खेडचे शासकीय विश्रामगृह बनले जनसंपर्क कार्यालय..!
द्वारा, अतुल लिलाबाई दत्तात्रय काळे
खेड तालुक्यातील राजगुरूनगर येथे असलेले सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शासकीय विश्रामगृह हे, सध्या या तालुक्याचे विद्यमान आमदार बाबाजी काळे व त्यांच्या कुटुंबियाचे जनसंपर्क कार्यालय तथा पक्ष कार्यालय तथा खाजगी बैठकांचे क्षेत्रीय कार्यालय बनले गेले आहे. आणि असे म्हणणे अजिबात वावगे ठरणार नाही. कारण आमदार काळे यांनी या विश्रामगृहाचा ताबाच घेतला की काय? अशीच परिस्थिती निर्माण झाली असून त्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. तसेच आमदार महोदयांच्या पश्चात त्यांचे दोन्ही चिरंजीव देखीस सर्रास याठिकाणी ‘पडून’ असतात. एकवेळ आमदारांचे ठिक आहे, पण त्यांची दोन्ही मुले या विश्रामगृहात नेमक्या कोणत्या बैठका घेतात? याचा देखील उलगडा होण्याची गरज आहे.
मुळातच शासकीय विश्रामगृहाचा अशा अयोग्य पद्धतीने वापर करणे, याला राजकीय परिपक्वता निश्चितच म्हणता येणार नाही. शासकीय विश्रामगृह वापरण्याचे जे काही निकष आहेत, त्या निकषांना हरताळ फासून नेमका उरफटा वापर या विश्रामगृहाचा होत आहे. या विश्रामगृहात आमदार या नात्याने शासकीय बैठका, सामाजिक विषयांवरील बैठका घेणे हा काळेंचा अधिकार आहे. परंतू या व्यतिरिक्त कायमच एक कार्यालय म्हणून या विश्रामगृहाचा वापर करणे हे सर्वथा चुकीचेच आहे. याचे भान लोकप्रतिनिधी या नात्याने काळेंना नक्कीच असेल. पदाच्या नावाखाली चुकीचा पायंडा पडता कामा नये. एकंदरीतच संबंधित शासकीय विश्रामगृह हे आमदार काळे आणि त्यांच्या कुटुंबियाची ‘वाॅर रूम’ बनली आहे. येथूनच तालुक्याच्या विकासाचे तोरण बांधले जात आहे.
ठेकेदार म्हणून ज्या बाबाजी काळेंना बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कधीही आपलेसे केले नाही, तेच बाबाजी काळे आता आमदार म्हणून थेट बांधकाम विभागाच्याच शासकीय विश्रामगृहात ठाण मांडून बसत असतात. आमदार महोदय तेथे नेमक्या कोणत्या शासकीय बैठका घेतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. परिणामी या विश्रामगृहाच्या परिसरात आमदारांच्या कार्यकर्त्यांची व त्यांच्या वाहनांची कायमच लगबग चालू असते. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याठिकाणी काम करणे अक्षरश: कठीण झालेले आहे.
दरम्यान बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची अवस्था मात्र तोंड दाबून दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करणे, अशीच झालेली आहे. बांधकाम विभागाचा कारभार याच विश्रामगृहातून चालतो, असे ठेकेदार मंडळींमध्ये बोलले जात आहे. याच ठिकाणावरून तालुक्याच्या तथाकथित विकासाचे धोरण ठरविले जात आहे. जुन्या ठेकेदारांना बाजूला सारून नवे ठेकेदार ‘तयार’ केले जात आहेत. पूर्वी जे झाले त्याच्या तुलनेत आता दामदुप्पट वा चक्रवाढीप्रमाणे गोष्टी होणार आहेत. दुसऱ्यांच्या नावावर कामे करण्याचा प्रघात वाढत चाललेला आहे.
एकंदरीतच कालचा गोंधळ लई बरा होता, अशीच म्हणण्याची वेळ तालुक्यांतील जनतेवर अल्पावधीतच आलेली आहे. ‘पुणे डेक्कन न्यूज’च्या ….. अन्यथा पश्चाताप करण्याची वेळ येईल… या २०/१०/२०२४ च्या सदरात तालुक्याच्या होणाऱ्या नव्या आमदाराबाबत जे भाकित वर्तविण्यात आले होते, ते अगदी तंतोतंत खरे होताना दिसत आहे. भविष्यातील खेड तालुक्यातील राजकारण हे ‘ठेकेदारी’भोवतीच फिरत राहणार हे बाकी सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. परिणामी तालुक्यांतील राजकीय वातावरण कमालीचे गलिच्छ होऊन आका संस्कृती उदयास येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तालुक्यात पूर्वी एकच आमदार असे. आता अनेकजण आमदार म्हणूनच वावरत आहेत.
प्रामुख्याने चाकण औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांमधील विविध कामांचे ठेके तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंचायत समिती तसेच वनविभागामार्फत होणाऱ्या कामांचे कशाप्रकारे नियोजन करायचे, याचे नेपथ्य येथे तयार केले जात आहे. तशा सूचना देखील संबंधितांना दिल्या गेलेल्या आहेत. त्याची झलक नुकतीच चाकण वनविभागातील एका कामासंदर्भात पाहायला मिळालेली आहे. तालुक्यात जी काही तथाकथित विकासकामे होतील, ती सर्व आमच्याच नियंत्रणाखाली व अधिपत्याखाली होतील असेच वातावरण तयार केले जात आहे. हे अतिशय गंभीर आहे.
