कालबाह्य सरकारी वाहन (धावती शवपेटी) व लाडका ‘महसूली बाबू’
द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे
पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्याला खुप चांगल्या तहसीलदारांचा वारसा लाभलेला आहे. तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या, विविध अडचणी सोडवण्यासाठी, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा वापर खरोखर चांगल्या पद्धतीने केलेला आहे.
मात्र अलिकडच्या काळात खेड तालुक्याला मिळालेल्या काही मुजोर व भ्रष्ट महसूल अधिकाऱ्यांमुळे खेड तहसील कार्यालयाची नाचक्की मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून येते.
मध्यंतरी खेड महसूलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने निवडणूक कामात आलेला थकवा, आळस दूर करण्यासाठी आपल्या इतर अधिकारी वर्ग व कर्मचाऱ्यांसह एका धरणाजवळील हाय प्रोफाइल डान्स बारमध्ये मस्तपणे मौजमजा केली होती. संबंधित अधिकाऱ्यांनी गाण्यांवर एवढा भन्नाट नाच केला होता की, आपल्याच कार्यक्षेत्रात एक जबाबदार अधिकारी म्हणून आपण काम करतोय, याचे भानही संबंधितांना राहिले नव्हते. दुदैवाने असल्या ‘नाचू नाचू’ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई केली गेली नाही.
तालुक्यात प्रंचड प्रमाणात अवैधपणे खडी, माती, मुरूमाची चालणारी वाहतूक, उत्खनन, खाणी, १५५ ची प्रकरणे, यांतच बहुतांश अधिकाऱ्यांना भलताच रस असतो. विशेषतः चाकण परिसरावर तर या अधिकाऱ्यांचे मोठे प्रेम.
दरम्यान तहसील कार्यालयात सरकारी वाहनचालक नेमणूकीवर असताना देखील सरकारी गाडीवर खाजगी वाहनचालक नेमणे, हा या अधिकाऱ्यांचा प्राणप्रिय विषय. कारण असल्या खाजगी लोकांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहारांच्या तडजोडी करणे संबंधित अधिकाऱ्यांना सहजसोपे जाते.
तसेच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खरात उर्फ कॅप्टन बाबा ‘टेबल संस्कृती’चा “शौक” देखील या खाजगी लोकांच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने जोपासला जातो.
एकप्रकारे टेबलाखालून ‘माया’ व टेबलावरती ‘काया’ असाच या लोकांचा अनैतिक धंदा बनलेला आहे. नियमबाह्य व मनमानीप्रमाणे वागणाऱ्या संबंधित मदमस्त अधिकाऱ्यांचे वर्तन अत्यंत मग्रूर असते.
सांगायचे तात्पर्य असे की, खेड तालुक्याचे सध्याचे कार्यरत तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी त्यांच्या सरकारी गाडीवर सरकारी वाहनचालक उपलब्ध असताना देखील ठेवलेला बाबू नावाचा खाजगी वाहनचालक. सरकारी वाहनचालक केवळ कागदोपत्री आहे. बेडसे संबंधित सरकारी वाहनचालकाला वाहन चालवून देत नाहीत. त्याला कार्यालयात बसवून ठेवतात. त्याच्याऐवजी बाबूलाच स्वत:सोबत नेतात.
सर्वात धक्कादायक म्हणजे, तहसीलदार वापरत असलेल्या एमएच १४ आरआर ००६९ या क्रमांकाच्या सरकारी वाहनाची मुदत संपून ते वापराच्या दृष्टीने कालबाह्य झालेले आहे. पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाने डिसेंबर २०२४ मध्ये ते वाहन निर्लेखन करण्याचा तपासणी अहवाल देखील सादर केलेला आहे. तरीदेखील जवळपास १६ महिन्यांपासून अद्यापपर्यंत ते सरकारी वाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा न करता बेडसे यांनी ते सरकारी वाहन अद्यापही बेकायदेशीरपणे स्वत:च्याच ताब्यात ठेवलेले आहे. सदर वाहन राजगुरूनगर येथील वाडा रस्त्यावरील एका सोसायटीमध्ये उभे आहे. त्याचा वापर देखील अजून सुरूच असल्याचे समजते.
