शिवाजीराव आढळराव यांच्या पराभवाला स्वतः आढळरावच जबाबदार.
By अतुल दत्तात्रय काळे.
शिरुर लोकसभा मतदारसंघात झालेला मानहानीकारक पराभव शिवाजीराव आढळराव यांच्यासाठी अत्यंत जिव्हारी असाच आहे. सलग तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये चढत्या मताधिक्याने विजयी झालेल्या आढळराव यांच्यासाठी हा पराभव पचविणे नक्कीच सोपे नाही. नियती बघा कशी असते. देशात भाजप व मित्र पक्षांना प्रचंड मोठा अनपेक्षित असा विजय मिळाला. आणि त्या पार्श्वभूमीवर आढळराव यांचा दारुण पराभव झाला. त्यामुळे हा पराभव शिवसैनिक, आढळराव यांचे समर्थक व त्यांच्या हितचिंतकांसाठी किती वेदनादायी असेल? याची कल्पना करवत नाही. स्वत: आढळराव व शिवसेनेने या पराभवाचा स्वप्नात देखील विचार केला नव्हता. त्यातच पुणे, मुंबई व दिल्लीत बसून विजयाचे सर्वेक्षण करणाऱ्या तथाकथित एजन्सींच्या चाचण्यांवरच आढळराव अधिक अढळ राहिले. मात्र जनतेमध्ये काय खदखद आहे, याकडे त्यांनी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष तरी केले असावे किंवा त्याचा त्यांना अंदाजच आला नाही. कुणी काहीही म्हणो हा पराभव दुसरा तिसरा कुणी नव्हे तर केवळ आणि केवळ आढळराव यांनीच स्वत:हून ओढवून घेतलेला आहे. या पराभवाला त्यांची निष्क्रियताच कारणीभूत आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
या निवडणुकीत आढळराव विजयी झाले असते तर मंत्रिपदाची त्यांची दावेदारी नक्कीच भक्कम झाली असती. माजी केंद्रीय मंत्री अनंत गीते, आनंद अडसूळ व चंद्रकांत खैरे या दिग्गज खासदारांच्या पराभवांमुळे तर मंत्रिपदाची माळ आढळराव यांच्याच गळ्यात पडली असती. आढळराव स्वत: देखील मंत्रीपदाचे स्वप्न उराशी बाळगून होतेच. परंतु या सर्व कल्पित-अकल्पित गोष्टींवर, स्वप्नांवर कायमचे पाणी फेरले गेले आहे. असे असले तरी वस्तुस्थिती मात्र बदलता येत नाही, हेही तितकेच खरे.
आढळराव यांना पूर्वीचा खेड व आताच्या शिरुर लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेनेच्या तिकीटावर तीनदा लोकसभेवर जाण्याची संधी मिळाली. मतदारसंघातील जनतेला त्यांच्याकडून खुप अपेक्षा होत्या. त्यातच आढळराव हे उद्योजक असल्यामुळे त्यांच्याकडून जनतेने अपेक्षा ठेवणे अयोग्य असे काहीच नव्हते. परंतु पंधरा वर्षे आढळराव यांना जनतेने मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्याची सुवर्णसंधी देऊनही त्यांना संधीचे सोने सोडा, चांदी देखील करता आली नाही. विरोधी पक्षाचा खासदार असल्यामुळे कामे होत नव्हती, निधी मिळत नव्हता, असे तुणतुणे वाजवण्यात पहिली दहा वर्षे गेली. पुढची पाच वर्षे राज्यात व केंद्रात भाजप व शिवसेनेची सत्ता येऊनही त्यांना फारसे विधायक असे काही करता आले नाही. म्हणजे ही पाच वर्षे देखील अशीच वाया गेली. याचाच अर्थ विरोधी पक्षात असताना व सत्तेत असताना देखील यांना काहीच करता आले नाही.
