लोकसभेचे कवित्व संपले. खासदार महोदयांनी पाणी टंचाईग्रस्त गावांकडे लक्ष देण्याची गरज

By अतुल दत्तात्रय काळे

लोकसभा निवडणुकीचे कवित्व संपले आहे. शिरुर लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या डॉ. अमोल कोल्हे यांनी तीन वेळा खासदारपद उपभोगलेल्या शिवाजीराव आढळराव यांचा जो दारुण पराभव केला, तो आता इतिहासात जमा झाला आहे. आढळरावांच्या पराभवास त्यांची निष्क्रीयताच कारणीभूत आहे.

दरम्यान सध्या दुष्काळाची दाहकता वाढत आहे. मान्सूनचे आगमन लांबत चाललेले आहे. यंदा वळीव देखील पडलेला नाही. अनेक ठिकाणचे पाण्याचे स्त्रोत संपत आलेले आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी कमी अधिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत शिल्लक आहेत, ते कधीही आटू शकतात. एकंदरीतच परिस्थिती खुप भीषण होऊ लागली आहे. दुसरीकडे एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने अमोल कोल्हे यांनी सामाजिक संवेदना म्हणून आपल्या मतदारसंघातील जनतेच्या व पशुधनांच्या पिण्याच्या पाणी प्रश्नाकडे व्यापक स्वरुपात लक्ष दिले पाहिजे. विशेषतः नऊ धरणे असलेल्या खेड, आंबेगांव व जुन्नर तालुक्यात दरवर्षी प्रमाणेच पाण्याअभावी जनतेचे प्रचंड हाल सुरू आहेत.जलयुक्त शिवार या योजनेवर कोट्यावधी रुपये खर्चूनही मतदारसंघातील पाणीटंचाई दूर होऊ शकलेली नाही. सिंचन क्षेत्रात अपेक्षित वाढ होऊ शकलेली नाही. 

दुसरीकडे कोल्हे यांनी एका ठिकाणी बोलताना बैलगाडा शर्यतीच्या न्यायालयीन लढाईचे संकेत दिले आहेत. मुळातच पारंपारिक पध्दतीने चालणाऱ्या बैलगाडा शर्यती चालू होण्यास कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु प्रश्न हा आहे की, आढळराव यांनी केवळ स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी बैलगाडा शर्यती सुरु करण्याच्या नावाखाली सर्वसामान्य शेतकरी, बैलगाडा शौकीन व मालक यांना ज्या पद्धतीने मुर्ख बनविण्याचे उद्योग केले, तोच कित्ता विद्यमान खासदार अमोल कोल्हे हे गिरवू पाहत असतील तर ते सर्वथा चुकीचेच ठरेल. पराभूत होऊनही आढळराव यांच्या डोक्यातील बैलगाडा शर्यतीचा विषय अजून गेलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांना बैलगाडा घाटात पळविण्यापेक्षा, त्यांना उच्चशिक्षित तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसे करता येईल? याकडे विद्यमान खासदार महोदयांनी लक्ष दिले तर अधिक बरे होईल. 

काही वर्षांपूर्वी बैलगाडा शर्यती कोणत्याही अडथळ्यांविना पार पडत असत. परंतु प्रचाराचे सर्वोत्तम माध्यम महणून बैलगाडा शर्यतींचा चांगला उपयोग होऊ शकतो, हे राजकिय नेत्यांनी अचूक हेरले आणि त्यांची बैलगाडा घाटात घुसखोरी सुरू झाली. कालांतराने बैलगाडा शर्यतींना वेगळे वळण लागून त्या कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्या गेल्या. त्यामुळे कोल्हे यांनी न्यायालयीन लढ्यात वेळ घालण्यापेक्षा, प्राधान्याने मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

काही दिवसांपूर्वी कोल्हे हे शिवसेनेत होते. आढळराव यांचे ते पक्ष सहकारी होते. त्यामुळे त्यांना या मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्नांची माहिती नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. तसेच कोल्हे यांनी यापूर्वी या प्रश्नांबाबत कधी आवाज उठविला, असेही ज्ञात नाही. हे प्रश्न अचानकही निर्माण झालेले नाहीत. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केल्यानंतरच कोल्हे यांना या मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्नांची अचानक उपरती झाली, हे हास्यास्पद ठरते. यालाच संधीसाधू राजकारण म्हणतात, हेच खरे.

या मतदारसंघात अनेक मुलभूत प्रश्न वर्षानुवर्षे ‘आ’ वासून उभे आहेत. संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यात आढळराव जसे निष्क्रीय ठरले, तीच निष्क्रीयपणा या मतदारसंघातील राष्ट्रवादीच्या सर्व आजी माजी लोकप्रतिनिधींमध्ये वारंवार दिसून आलेली आहे. किंबहुना ठासून भरलेली आहे. त्यामुळे आता सत्ता गेल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या धुरीणांना जनतेच्या प्रश्नांची तीव्रतेने आठवण होत आहे. तसे पाहीले तर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी जनतेला ठकवून स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचे काम केलेले आहे. राष्ट्रवादीची तथाकथित मंडळी देखील या प्रलंबित प्रश्नांना आढळराव यांच्या इतकीच जबाबदार आहे, हे विद्यमान खासदारांनी लक्षात घेतले पाहिजे. पंधरा वर्षांत आढळराव यांनी काय केले? या भानगडीत न पडता खासदार महोदयांनी प्रत्यक्षात ठोस कामाला सुरुवात केली पाहिजे.