काही महसूल कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वात धक्कादायक व गंभीर बाब म्हणजे बाबू तहसीलदार बेडसेंना निगडी प्राधिकरण येथे रात्री घरी सोडून आल्यानंतर सरकारी वाहन राजगुरूनगर येथे तहसील कार्यालयात न लावता अनेकवेळा तो स्वत:च्याच घरी लावतो. मुळातच सरकारी वाहन तेही एका खाजगी इसमाच्या घरी लावले जाते की जो सरकारी कर्मचारी देखील नाही. तहसील कार्यालय वा तहसीलदारांचे अधिकृत सरकारी निवासस्थान सोडून सरकारी वाहन त्रयस्थ ठिकाणी कोणत्या नियमानुसार लावले जाते? याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे खेड तहसीलदार स्वत: देखील त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी राहतच नसल्यामुळे सरकारी वाहन ते खाजगी ठिकाणी कसे काय लावू शकतात?
गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी एमएच १४ एमझेड ४४३० या क्रमांकाचे नवीन सरकारी वाहन खेड तहसीलदारांच्या दिमतीला आले. तोपर्यंत तहसीलदार कालबाह्य झालेले जुनेच सरकारी वाहन म्हणजेच ‘धावती शवपेटी’ सरकारी कामांसाठी वापरत होते. त्यात आणखी गंभीर बाब म्हणजे ती ‘धावती शवपेटी’ चालवायला बाबू हाच खाजगी वाहनचालक ठेवलेला होता.
नवीन सरकारी वाहन आल्यानंतर देखील सरकारी वाहनचालकाऐवजी तहसीलदारांनी बाबूच्याच हातात नव्या गाडीचे स्टेअरींग दिले आहे. बाबू देखील मोठ्या रूबाबात व सरकारी वाहनचालकाला वाकुल्या दाखवत नवीन गाडी चालवतो.
त्याहून कहर वा वाईट म्हणजे राज्यातील सर्वाधिक प्रगत समजल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला खेड तहसील कार्यालयाचा हा प्रताप अद्यापही माहिती नाही? कि माहिती असूनही ते या प्रकाराकडे गांभीर्याने पाहतच नाही? हे न समजण्या पलिकडचे आहे. . दरम्यानच्या काळात व सध्या सदर जुन्या सरकारी गाडीला काही अपघात झाला असता वा होऊन या अपघातात कुणाला काही गंभीर इजा झाली असती वा झाली तसेच कुणाचा बळी गेला असता वा गेला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
याचाच अर्थ तब्बल १३ ते १४ महिने ती धावती शवपेटी तालुक्यात, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच तहसीलदार महोदयांना आपल्या घरी म्हणजेच आपल्या कार्यक्षेत्राबाह्रेर असलेल्या निगडी प्राधिकरण येथे सोडणे व आणण्यासाठी वापरली जात होती.
विशेष म्हणजे पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दि, १८/१२/२०२४ रोजी सदर खेड तहसीलदार यांच्या एमएच १४ आरआर ००६९ या सरकारी वाहनाची तपासणी केली होती. या तपासणी अहवालात सदर वाहनाची नोंद ही दि, ०२/०३/२०१३ रोजीची असून वाहनाचे वय ११ वर्षांपेक्षा अधिक आहे. तसेच या वाहनाची धाव ही ३ लाख २७ हजार ९१५ किमी इतकी झालेली आहे. दरम्यान सदर वाहनाने १० वर्षे वय व दोन लाख ४० हजार किमी अशा दोन्ही अटी पूर्ण केलेल्या असल्याने वाहनाची पुढील दुरुस्ती ही किफायतशीर नसल्याने सदर वाहन निर्लेखन करण्याची शिफारस करून तसा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला होता.
दरम्यान ज्या पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाने संबंधित गाडीचे निर्लेखन करण्याची शिफारस केली होती, त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी देखील त्यांच्या हद्दीत ती गाडी मोठ्या प्रमाणात ये जा करत असताना तिच्यावर कारवाई करून ती गाडी ताब्यात घेऊन संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणे आवश्यक होते.
