वनविभागाच्या आशीर्वादाने परप्रांतीय टोळ्यांकडून राजरोस वृक्षतोड…

राजगुरूनगर … खेड तालुक्याच्या पूर्व भागातील वाफगाव, जऊळके गावांच्या हद्दीत तसेच पश्चिम भागातील काही गावांमध्ये परप्रांतीय टोळक्यांकडून ओढ्यालगतची व शेताच्या बांधावरील वृक्षांची सर्रास कत्तल चालू आहे. वनविभाग व महसूल विभागाचे कर्मचारी संबंधित परप्रांतीयांना जाणूनबुजून पाठीशी घालत असल्यामुळे त्यांना मोकळे रान मिळत आहे. दरम्यान संबंधित वनविभागाचे कर्मचारी व परप्रांतीय टोळक्यामध्ये ‘आर्थिक मिलीभगत’ असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. परप्रांतीय टोळ्यांच्या म्होरक्यांची वनविभागाच्या कार्यालयात सारखी ऊठबस सुरू असते. स्थानिक ग्रामस्थांच्या समाधानासाठी वनविभागाकडून परप्रांतीय टोळक्यांवर थातूरमातूर स्वरूपाची कारवाई करून त्यांच्याकडून दंड आकारला जातो. मात्र प्रकरण शांत होताच, संबंधित टोळ्या पुन्हा सक्रिय होतात. काही दिवसांपूर्वी एका वनकर्मचाऱ्याने तोडलेल्या झाडांच्या लाकडांसह ट्रॅक्टर पकडला होता. आजही जप्त केलेला माल राजगुरुनगर वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या आवारात पडून आहे.
तालुक्याच्या पश्चिम व पूर्व भागात सर्रास बेकायदेशीरपणे वृक्षतोड केली जाते. या बेकायदा वृक्षतोडीमध्ये दहा ते बारा परप्रांतीय लोकांच्या टोळ्या सक्रीय आहेत. वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देखील या गोष्टींची माहिती आहे. परंतू त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नाही. बेकायदा वृक्षतोडीतून लाखो रूपयांची उलाढाल होते. अधिसूचीत झाडांची देखील तोड केली जाते. एका टोळीमध्ये साधारण पाच ते सात जण असतात. हे लोक शेतकऱ्यांकडे जाऊन त्यांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या शेतातील व बांधावरील झाडे विकत घेतात. आर्थिक अडचणींमुळे काही शेतकरी नाईजास्तव त्यांच्या जाळ्यात फसतात. मुळातच अधिसूचित असलेल्या झाडांसाठी वनविभागाची व अधिसूचित नसलेल्या झाडांसाठी महसूल विभागाची पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य असते. परंतू बहुसंख्य शेतकरी व टोळ्यांचे ठेकेदार संबंधित दोन्ही विभागांची कोणतीच परवानगी घेत नाहीत. एकदा झाडे टोळीवाल्यांना विकली की संबंधित टोळीवाले कटिंग मशीनच्या साहाय्याने सरसकट लहान मोठ्या सर्वच झाडांची कत्तल करून मोकळे होतात. तसेच या टोळ्यांकडून चोरीने ओढे व नदीकाठच्या झाडांची देखील सर्रास कत्तल केली जाते. तोडलेल्या झाडांची रात्रीच्या वेळी गुपचूपपणे वाहतूक केली जाते. संबंधित वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक गाडीमागे ठराविक रक्कम देऊन बेकायदा वृझतोड केलेल्या लाकडांची वाहतूक केली जाते.
धक्कादायक म्हणजे काही वनकर्मचारी देखील संबंधित टोळीवाल्यांना सामील असल्याची अन्य वनकर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे. तोडलेला माल रांजणगाव एमआयडीसी मधील काही कंपन्या व पुणे येथील टिंबर मार्केट मध्ये विक्रीसाठी पाठविला जात असल्याचे काही वनकर्मचाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान चाकण येथील वनविभागाच्या चेक पोस्टवर दररोज रात्री लाकडांची मुंबईला वाहतूक करणाऱ्या गाडीचालकांकडून सक्तीने टोल वसुली केली जाते.