मंत्रीपदाचे गाजर… तरीही परिवर्तन अटळ..!
द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे
मंत्रीपदाचे गाजर दाखवा नाहीतर आणखी काहीही दाखवा, यंदा खेड तालुक्यात परिवर्तन अटळ असून ते कोणीही रोखू शकत नाही.
“आता बदल हवो तर आमदार नवो”…! अशीच काहीशी राजकीय परिस्थिती खेड तालुक्यात आहे.
थोडक्यात काय तर, भाकर एवढी करपून गेलेली आहे की, ती पलटता येणेच शक्य नाही. कारण करपून करपून तिचा पार काळाकुट्ट कोळसा झालेला आहे.
वय असताना, तारुण्य असताना, तोंडात दात असताना काजू बदाम खायला द्यायचे नाही व वय झाल्यावर, दातं झिजल्यावर संबंधिताच्या पुढ्यात काजू, बदाम, वटाणे-फुटाणे ठेवायचे, अशातलाच हा प्रकार.
म्हणजेच खेड तालुक्याचा आमदार पुन्हा निवडून येणे अवघड असल्यामुळेच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना तालुक्यांतील जनतेला मंत्रीपदाचे गाजर दाखविणे भाग पडले असावे.
तालुक्याचा आमदार लोकाभिमुख असावा. चाकण परिसरात प्रचंड मोठे औद्योगिक क्षेत्र निर्माण झाले. परंतू तालुक्यांतील बेरोजगारी कमी होण्याऐवजी तालुक्याचा लोकप्रतिनिधीच जर स्वत:चे भाऊ, भाचे, पुतणे, मेव्हणे, मेव्हूण्या, जवळचे, लांबचे नातेवाईक, आप्तेष्ठ, पै पाहुणे यांचीच बेरोजगारी हटवून तालुकाच त्यांना आंदण करून देणारा असेल, तर तालुक्याचे कधीच भले होणार नाही.
सांगायचा विषय असा की, नुकतेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काॅंग्रेस अजित पवार गटाचे सर्वेसर्वा अजित पवार यांनी खेड तालुक्याचे विद्यमान आमदार दिलीप मोहिते यांना पुन्हा एकदा उमेदवारी घोषित करून त्यांना निवडून देण्याचे आवाहन खेड तालुक्यांतील जनतेला केले आहे. मोहितेंना निवडून दिले तर त्यांना मंत्रीपद दिले जाईल, अशीही घोषणा अजित पवारांनी करून टाकली आहे.
दरम्यान सातत्याने व जाणूनबूजून खेड तालुक्याला मंत्रीपदापासून दूर ठेवणाऱ्या अजित पवारांना अचानक खेड तालुक्याला मंत्रीपद देण्याची जाहीर घोषणा का करावी लागली? खेड तालुक्याचा खरंच अजित पवारांना आत्ताच एवढा पुळका आला आहे का? असे विविध प्रश्न तालुक्यांतील जाणकार मंडळींना पडलेले आहेत. स्वत: आमदार दिलीप मोहिते, त्यांचे भक्तगण तसेच गावोगावचे गणंग सोडले तर याचे तालुक्याच्या सर्वसामान्य जनतेला अजिबात आश्चर्य वाटल्याचे दिसत नाही. ही फक्त राजकीय स्टंटबाजी आहे, असेच बहुतांश जणांना वाटते.
मुळातच मोहितेंची मंत्रीपदाची मागणी कधी लपून राहिलेली नाही. शपथविधीसाठी शिवून ठेवलेले त्यांचे अनेक कोट अक्षरश: झिजून गेलेले आहेत. परंतू अजित पवार किंवा तत्कालीन एकसंघ राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे सर्वेसर्वा जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी आमदार मोहिते असो किंवा माजी आमदार स्व. नारायणराव पवार असो, यांना सातत्याने मंत्रीपदापासून वंचितच ठेवण्याचे काम आजवर केलेले आहे.
अजित पवारांनी मूळ राष्ट्रवादी काॅंग्रेस फोडून भाजप व शिंदे गट या युतीला साथ दिल्यानंतर आतातरी मंत्रीपद मिळेल, अशी मोहितेंना आशा होती. परंतू मंत्रीपदाची संधी काही त्यांना मिळाली नाही. त्यांना ती संधी मिळू नये, म्हणून शेजारच्या तालुक्याचे दिलीप वळसे हे मंत्रीपदासाठी (भितीपोटी) त्यांच्या गुरूंना म्हणजेच शरदराव पवारांना सोडून बुडत्या जहाजात बसले. तसे पाहिले तर वळसेंमुळेच मोहितेंना मंत्रीपदाची संधी मिळालेली नाही. आता कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे मोहितेंची संधी आता तरी कायमचीच हुकलेली आहे.
