भीमाशंकर अभयारण्याचा गळा घोटण्याचा अधिकार कुणालाच नाही..
संग्रहित छायाचित्र ( महादेव वन)
By अतुल दत्तात्रय काळे
श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान व परिसर विकासासाठी राज्य सरकारने सुमारे दिडशे कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला नुकतीच मंजुरी दिलेली आहे. मुळातच पश्चिम घाटावरील अतिसंवेदनशील व ‘धोकाग्रस्त’ अभयारण्य क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भीमाशंकर अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रात असा पर्यावरणाच्या नासाडीला कारणीभूत ठरणारा प्रकल्प हट्टापायी पुढे रेटणे, हे कितपत योग्य आहे? याकडे सरळसरळ दुर्लक्षच करण्यात आलेले आहे.
‘माळीण’च्या पार्श्वभूमीवर भीमाशंकर मंदिर परिसरात बांधकामांच्या माध्यमातून आणखी किती अवजड भार वाढू द्यायचा? याकडे राज्यकर्त्यांनी, या भागातील लोकप्रतिनिधींनी तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दूरदृष्टीकोन ठेवून गांभीर्याने पाहण्याची गरज असता, उलट निसर्गालाच आव्हान दिले जात आहे. आधीच मंदिराच्या आजूबाजूला बांधकामांची मोठी गर्दी झालेली आहे. भविष्यात विकास आराखडा अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात अवाढव्य बांधकामे होणार आहेत. परिणामी अभयारण्यातील लोकांचा वावर व हस्तक्षेप तुलनेने अधिक वाढून समृद्ध जंगलाची वाट लवकरच लागेल.
सध्या याच विकास आराखड्याचा भाग असलेल्या ‘महादेव वन’ या पर्यटनस्थळाच्या माध्यमातून नागफणीच्या पायथ्याशी कोकण कड्यावर पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात नासधूस सुरु आहे. स्फोट घडविण्यास पूर्णपणे बंदी असताना देखील याठिकाणी रात्रंदिवस सुरुंगाचा वापर करून प्रचंड प्रमाणात खोदकाम करण्यात आलेले आहे. पाण्याचे तळे व कालवा बांधण्यासाठी सिमेंटचा मुक्त वापर केला जात आहे. दरम्यान उत्खननापोटी झालेल्या खोदकामाची नासाडी स्वत: वनमंत्री नामदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आमदार दिलीपराव वळसे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव तसेच वरिष्ठ वनअधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत समक्ष पाहिलेली आहे. मात्र वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी या पर्यावरणीय नुकसानीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्याचे काम केलेले आहे. या महादेव वनाभोवती चहूबाजूंनी लोखंडी तारेचे कुंपण बांधण्यात आल्यामुळे वन्यप्राण्यांचा मुक्त संचाराचा मार्गच बंद झालेला आहे. तसेच या कुंपणामुळे वन्यप्राण्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा पाणवठा देखील बंदिस्त करण्यात आलेला आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्यांच्या खांद्यावर भीमाशंकर अभयारण्याच्या संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी आहे, त्याच वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने व देखरेखीखाली भीमाशंकर अभयारण्याचा कधीही न भरुन येणारा विध्वंस दिवसाढवळ्या सुरु आहे. धक्कादायक म्हणजे संबंधित खात्याच्या मंत्री महोदयांचा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ असलेल्या या महादेव वनाला एकाही संवेदनशील वनाधिकाऱ्याला विरोध करावासा वाटला नाही? हे आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळे अशा असंवेदनशील अधिकाऱ्यांच्या हातात राज्यातील वने व वन्यजीव कसे सुरक्षित राहणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे. मंत्र्यांनी महादेव वनाची कल्पना मांडली व अधिकाऱ्यांनी तोंडावर बोटे ठेवून क्षणात महादेव वन ही कल्पना उचलून धरली. ज्या तत्परतेने व वेगाने महादेव वनाचे काम सुरु झाले, त्या तत्परतेचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे.