सलग पंधरा वर्षे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता महाराष्ट्रात होती. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्रीपदासारखे महत्वाचे खाते राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होते. राज्य मंत्रिमंडळात दिलीपराव वळसे यांनी महत्वाची खाती सांभाळली. तरीदेखील पूर्वीचा खेड व आताच्या शिरुर लोकसभा मतदारसंघातील मूलभूत प्रश्न का ‘जैसे थे’ पडून आहेत? या मतदारसंघाच्या दृष्टीने धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सर्वात महत्वाचा आहे. पर्यायी जमीन मिळेल या आशेने धरणाच्या पाण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या धरणग्रस्तांना वर्षानुवर्षे झुलवत ठेवण्याचे काम आघाडी बरोबरच युती शासनाने देखील केलेले आहे. याच धरणग्रस्तांच्या त्यागामुळे लाभक्षेत्रातील हजारो एकर जमीन सुजलाम सुफलाम झाली. परंतु त्यांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. कोल्हे यांच्यासोबत मतदारसंघातील राष्ट्रवादीची जी काही ठराविक मंडळी उजळ माथ्याने फिरत आहेत, त्याच मंडळींनी मोठ्या प्रमाणात धरणग्रस्तांच्या जमीन अगदी कवडीमोल दराने व दमदाटीच्या जोरावर लाटलेल्या आहेत. याचा विचार कोल्हे यांनी करणे क्रमप्राप्त ठरते.  

चाकण व रांजणगाव परिसरात राज्यातील नव्हे तर देशातील मोठे औद्योगिक क्षेत्र निर्माण झालेले आहे. जागतिक स्तरावरील अनेक बड्या कंपन्या या दोन्ही औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. असे असूनही या मतदारसंघातील तसेच पुणे जिल्ह्यातील कुशल अकुशल तरुण तरुणींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात टाळाटाळ केली जाते. दुसरीकडे समाजसेवेचे व्रत घेतलेले व शेतकऱ्यांची मुले म्हणून मिरवणारे सर्वचपक्षीय लोकप्रतिनिधी प्राधान्याने स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्यात अपयशीच ठरलेले आहेत. बहुतांश लोकप्रतिनिधींना मात्र कंपन्यांतील विविध ठेक्यातच अधिक रस असतो. लोकसभा निवडणुक प्रचारादरम्यान पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूककोंडीच्या प्रश्नावर खासदार कोल्हे व राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठे रान तापविले होते. कोल्हे यांच्या विजयात वाहतूककोंडी  या प्रश्नाचा मोठा वाटा आहे.

पुणे नाशिक महामार्गासोबतच पुणे-नगर महामार्गावरील वाहतूककोंडीने वाहनचालक व प्रवाशांना जेरीस आणले आहे. याकडे कोल्हे यांनी तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्याकडून सर्वसामान्य जनतेच्या खुप आहेत. त्यांच्यावर मोठा विश्वास ठेवला आहे. कोल्हे हे प्रामाणिकपणे जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवून त्या सोडवण्याचा निश्चितच प्रयत्न करतील. तसेच कोल्हे यांनी राष्ट्रवादीतील “अस्तनीतल्या निखाऱ्यांपासून” सावध राहिले  पाहिजे.

दरम्यान आढळराव यांचा जो पराभव झालेला आहे, तो त्यांच्या अत्यंत जिव्हारी लागलेला असून ते या पराभवातून अद्यापही बाहेर येऊ शकलेले नाहीत की आपला पराभव पचवू शकलेले नसल्याचे त्यांच्या सोशल मिडीयावरील पत्रकबाजीतून दिसून येत आहे. असो, शेवटी पराभव तो पराभवच असून आढळरावांनी पराभव मान्य केलाच पाहिजे. तसेच वस्तुस्थिती ओळखून व अश्रू न ढाळत बसता, याला त्याला दोष न देता, पराभवाचे खापर दुसऱ्यांवर न फोडता, आपण स्वतः कुठे चुकलो आहोत? हे शोधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करुन आत्मचिंतन करणे अधिक योग्य ठरेल. कारण ज्या जनतेने तुम्हाला सलग तीन वेळा निवडून दिले, त्या जनतेवर निवडून देण्याची सक्ती तुम्ही करु शकत नाही. ही लोकशाही आहे, याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. आढळरावांनाच कायम कायम निवडून देणे, असाही काही लिखीत वा अलिखित नियम वा पोटनियम नाही. जनतेच्या रोषरुपी वादळात भल्या भल्या सत्ता नेस्तनाबूत झालेल्या आहेत, तर आपण कुठल्या कुठे आहात? याचा सारासार व सांगोपांग विचार करणे आवश्यक ठरते. तब्बल तीन लाख मतदारांनी तुम्हाला नाकारले आहे, याचा तरी विचार करा?