ज्या व्यक्तीने स्वत:हूनच २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान मतदारांना हात जोडून, याचना करून यावेळी मला आमदार म्हणून निवडून द्या, २०२४ ची विधानसभा निवडणूक मी लढविणार नाही, असे गावोगावच्या ग्रामदैवतांपुढे जाहीर केले होते. तीच व्यक्ती जर पुन्हा आपल्या वचनाला, शब्दाला न जागतां मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक करून पुन्हा निवडणूक लढवित असेल तर मतदारांनी देखील त्यांना त्यांच्याच वचनाची, शब्दाची आठवण करून देणे अधिक योग्य ठरेल.
मुळातच भावनिकदृष्ट्या लोकांना मुर्ख बनविण्याचे दिवस केंव्हाच संपलेले आहेत. अधिक वेळा तुम्ही लोकांना मुर्ख बनवू शकत नाहीत.
मोहितेंच्या विरोधात महाविकास आघाडीकडून सर्वस्वी सौ मनीषा सुरेशभाऊ गोरे, बाबाजी काळे, अनिलबाबा राक्षे, अतुल देशमुख व सुधीर मुंगसे यांच्यापैकी एखादा उमेदवार असू शकतो आणि याच पाच जणांपैकी एखादा खेड तालुक्याचा नवा आमदार असेल, अशी जोरदार चर्चा तालुक्यात आहे.
तीन वेळा निवडून येऊनही विद्यमान आमदार महोदयांना वर्षानुवर्षे वाहनचालक, प्रवाशी व स्थानिक नागरीकांना भेडसवणारी चाकण वाहतूककोंडीची समस्या सोडवता आलेली नाही. महिनाभरापूर्वी चाकण-शिक्रापूर व पुणे नाशिक महामार्गावरील आंबेठाण चौक ते आळंदी फाटा या दरम्यान प्रशासनाने धडक कारवाई करून रस्त्याच्या कडेची अनधिकृत पक्की, कच्ची बांधकामे हटविली. परंतू असे करताना आळंदी फाटा व आंबेठाण चौकाजवळील काही व्यावसायीकांच्या बांधकामांना हात लावण्याची हिंमत प्रशासन दाखवू शकले नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनी फक्त दिष्ट काढायची म्हणून जेसीबीने ओरखडे ओढून कारवाई केल्याचा भाव दाखवला. संबंधित बांधकामे कुणा कुणाची आहेत, हे चाकणकरांना चांगलेच माहिती आहे.
शरद पवारांना सोडल्यानंतर अजित पवारांनी जे काही राजकीय मनसूबे आखले होते, त्यावर पूर्णत: पाणी फेरले गेलेले आहे. लोकसभेत अजित पवारांच्या पक्षाचा कसा फज्जा उडाला, हे राज्यातील जनतेने पाहिले आहे. राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्या व विक्रमी वेळा उपमुख्यमंत्री झालेल्या अजित पवारांना लोकसभेत त्यांच्या पत्नीला देखील निवडून आणता आलेले नाही. तसेच आगामी विधानसभा निवडणूकीत देखील त्यांच्या पक्षाची स्थिती केविलवाणी झालेली असेल, असेच सर्व्हे बाहेर येत आहेत. कदाचित त्यांना दोन आकडी संख्या गाठतां येईल की नाही? याबाबत कमालीचे संभ्रम आहेत. वीस, पंचवीस जागांपुढे त्यांची मजल जाईल की नाही याबाबत कुणीच खात्री देत नाही. गमंत म्हणजे अजित पवारांना स्वत:च्या बारामती विधानसभा मतदारसंघात देखील त्यांना स्वत:चाही काही भरवसा नाही. कारण शरदराव पवार काहीही करू शकतात, याची अजित पवारांना चांगलीच जाणीव आहे.
दरम्यान बारामती लोकसभा मतदारसंघातील बारामतीसह इतर तालुक्यांतील सर्वच विरोधकांनी कि ज्यांना अजित पवारांनी वर्षानुवर्षे राजकीय त्रास दिलेला आहे, अशा सर्वांनीच त्यांना लोकसभेला चांगला हिसका दाखवलेला आहे. या विधानसभेला देखील बारामतीतील त्यांचे छुपे विरोधक तशाच संधीची वाट बघत असतील. मतदारराजा कुणाची कधी गंमत करेल, याचा काहीच नेम नाही.
थोडक्यात जॅकेटसह सर्वच ‘गुलाबीकरण’ करूनही अजित पवारांना राज्यातील जनता फारसे स्विकारेल की नाही, हे विधानसभा निवडणूकीनंतर दिसेल. तसेच टगेगिरीचा त्यांच्यावर जो छाप पडलेला आहे, तो गुलाबी रंगाने धूवून जाईल, अशी परिस्थिती नाही. राजकीयदृष्ट्या कमालीचे अडचणीत असल्यामुळेच व अन्य पर्याय नसल्यामुळेच ते भाजपच्या वळचणीला गेल्याचे बोलले जात आहे.
