खेड तालुक्यात ‘जलयुक्त शिवार योजना’ सपशेल अपयशी… अधिकारी व ठेकेदार मात्र ‘मालामाल’
By अतुल दत्तात्रय काळे
खेड तालुक्यात कोट्यावधी रुपये खर्चून राबविण्यात आलेल्या ‘जलयुक्त शिवार योजने’चे अक्षरशः तीन तेरा वाजले असून ही योजना केवळ कागदापुरतीच मर्यादित राहिलेली आहे. याअंतर्गत कामे झालेल्या बहुतांश गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई चालू आहे. असे असले तरी या योजनेच्या झिरप्यातून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार मात्र भलतेच ‘लालेलाल’ झालेले आहेत. दरम्यान या योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे खेड तालुक्यात या योजनेअंतर्गत कृषी व वनविभागामार्फत करण्यात आलेल्या सर्व कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
सध्या खेड तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांची संख्या तब्बल ३९ इतकी असून पैकी २१ गावठाणे व १९२ वाड्या-वस्त्यांवरील ४७००० हजार इतक्या लोकसंख्येला २६ टँकरच्या माध्यमातून पिण्याचे पाणी पुरविले जात आहे. दरम्यान एप्रिल महिन्यात ७ गावठाण व ६४ वाड्या-वस्त्यांवरील सुमारे १६ हजार नागरिक पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून होते. अवघ्या एक ते दिड महिन्यात टंचाईग्रस्त गावे व वाड्या-वस्त्यांची विद्युत वेगाने वाढलेली संख्या अनपेक्षित आहे. यावरूनच खेड तालुक्यातील भीषण पाणीटंचाईचे वास्तव समोर येत आहे. मुळातच वर्षानुवर्षे टँकर संस्कृतीला जपण्याचेच धोरण शासनकर्ते व प्रशासनाने अवलंबविलेले आहे. पाणी अडविणे व उन्हाळ्यात टंचाईग्रस्त गावांना टँकरने पिण्याचे पाणी पुरविणे, यावर खेड तालुक्यात कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा होऊनही पाणीटंचाईचे निर्मूलन झालेच नाही.
तीन तीन धरणांच्या माध्यमातून तब्बल अठरा टीएमसी इतके पाणी उपलब्ध होत असलेल्या खेड तालुक्यात जर एवढी भीषण पाणीटंचाई निर्माण होत असेल तर, हे तालुक्यासाठी नक्कीच भूषणावह नाही. तरीदेखील तालुक्याचे ‘खोगीरभरती’ केलेले व दूरदृष्टीपणाचा पूर्णतः अभाव असलेले आजी व माजी सर्वच लोकप्रतिनिधी तालुक्यात शेकडो नव्हे हजारो कोटी रुपयांची विकासकामे केल्याच्या गमजा मारत आहेत. तसेच शिवाजीराव अढळराव व दिलीप मोहिते यांच्यासारखे नेते पराभूत होऊनही थयथयाट करतात?
खेड तालुका कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २०१४ ते २०१७ या चार वर्षांत तालुक्याच्या पूर्व व पश्चिम भागातील ३२ गावांमध्ये सुमारे चार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्चून १२२ कामे करण्यात आली होती. तसेच विविध कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून करण्यात आलेल्या कामांची संख्या ती वेगळीच आहे. दुसरीकडे राजगुरुनगर व चाकण वनपरिक्षेत्रांत देखील जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांची कामे करण्यात आलेली आहेत.
दरम्यान वाफगांव, नायफड, गडद, जऊळके बु||, वेताळे, साबुर्डी, वरुडे, चौधरवाडी, गाडकवाडी, गोसासी या भागात तुलनेने अधिक प्रमाणात जलयुक्त शिवार अंतर्गत कामे करण्यात आली होती. तरीदेखील या गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. मुळातच जलयुक्त शिवार योजनेपूर्वी देखील वर्षानुवर्षे कृषी विभाग, वनविभाग व छोटे पाटबंधारे विभागांच्या माध्यमातून खेड तालुक्यात पाणी अडविण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांची कामे करण्यात आलेली आहेत. तरीदेखील तालुक्यातील पिढ्यानपिढ्या पाचवीला पुजलेल्या पाणीटंचाईचे उच्चाटन करण्यात अपयशच आलेले आहे. त्यामुळे पाणी नेमके कुठे मुरत आहे? हे शोधून काढण्याची गरज आहे. उदाहरण द्यायचे म्हणजे, खेड कृषी विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या एका कर्मचाऱ्याचे पुणे नाशिक महामार्गावर टोलेजंग हाॅटेल आहे.
जलयुक्त शिवार योजना अंतर्गत खेड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झालेले आहेत. या योजनेअंतर्गत तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व कामांची चौकशी करावी. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करुन त्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्यात यावी.
पै. बाळासाहेब चौधरी ( सामाजिक कार्यकर्ते).
