अच्छे दिन सर्वसामान्य जनतेपासून कोसो मैल दूर.

By अतुल दत्तात्रय काळे..

भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने पुन्हा एकदा सत्तेत येण्यासाठी जोरदार कंबर कसली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवून भाजपने सत्ता मिळवली होती. परंतु कालांतराने ‘अच्छे दिन’ हा शब्दच भाजपच्या गळ्यातील हड्डी बनला. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजप नेतृत्वाने ‘अच्छे दिन’ या शब्दाचा फारच धसका घेतल्याचे दिसत आहे. कारण हा शब्द भाजपच्या प्रचारात कुठे शोधूनही सापडत नाही.  

गेल्या पाच वर्षाच्या काळात विकासाच्या माध्यमातून खेड तालुक्यात फार काही मोठा बदल घडून आला, असे म्हणणे जरा धाडसाचेच ठरेल. तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असणारा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारखा प्रकल्प पुरंदर तालुक्यात गेला. त्याचा तालुक्याच्या विकासावर मोठा परिणाम झाल्याचे व्यावसायिक तसेच नागरीकांमध्ये बोलले जात आहे. खेड तालुक्यात विकासाचा डोंगर उभा केला, अशा लोणकढी थापा मारणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी विमानतळ दुसऱ्या तालुक्यात जाणे ही एक मोठी नामुष्कीची गोष्ट ठरली आहे.

दरम्यान ‘अच्छे दिन’ सर्वसामान्य जनतेपासून अद्यापही कोसो मैल दूर आहेत. तालुक्यात पूर्वी ज्या मुलभूत समस्या ‘आ’ वासून उभ्या होत्या, त्या आजही आहे तशाच आहेत. त्या सुटाव्यात, यासाठी शासनस्तरावर लोकप्रतिनिधींनीकडून नेमके काय प्रयत्न केले जातात? याचे उत्तर जनतेला अद्यापही मिळू शकलेले नाही. गेल्या पस्तीस वर्षापेक्षा अधिक काळापासून सामाजिकदृष्ट्या महत्वाचे असणाऱ्या चासकमान, भामा आसखेड व कळमोडी प्रकल्पबाधित शेकडो धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडलेलेच आहे.

तीन तीन धरणे असूनही पश्चिम व पूर्व भागातील ठराविक वाड्यावस्त्या व काही गावांच्या पाचवीला पुजलेल्या पिण्याच्या पाणीटंचाईचे सावट ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे दरवर्षी उन्हाळ्यात महिला व लहान मुलामुलींना पाण्यासाठी रानोमाळ वणवण भटकंती करावी लागत आहे. आदिवासी भागातील जनतेला अशुद्ध पाणी प्यावे लागत आहे. तालुक्यात राजगुरूनगर, चाकण व आळंदी या तीन शहरांमध्ये नगरपरिषदा अस्तित्वात आहेत. परंतू तिन्ही ठिकाणी बहुतांश नागरीकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळू शकत नाही. दिवसेंदिवस या शहरांचे बकालपण वाढतच आहे. कचरा व सांडपाण्याची समस्या गंभीर आहे. स्वच्छ भारत अभियान केवळ कागदोपत्री आहे. नगरपरिषदांच्या माध्यमातून केली जाणारी कामे टक्केवारीत गुंतलेली असल्यामुळे कामांचा दर्जा राखला जात नाही. अवैध बांधकामांमुळे राजगुरूनगर व चाकण शहरांतून वाहणारे नैसर्गिक ओढे कमालीचे अरूंद झालेले आहेत. त्याकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते.