गंमत व धक्कादायक म्हणजे स्वतः एक व्यावसायिक असूनही आढळराव हे विशेषतः खेड तालुक्यातील विमानतळ, एसईझेड सारख्या महत्वाच्या प्रकल्पांना विरोध करत बसले. मतदारसंघातील तरुण तरुणींचे भविष्य घडविण्यापेक्षा आढळराव बैलगाडा घाट बांधण्यात व घाटात मिरविण्यातच व्यस्त राहिले. मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासाला तारणहार ठरणाऱ्या प्रकल्पांबाबत आढळराव यांनी विरोधाची भूमिका घेतली. परिणामी मतदारसंघाचा विकास मात्र खुंटत गेला. व्यावसायिक या नात्याने त्यांच्याकडून असा विरोध होणे अजिबात अपेक्षित व योग्य नव्हते. प्रकल्प विरोधक म्हणूनच त्यांच्यावर शिक्का बसला. कि ज्यामुळे मतदारसंघ विकासापासून कोसो मैल मागे गेला.
आढळराव यांनी स्वतः सर्व जग पिंजून काढलेले आहे. विकसित देशांत राहून तेथील आधुनिक विकास पाहिला, जनतेचा सामाजिक व आर्थिक स्तर बघितलेला आहे. परंतु ज्या जनतेने त्यांना त्यांचे विकासाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संसदेत पाठविले, त्या जनतेला त्यांनी बैलगाडा घाटात अडकून ठेवले, त्यांना शाश्वत विकासापासून वंचितच ठेवण्याचे काम केले. हे आढळराव यांचे सामाजिक मागासलेपणच आहे.
खेड, आंबेगाव व जुन्नर या तीन तालुक्यात मिळून तब्बल नऊ धरणे आहेत. तरी देखील दरवर्षी उन्हाळ्यात बहुतांश जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते. एकट्या खेड तालुक्यात दरवर्षी पावसाळ्यात तीन तीन धरणांच्या माध्यमातून तब्बल अठरा टीएमसी इतके पाणी उपलब्ध होते. मात्र तरी देखील सिंचन क्षेत्रात अपेक्षित वाढ होऊ शकलेली नाही. प्रचंड प्रमाणात पाणी उपलब्ध असूनही टॅंकर संस्कृती बंद होऊ शकलेली नाही. पिढ्यानपिढ्या पाचवीला पुजलेल्या पाणीटंचाईचे उच्चाटन होऊ शकलेले नाही.
मतदारसंघातील जनतेने तब्बल पंधरा वर्षे आढळराव यांना त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली होती. परंतु पंधरा वर्षात मतदारसंघातील मुलभूत प्रश्न सोडविण्यात त्यांना अपयशच आलेले आहे. तरी देखील चौकाराची अपेक्षा ठेवायची? स्वतःच्या बंगल्यात जनता दरबार घेण्यापेक्षा जनतेच्या दरबारात जाऊन उठबस ठेवली असती, प्रकल्पांना विरोध केला नसता, बैलगाडा घाट बांधण्यापेक्षा गरीब व गरजू मुलांसाठी सुसज्ज विद्येची मंदिरे बांधली असती, शिक्षणाचा दर्जा सुधारला असता, तरुण तरुणींच्या हातांना रोजगार मिळवून दिला असता, शेतकऱ्यांना शिवारातच पाणी उपलब्ध करुन दिले असते, मतदारसंघात विशेषतः आदिवासी भागात आरोग्य सेवेचे जाळे उभारले असते, वाहतूककोंडीकडे लक्ष दिले असते, प्रामाणिक व सच्च्या शिवसैनिकांना आर्थिकदृष्ट्या मोठे केले असते तर, चौकारच काय षटकार देखील ठोकला असता. ‘जो बूँद से गई, वो हौद से नहीं आतीं’ हेच खरे. सर्वसामान्य जनतेला गृहीत धरण्याचे दिवस केंव्हाच कालबाह्य झालेले आहेत. जनता आता खुप सुजाण व हुश्शार झालेली आहे.
