘हट्टा’ ला ‘मम्’ म्हणून अभयारण्याचा गळा घोटण्याचे काम केलेले आहे.
महादेव वन प्रकल्प हा नेमका कोकण कड्यावर आहे.
या अभयारण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ‘माळीण’चा विध्वंस संपूर्ण जगाने पाहिलेला आहे. तरीदेखील या गोष्टींपासून जराही शहाणपणा न शिकतां, राज्याचा वनविभाग भीमाशंकर अभयारण्याच्या मुळावर उठलेला आहे. हा प्रकल्प नको म्हणून खेड व आंबेगांव तालुक्यांच्या एकाही लोकप्रतिनिधीने आवाज उठवला नाही.
एकंदरीतच ‘महादेव वन’ या पर्यटनस्थळाच्या माध्यमातून वन्यजीव विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित मंत्री महोदय व दोन्ही तालुक्यांच्या लोकप्रतिनिधींच्या संमतीने पर्यावरणाचा करण्यात आलेला मोठा विध्वंस, वाढता मानवी हस्तक्षेप, जंगलतोड, अनधिकृत बांधकामे, हाॅटेल्स, रिसाॅर्ट्स, भोरगिरी, निगडाळे गावांच्या हद्दीत घनदाट वृक्षराजी तोडून तयार करण्यात आलेले रस्ते, थेट कोअर भागातून चालणारी वाहतूक, पर्यायाने इंधनामुळे होणारे वायुप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण, वन्यजीवांची शिकार, प्लास्टिकचा कचरा, पडकईच्या माध्यमातून डोंगर फोडून निर्माण करण्यात आलेली जमीन, अभयारण्य क्षेत्रात धोकादायक पद्धतीने वाढलेली पाळीव प्राण्यांची संख्या, अशा विविध कारणांमुळे वन्यजीवांच्या अधिवासाच्या दृष्टिने अतिशय धोकाग्रस्त बनलेल्या भीमाशंकर अभयारण्याच्या अस्तित्वाला गंभीर धोका पोहचलेला आहे. याबाबत ठोस पाऊल उचलण्याची गरज आहे,
अन्यथा पश्चिम घाटातील हा बहूमूल्य ठेवा नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही.
