दोषी विश्वस्तांना अभय देणारा ‘झारीतील शुक्राचार्य’ कोण?
द्वारा.. अतुल दत्तात्रय काळे
सह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने श्री क्षेत्र भीमाशंकर संस्थान समितीच्या केलेल्या दप्तर तपासणीत विश्वस्तांचे अनेक धक्कादायक कारनामे उघड झाले. यामध्ये प्रामुख्याने मंदिराच्या गाभाऱ्यात बेकायदा दानपेटी ठेवून भाविकांचे कोट्यावधी रुपये हडप करण्यात आले. तसेच विश्वस्त मंडळाला विश्वासात न घेता वा दरवाढीचा कुठलाही ठराव न घेता विविध धार्मिक विधींचे दर मनमर्जीने आकारून गरीब भाविकांना अशा धार्मिक विधींपासून वंचित ठेवून सधन भाविकांना मोठ्या प्रमाणात लुटण्यात येत आहे. याप्रकरणी संस्थानच्या दहा विश्वस्तांवर दोषारोपपत्र ठेवून संबधितांना निकाल लागेपर्यंत निलंबित करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली होती.
परंतू संबधित विश्वस्तांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना युद्धपातळीवर वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे दोषी विश्वस्तांना अभय देऊन त्यांना वाचविणारा तथाकथित “झारीतील शुक्राचार्य” कोण? याबाबत भाविकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. या भानगडीत अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. ते उघड झाले तर मोठा भूकंप येऊ शकतो. आणि याचीच भीती संबंधितांना लागून राहिली आहे.
संस्थानचे विश्वस्त व माजी खासदार शिवाजीराव अढळराव यांनी गेल्यावर्षी सह धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे भीमाशंकर संस्थानच्या कामकाजाबाबत व विश्वस्तांच्या विरोधात लेखी तक्रार दाखल केल्यानंतर या सर्व भानगडी उजेडात आल्या. नाहीतर भविष्यातही लाखो भाविकांची लूट सुरुच राहिली असती.
दरम्यान सह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून वारंवार करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये देवस्थानच्या मनमानी व नियोजनशून्य कारभारावर मोठ्या प्रमाणात गंभीर आक्षेप घेतले जात होते. या आक्षेपांवर वेळीच उतारा शोधला असता तर हि वेळ आलीच नसती. पर्यायाने भाविकांच्या व देवस्थानच्या कोट्यावधी रुपयांची लूट थांबविता आली असती. देवस्थानचा कारभार सुधारून भाविकांसाठी साध्या प्राथमिक सुखसुविधा तयार करता आल्या असत्या. परंतू एक जबाबदार विश्वस्त व माजी अध्यक्ष असलेल्या आमदार दिलीप वळसे यांनी या गोष्टींकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करण्याचेच काम केले. एकप्रकारे वळसे यांनी मौन बाळगणे पसंत केले. या मौनामुळे दोषी विश्वस्तांना चांगलेच बळ मिळून चुकीच्या गोष्टींसाठी उत्तेजन मिळाल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे धर्मादाय आयुक्तांनी भाविकांमधून नियुक्त केलेले माजी खासदार अढळराव वगळता अन्य तीन विश्वस्त नेमके काय करतात? हाच खरा प्रश्न आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सह धर्मादाय आयुक्त देखील याबाबत बोटचेपी भूमिका घेत असल्याचे भाविकांमध्ये बोलले जात आहे.
संस्थानच्या पारदर्शी कारभारासाठी व भाविकांना किमान मूलभूत सुविधा तरी मिळाव्यात, यासाठी शासनाने दोषी विश्वस्तांसह त्यांना पाठिशी घालणारे संपूर्ण विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून संस्थानवर जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी भाविक व स्थानिकांची मागणी आहे. अन्यथा भाविकांची व देवस्थानची लूट सुरुच राहिल. देवस्थानवर ठराविक विश्वस्तांची जी काही मक्तेदारी निर्माण झालेली आहे, ती संपुष्टात आणण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत काही जणांनी तर डोळे दिपतील एवढी गडगंज माया जमवलेली असल्याचे स्थानिकांमध्ये जाहीरपणे बोलले जात आहे.