दुसरीकडे खेड तालुका तहसीलदाराने आपली सरकारी गाडी चालविण्यासाठी जसा खाजगी वाहनचालक ठेवलेला आहे, अगदी तसाच प्रकार शेजारच्या आंबेगाव तालुक्याच्या तहसीलदार महोदयानी देखील केलेला आहे. एरवी तालुक्यातील अगदी लहान सहान गोष्टी देखील आंबेगाव तालुक्याच्या बड्या नेत्याच्या नाकावर आलेल्या चष्म्यातून सुटत नाहीत. मग प्रशासनाचा दांडगा अनुभव असलेल्या या नेत्याच्या चष्म्यातून तहसीलदाराने सरकारी वाहनचालक असूनही सरकारी गाडीवर ठेवलेला खाजगी वाहनचालक कसा काय सुटला? याचे आश्चर्य वाटते.
दरम्यान गाडीत असताना फोनवर अधिकाऱ्यांच्या कामांच्या बदल्यात ज्या काही आर्थिक चर्चा चालतात, त्या चर्चा शासकीय वाहनचालक लिक करण्याची भीती या अधिकाऱ्यांना वाटत असते. मात्र तशी भिती खाजगी वाहनचालकाकडून सहसा नसते. त्यामुळेच असले बहुतांश अधिकारी सरकारी वाहनचालक नोकरीवर असताना देखील त्याला कार्यालयात बसवून वा फालतू कामे लावून त्याच्याऐवजी खाजगी वाहनचालकांना स्वत:सोबत नेतात. गमंत अशी की अधिकाऱ्यांसोबत बाहेर जाताना गाडी कुणी चालवायची यावरून सरकारी व खाजगी वाहनचालकांमध्ये अनेकदा वाद देखील होतात.
मुळातच शासकीय वाहनचालक उपलब्ध असताना, त्याच्या पगारावर शासन दरवर्षी लाखो रूपये खर्च करत असताना ठराविक अधिकारी खाजगी वाहनचालक शासकीय गाडीवर का ठेवतात? ते फुकट तर नसतील ठेवत? याचाच अर्थ संबंधित अधिकारी या खाजगी वाहनचालकांना स्वत:च्या खिशातूनच पगार देतात. कारण संबंधित खाजगी वाहनचालक मध्यस्थांचे काम करतात.
शासकीय वाहनचालकाने खाजगी वाहनचालकाबद्दल काही आक्षेप घेतला तर अधिकारी त्याला शासकीय कामात गैरवर्तन केल्याची वरिष्ठ कार्यालयाकडे तक्रार करण्याची भीती दाखवून दम देतात. त्यामुळे तो बिचारा नोकरी जाण्याच्या भितीने गप्प बसतो.
तसे पाहिले तर बाबू हा २००७ ते २०१९ पर्यंत एसईझेडच्या नावाखाली खेड उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा खाजगी वाहनचालक म्हणूनच कार्यरत होता. गमंत म्हणजे या काळात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे सरकारी गाडी व सरकारी वाहनचालक देखील नेमणूकीवर होते. अखेर २००७ ते २०१९ पर्यंतच्या सर्वच अधिकाऱ्यांनी भलताच लाडावून ठेवलेल्या बाबूला २०१९ मध्ये एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याने घरचा रस्ता दाखवला. तोपर्यंत बाबू व तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांचे कमालीचे अतूट नाते राहिले होते. एवढे की दोघेही एकमेकांना सोडू शकत नव्हते. संबंधित अधिकाऱी सरकारी वाहनचालकांना अपवादानेच गाडी चालवायला देत असत. अपवाद वगळता सरकारी वाहनचालकांऐवजी बाबूकडेच सरकारी गाडीचे सारथ्य असायचे. सरकारी वाहनावर कागदोपत्री सरकारी वाहनचालक व प्रत्यक्षात गाडी बाबूच्या हातात, असेच चित्र गेली अनेक वर्षे होते.