सिंचनाखालील क्षेत्रात अपेक्षित वाढ होऊ शकलेली नाही. विमानतळासाठी भामा आसखेड धरणाचे दोन्ही कालवे अनधिकृतरीत्या रद्द करण्यात आहे. परिणामी लाभक्षेत्रातील हजारो एकर कृषीक्षेत्र हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहीले आहे. भरपूर प्रमाणात पाणी उपलब्ध असूनही तालुका सुजलाम सुफलाम होऊ शकलेला नाही. जगातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांमुळे जागतिक ऑटो हब म्हणून चाकण औद्योगिकनगरी नावारूपाला आली. परंतू तालुक्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढतच आहे. स्थानिक तरूणांना कंपन्यांमध्ये काम देण्यास उद्योजक तयार होत नाहीत. दुसरीकडे कंपन्यांमध्ये विविध कामांचे ठेके मिळविण्यासाठी सर्वपक्षिय कार्यकर्ते व पदाधिकारी मात्र व्यस्त आहेत.

तसेच तालुक्यातील लहान मुलांच्या कुपोषणाचा प्रश्नही ज्वलंत आहे. आरोग्य सेवेचा दर्जाही ढासळलेलाच आहे. तालुक्यात उपजिल्हा रुग्णालयाची अत्यंत गरज असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. थोर क्रांतीकारक हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू यांच्या स्मारकाचा विषय अनेक वर्षापासून रेंगाळत चाललेला आहे. रस्त्यांचा प्रश्न आहेच. राजगुरूनगर बाह्यवळण रस्त्याचे काम रखडलेले आहे. परिणामी राजगुरूनगर येथे सातत्याने वाहनकोंडी होऊन त्याचा फटका प्रवासी व वाहनचालकांना बसत आहे. चाकण, आळंदी फाटा येथे देखील वाहनकोंडीची समस्या गंभीर आहे. चाकण येथे बांधण्यात आलेले दोन्हीही उड्डाणपूल कुचकामी ठरलेले आहेत. चाकण येथील तळेगांव चौकात उड्डाणपुल प्रस्तावित असला तरी त्याच्या कामाला मुहूर्त सापडलेला नाही. 

दरम्यान सर्वात महत्वाचे म्हणजे २००२ मध्ये खेड तालुक्यात प्रस्तावित करण्यात आलेला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रकल्प पुरंदरला हलविण्यात आला. यामुळे तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाला व अर्थकारणाला मोठी खीळ बसलेली आहे. त्याचा परिणाम चाकण औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगधंद्यावर निश्चितच झालेला आहे. विमानतळ खेड तालुक्यात झाला असता तर तालुक्यात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक झाली गेली असती. परंतु खासदार शिवाजीराव आढळराव यांच्या चुकीच्या व अनाठायी विरोधामुळेच विमानतळ पुरंदरला जाण्यास कारणीभूत ठरल्याचा विरोधकांचा तसेच सर्वसामान्य जनतेचा आरोप आहे.

लोकसभेच्या गेल्या तिन्ही निवडणूका खासदार आढळराव यांनी विमानतळ विरोधाचे भांडवल डोळ्यासमोर ठेवूनच जिंकलेल्या आहेत. तसेच पुणे शहरातील भाजपचे लोकप्रतिनिधी देखील विमानतळ खेड तालुक्यात व्हावा, यासाठी स्वपक्षाच्या शासनाकडे जोरदार रेटा देण्यास अपयशीच ठरलेले आहेत. सेझला देखील आढळरावांनी सुरूवातीला तीव्र विरोध दर्शविला होता. नंतर नेमकी काय जादू झाली की त्यांचा विरोध मवाळ झाला. आता सेझही रद्द झालेला आहे. एकंदरीतच आढळरावांची दुटप्पी भूमिकाच तालुक्यांतील महत्वाच्या प्रकल्पांना मारक ठरलेली आहे. आणि त्याचा परिणाम तालुक्याच्या विकासावर होत आहे. तसेच पुणे जिल्ह्याच्या भाजपच्या नेत्यांना देखील खेड तालुका व तालुक्यातील समस्या अजून चांगल्या पद्धतीने कळलेल्या नाहीत. 

खासदार शिवाजीराव आढळराव यांच्या लोकसभेच्या तिन्ही विजयात खेड तालुक्यातील जनतेचा मोठा वाटा राहिलेला आहे. मात्र यावेळी आढळरावांना खेड तालुक्यातील जनता फारशी स्वीकारेल? असे चित्र नक्कीच नाही.