राज्यात शतकोटी वृक्षलागवडीच्या नावाखाली दरवर्षी गाजावाजा करत कोट्यावधी वृक्षांची रोपे लावली जात आहेत. शतकोटी वृक्षलागवड हा तर ‘कार्पोरेट इव्हेंट’ बनला आहे. तसेच पर्यावरण दिन, वन दिन, वसुंधरा दिन मोठ्या धुमधडाक्यात, वाजतगाजत साजरे केले जातात. तर दुसरीकडे केवळ कृत्रिम पर्यटनस्थळाच्या निर्मितीसाठी पश्चिम घाटावरील एका सदाहरित अभयारण्यालाच नख लावले जात आहे. असला थोतांडपणा करण्यापेक्षा आहे ती जंगले चांगल्या पद्धतीने टिकविली, तरी खुप झाले.
गेल्या काही वर्षात भीमाशंकर अभयारण्यातील एमटीडीसी रिसॉर्ट, एमटीडीसी समोरच्या डोंगरावरील ब्रिटिशकालीन विश्रामगृह, भोरगिरी परिसर, कोंढवळ धबधबा परिसर, आहुपे, वेल्हावळे व आदी ठिकाणी वन्यजीव विभागाच्या माध्यमातून अक्षरशः कोट्यावधी रुपयांची तथाकथित विकासकामे करण्यात आलेली आहेत. यापूर्वी झालेली व होत असलेल्या सर्व विकासकामांचे ऑडिट केले तर अनेक धक्कादायक भानगडी बाहेर येतील. परंतु बहुतेकांचेच हात दगडाखाली अडकले असल्यामुळे झालेल्या कामांची सखोल चौकशी कोण करणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एमटीडीसी येथे बांधण्यात आलेल्या अनेक कामांची माहितीच उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. आवश्यकता नसतानाही अनेक कामे करण्यात आलेली आहेत. केवळ जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी वन्यजीव विभागाकडून करण्यात आलेली आहे. असे असले तरी या झिरप्यातून बहुतांश अधिकारी व कर्मचारीवृंद मात्र भलतेच मालामाल झालेले आहेत.
गेल्यावर्षी बेलवन व महादेव वन या दोन्ही ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यासाठी वन्यजीव विभागाने प्रामुख्याने बेलाची सातशे रोपे, बांबू वीस रोपे, फणस पंधरा, बिबवा दहा, बकुळ दहा, पिंपळ दहा, पिपर दहा, वड पाच, रिठा दहा, आवळा दहा, मोह पाच, अशोक सिता पंधरा, सावर दहा, अशा नऊशे पेक्षा अधिक विविध प्रजातींची खरेदी केली होती. यापैकी काही रोपे महादेव वनात लावण्यात आली होती. परंतु पावसामुळे येथे लावण्यात आलेली बहुसंख्य रोपे अक्षरशः सडून गेली व रोपांच्या केवळ काड्या उरलेल्या होत्या. तसेच वृक्षारोपण न केलेली व प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधील असंख्य रोपे ठिकठिकाणी पडून होती. गमंतजमंत म्हणजे बांबू या हवामानात येऊ शकत नाही. तरी देखील महादेव वनात बांबूची रोपे लावण्यात आली आहेत. दोन कोटी वृक्षारोपण कार्यक्रम अंतर्गत येथे अनेक रोपांची लागवड करण्यात आली होती. परंतु आज एकही झाड जिवंत नाही. यापोटी हजारो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे.
मुळातच भीमाशंकर अभयारण्यात पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यामुळे नैसर्गिक गुणधर्मामुळे अभयारण्यातील स्थानिक प्रजाती वगळता, बाहेरुन अन्य ठिकाणाहून आणलेली झाडांची रोपे येथे वाढू शकत नाही. “उपऱ्या” प्रजातींच्या वाढीसाठी येथील हवामान बिलकुल पोषक नाही. ती येथे तग धरू शकत नाहीत. याची सर्व कल्पना संबंधित वनअधिकाऱ्यांना आहे. परंतु याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याठिकाणी वृक्षारोपणासाठी एवढा अट्टहास करणे योग्य नाही, असे काही स्थानिक ग्रामस्थ व वनकर्मचाऱ्यांनी सांगितले. त्यापेक्षा निसर्गाने भरभरून दिलेल्या भीमाशंकर अभयारण्यातील समृद्ध अशा जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन करणे आवश्यक आहे.