मुळातच बेकायदा दानपेटीच्या माध्यमातून विश्वस्तांनी देवस्थानची व भाविकांची मोठ्या प्रमाणात लूट चालवलेली आहे. त्यांच्यावर सह धर्मादाय आयुक्तांनी दोषारोपपत्र देखील दाखल केलेले आहे. त्यामुळे दोषी विश्वस्त व त्यांना सढळहाताने शक्य ती मदत करणाऱ्या अन्य विश्वस्तांना नैतिकदृष्ट्या विश्वस्त पदावर राहण्याचा जराही अधिकार नाही. त्यामुळे शासनाने अशा विश्वस्तांबाबत कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे. तसे न केल्यास लाखो भाविकांमध्ये एक चुकीचा संदेश जाईल. याचा विचार उच्च स्तरावर झाला पाहिजे, अशी भाविकांची आग्रही मागणी आहे. ज्योतिर्लिंग श्री क्षेत्र भीमाशंकर हे राज्यातील एक प्रमुख देवस्थान म्हणून ओळखले जाते. सदाहरीत भीमाशंकर अभयारण्याच्या मध्यभागी वसलेल्या डाकिन्या भीमाशंकरच्या दर्शनासाठी दरवर्षी लाखो भाविक व पर्यटक येत असतात.
दरम्यान श्री क्षेत्र भीमाशंकर संस्थान, भोरगिरी या सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेची नोंदणी २००० मध्ये करण्यात आली होती. या देवस्थान समितीमध्ये एकुण १९ विश्वस्त असून यामध्ये खेड व आंबेगाव या दोन तालुक्यांचे आमदार पदसिद्ध विश्वस्त असतात. तसे पाहिले या देवस्थानवर सुरवातीपासून देवस्थानचे माजी अध्यक्ष दिलीपराव वळसे यांचेच वर्चस्व आहे. वळसे यांच्या पश्चात विद्यमान अध्यक्ष अॅड. सुरेश कौदरे व सहकार्यकारी विश्वस्त मधुकर गवांदे हे दोघेच प्रामुख्याने देवस्थानची जबाबदारी पाहतात. एकप्रकारे या त्रिकूटांची देवस्थानवर एकाधिकारशाही निर्माण झालेली आहे. खेड तालुक्याचे तहसिलदार हे देवस्थानचे कार्यकारी विश्वस्त असले तरी ते केवळ सयाजीरावांची भूमिका पार पाडत असतात. तालुका दंडाधिकारी असूनही ते विश्वस्तांच्या मनमर्जीनेच वागत असतात. यामागे संबंधितांमध्ये नेमके काय काय गौडबंगाल चालते ? हे समोर येणे गरजेचे आहे. असे नसते तर या भानगडी केंव्हाच उघड झाल्या असत्या.
देवस्थानच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची काही लहान मोठी कामे करण्यात आलेली आहेत. मात्र त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची निविदा वा कोटेशन मागविण्यात आलेली नाहीत. याचाच अर्थ ही सर्व कामे आपापसात वाटून घेऊन ती दुसऱ्यांच्या नावे करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या कामांतून अनेकांचे उखळ पांढरे झालेले आहे. ‘विना स्वाहाकार, नाही उद्धार’ ‘आपण सर्व भाऊ भाऊ, अर्धे अर्धे वाटून ****’ अशाच पद्धतीने संबंधितांचा कारभार सुरु आहे.
दुसरीकडे या भानगडींची व दरम्यान आयुक्तांच्या अहवालाची विश्वस्त असलेले आमदार दिलीप वळसे व आमदार सुरेश गोरे या दोघांना अजिबात कल्पना नाही, असे मात्र म्हणता येणार नाही. सर्व प्रकार माहिती असूनही या दोघांकडून दोषी विश्वस्त व गैरकारभारावर जाणूनबुजून पांघरुण घातले जात आहे. धक्कादायक म्हणजे आमदार गोरे यांनी चालू पावसाळी अधिवेशनात अशासकीय विधेयक मांडून आपल्या राजकीय व सामाजिक परिपक्व व प्रगल्भतेचे दर्शन घडविले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून खेळलेला मतांसाठीचा हा सारीपाट आहे. काहीही असो लोकप्रतिनिधी व विश्वस्त म्हणून आमदार वळसे व आमदार गोरे यांना आपल्यावरील जबाबदारी झटकता येणार नाही. सर्व गोष्टींना ते दोघे देखील तेवढेच जबाबदार आहेत.
२००० मध्ये ट्रस्ट स्थापन झाल्यानंतर २००५ ते २००९ या पाच वर्षांसाठी दिलीप वळसे यांची देवस्थानचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल नऊ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर म्हणजेच २०१८ मध्ये अॅड. सुरेश कौदरे यांची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली. खेड तहसील कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २००९ ते २०१८ या कालावधीत देवस्थानच्या अध्यक्षपदासाठी अधिकृतपणे निवडणूक घेण्यातच आली नाही. असे असताना वळसे हेच अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळत होते. याकाळात अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.