मात्र सरकारी गाडी चालवण्याची चटक लागलेला बाबू कसा शांत बसेल? त्याने पूर्वी खेड उपविभागीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देखील आपली खाजगी गाडी लावलेली आहे.
एकंदरीतच खेड उपविभागीय अधिकारी व तहसील कार्यालयापाठोपाठ पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देखील बाबूने मोहिनी टाकलेली दिसून येते.
दरम्यान चाकण म्हणजे सोन्याची नव्हे तर हिऱ्याचे अंडी देणारी कोंबडी. एक साधे उदाहरण द्यायचे म्हणजे खेड महसूल विभागाअंतर्गत चाकण परिमंडलातील एका महसूल अधिकाऱ्याने एक मोठे व्यावसायिक प्लाॅटींग मंजूर करताना संबंधित व्यावसायिकाकडून तब्बल ११ गुंठे जमीन स्वत:च्या पत्नीच्या नावावर बक्षिसी म्हणून घेतली असल्याची चर्चा महसूल कर्मचाऱ्यामध्ये आहे. जिची किंमत अंदाजे चार ते पाच कोटींच्या घरात आहे. एकाच प्रकरणात एवढी मलई तर संबंधित अधिकारी किती मालामाल झालेला असेल याची कल्पनाही करवत नाही. मासे म्हणजे या अधिकाऱ्याचा जीव की प्राण. मासे खाण्यासाठी तो वारंवार कोकणात जातो, अशी वंदता आहे.
चाकण परिमंडलातील सर्वच महसूल कर्मचारी तसेच कोतवाल देखील भलतेच गब्बर झालेले आहेत. चाकण व आळंदी मंडलांची दप्तर तपासणी झाली तर प्रचंड गमतीजमती बाहेर पडतील असे बोलले जाते. चाकण व आळंदी मंडलअधिकारी तसेच तलाठी देखील दर महिन्याला जेवढी माया, प्रेम, आपुलकी कमावतात, तेवढी माया, प्रेम एखाद्या मागास व बऱ्यापैकी महसूल असलेल्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी देखील वर्षाला कमवू शकत नाही. आणि हे वास्तव कुणीच नाकारू शकत नाही. महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये गमतीने चाकण मंडल अधिकाऱ्याला जिल्हाधिकारी व आळंदी मंडल अधिकाऱ्याला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणतात.
दुसरीकडे तहसील कार्यालयातील अभिलेख कक्ष म्हणजे एकप्रकारचे एटीएम मशीनच. या अभिलेख कक्षाचे गेल्या अनेक वर्षांपासून खासगीकरण झालेले आहे. या कक्षात कामाला कोतवाल असले तरी ते नावापुरतेच असल्याचे बोलले जाते. येथे खरा रूबाब चालतो तो याठिकाणी गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या खाजगी लोकांचा. संबंधित खाजगी लोकं जुने सातबारे, विविध कागदपत्रे, नकला काढण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना शासकीय फी सोडून जास्तीचे पैशांसाठी एवढे नागवतात की समोरचा नागरीक अक्षरशः हतबल होतो. पैशांवाले, व्यावसायिक लोकं पाहिजे तेवढे पैसे देतात. परंतु गरीब नागरिक अधिकचे पैसे देऊ शकत नाही. मुळातच या अभिलेख कक्षात खाजगी लोकं बेकायदेशीरपणे भरण्याचा संबंधच काय? दररोज हजारो रुपये कमावणारे हे खाजगी लोकं दर महिन्याला लाखो रूपयांची फुकटची कमाई करतात. मुळातच सरकारी कागदपत्राची हाताळणी खाजगी लोकांकडून करणे, हेच चुकीचे आहे. या लोकांकडून महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ वा नष्ट केली जात नसेल हे कशावरून?
त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयाने या अभिलेख कक्षातून संबंधित खाजगी लोकांची तातडीने हकालपट्टी करावी, अशी नागरिकांची मोठी मागणी आहे. हे लोकं पैशांसाठी सर्वसामान्य नागरीकांची पिळवणूक करून त्यांना मोठा मनस्ताप देतात
