भीमाशंकर अभयारण्यातील वन्यजीवांसाठी धोकादायक ठरलेल्या हॉटेल्सवर कारवाई कधी?

shekaru vanyajiv

By अतुल दत्तात्रय काळे

‘धोकाग्रस्त’ अभयारण्य म्हणून गणल्या जाणाऱ्या भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यातील हॉटेल्स, रिसॉर्ट वन्यजीवांच्या मुळावर उठली असून त्याकडे वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. संबंधित हॉटेल्सवर तातडीने कारवाई करुन ती हटविण्यात यावी, अशी मागणी निसर्ग प्रेमींकडून होत आहे. पश्चिम घाटावरील भीमाशंकर अभयारण्य हे वन्यजीवांच्या दृष्टीने अत्यंत समृद्ध आहे.

राज्यप्राणी ‘शेकरु’सह विविध वैशिष्ट्यपूर्ण वन्यजीवांचे एक प्रमुख आश्रयस्थान आहे. परंतु गेल्या दहा ते पंधरा वर्षात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या व होत असलेल्या विविध विकास कामांमुळे या अभयारण्याची एकप्रकारे ‘वाट’ लागलेली आहे. आणि याला वन्यजीव विभागाचे अधिकारी व या भागातील तथाकथित बडे राजकारणी जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे.  या अभयारण्यातील भोरगिरी, निगडाळे, म्हातारबाचीवाडी व बसस्थानक परिसरात असंख्य हॉटेल्सची निर्मिती करण्यात आली आहे. काही जणांनी तर दोन दोन मजली सिमेंट काँक्रिटची पक्की बांधकामे केलेली आहेत. विशेषतः भोरगिरी, निगडाळे व म्हातारबाचीवाडी येथील संबंधित हाॅटेल व रिसॉर्ट मालकांकडून वृक्षराजीची मोठ्या प्रमाणात नासधूस करण्यात आलेली आहे. काही जणांनी हाॅटेलच्या सभोवताली पक्के लोखंडी कुंपण घातलेले आहे. त्यामुळे वन्यजीवांचा नैसर्गिक मुक्त संचार व अधिवासाला गंभीर धोका पोहचलेला आहे. संबंधित हॉटेल्स ही जरी खाजगी जागेवर बांधण्यात आलेली असली तरी वन्यजीव संवर्धन व संरक्षण कायद्याला मूठमाती देऊन ती बांधण्यात आलेली आहेत.

अधिकाऱ्यांचा चालढकलपणा…. भीमाशंकर अभयारण्याच्या हद्दीत राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आपल्या खाजगी जमिनीत व्यावसायिक बांधकामे करणाऱ्या हॉटेल्स व लाॅज मालकांवर भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या कलम ३३ चा भंग केल्याप्रकरणी भीमाशंकर वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी २०१० व २०१३ मध्ये कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या होत्या. तरीदेखील अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत संबंधित बांधकामे उभी राहिली. अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई न करता संबंधित व्यावसायिकांना सहाय्यभूत अशीच भूमिका घेतली. अधिकाऱ्यांनी केवळ नोटीसा देण्याचे काम केले. प्रत्यक्षात कारवाई मात्र काहीच केली नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, स्थानिक व वरिष्ठ अधिकारी भीमाशंकर अभयारण्याच्या संरक्षण व संवर्धनाबाबत जराही गंभीर वा उत्साही नाहीत. अभयारण्य क्षेत्रात होणाऱ्या विविध विकास कामांमध्येच त्यांना अधिक रस आहे. आणि अधिकाऱ्यांची हीच उदासीन व दूरदृष्टीहीन भूमिका अभयारण्याच्या मुळावर उठलेली आहे.