तसेच गेल्या पंचवार्षिकमध्ये ज्या लोकांना विविध कामांचे ठेके मिळविण्यासाठी चाकण औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांमध्ये शिरकाव करता आला नाही, ती संबंधित मंडळी आज उगवलेल्या सूर्याला तथा भूछत्राला पायघड्या घालू लागलेली आहेत.
एकंदरीतच माजी आमदार दिलीपराव मोहिते व माजी आमदार स्व. नारायणराव पवार यांची तालुक्यात एक प्रकारची जबरदस्त पकड, वचक व दरारा होता, जरब होती. आता मात्र या पदाचा मिजास, रूबाब दाखविला जात असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान महोदयांच्या जवळच्या सग्यासोयऱ्यांना सुगीचे दिवस आलेले आहेत. यापूर्वीच्या महोदयांनी ज्या पद्धतीने आपले भाचे, पुतणे, मेव्हणे, जवळचे, लांबचे सगेसोयरे, पै, पाव्हणे तसेच काही खासमखास पित्त्यांचा, पंटराचा कैक पिढ्यांचा सर्वांगीण आर्थिक विकास केलेला आहे. अगदी त्याच पद्धतीने वा अधिक जलद गतीने या विद्यमान महोदयांनी प्रामुख्याने आपल्या मुलांचा, मेव्हण्याचा, भाच्याचा, पुतण्यांचा, जवळचे आप्तेष्ठ तसेच कायमच असंतुष्ट असलेले काही ठेकेदार व भावी ठेकेदारांचा विकास करण्यासाठी अक्षरश: कंबर कसलेली आहे. संबंधितांचा थाट भलताच वाढलेला आहे.
गेल्या काही वर्षांत खेड तालुक्यात शेकडो, हजारो कोटी रूपये खर्चून रस्त्यांची कामे करण्यात आलेली आहेत. परंतु अपवाद वगळता तालुक्यांतील रस्त्यांची अवस्था काय आहे? कोट्यावधी रूपये नेमके कुठे कुठे झिरपले? तालुक्यांतील एखाद दुसरा ठेकेदार सोडला तर बहुतांश ठेकेदार हे थातुरमातूरच कामे करतात. गुणातत्मकदृष्ट्या रस्त्यांची कामे दर्जेदार कशी होतील, हे पाहायचे सोडून सर्व कामे मला व माझ्या मर्जीतील लोकांनाच मिळाली पाहिजेत, यासाठी एवढा आटापिटा का चालू आहे? असो, कामे मिळविण्यासाठी भविष्यात ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा अटळ असून त्यातूनच नव्या संघर्षाची बीजे रोवली जाणार आहेत. गंमतच सांगायची म्हणजे गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणूकीपूर्वी तत्कालीन आमदारांनी तालुक्यात कोट्यावधी रूपयांची कामे मंजूर केली होती. त्यापैकी काही कामे प्रत्यक्षात सुरू झालेली असून काही सुरू व्हायची असल्याचे समजते. पूर्वीच मंजूर झालेल्या या कामांपैकी काही कामे आमच्या लोकांना मिळावी, यासाठी काही ठेकेदारांवर दबाव आणला जात आहे. यांत दोन्ही दिवटे व ओवाळून टाकलेला एक ठेकेदार की ज्याचा विशेष पुढाकार आहे. ज्या ठेकेदारांवर दबाव टाकला जात आहे, ती देखील आपल्याच तालुक्यातील असून गरीबीतून वर आलेली आहेत, याचे जराही भान तालुक्याच्या संबंधित नव्या पालकाला नसेल तर, तालुक्याचे भविष्य अवघड आहे.
कोणत्या कामांसाठी कुणी टेंडर भरायचे, कुणी नाही, हे परस्परपणे ठरविले जात आहे. म्हणजेच आपला व आपल्या हितचिंतक ठेकेदारांचा विकास करण्यासाठी इतर ठेकेदारांना रोखले जात आहे. या ठेकेदारांनी देखील तुम्हाला सहकार्य केलेले आहेत. याचा जरा विचार करा? स्वत:चे घर भरणे एवढाच एककल्ली व एकपात्री कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. यांना तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाचे व तालुक्यांतील जनतेचे काहीही पडलेले नाही.
यांच्याशी पंगा घेतला, विरोध केला तर आपल्याला भविष्यात कामे मिळणार नाहीत, या भीतीने संबंधित ठेकेदार जाहीरपणे बोलूही शकत नाहीत. ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ अशीच संबंधितांची अवस्था झालेली आहे. हे अतिशय धक्कादायक चित्र आहे. आणि ही वस्तुस्थिती आहे. अरे तुम्ही तालुक्याच्याच ठेकेदारांना दम देताय व्हय? आणि कशासाठी? त्यांचे पोट उपाशी ठेवून आपले पोट भरावे असे तुम्हाला का वाटावे?
मला विचारल्याशिवाय कामे मंजूर करायची नाहीत, असा नवीन दंडकच तालुक्यात निर्माण झालेला आहे. हा मस्तवालपणा तालुक्यात यापूर्वी कधीही नव्हता. वनविभागात देखील अशाच पद्धतीचे फर्मान गेल्याचे समजते. याचाच सरळ अर्थ म्हणजे तालुक्यात फक्त मी सांगेल तीच ठेकेदार मंडळी कामे करणार. बाकीच्यांनी काय कुसळ व गवत उपटायला जायचे का? एकप्रकारे तालुक्यांतील ठेकेदारीवर एकहाती अंकुश ठेवण्यातच या महोदयांना अधिक रस आहे. बाकी तालुक्याच्या विकासाशी यांना काहीही देणेघेणे नाही.
महोदयांनी स्वत:च्या व तालुक्याच्या उज्वल भवितव्यासाठी स्वत:सह आपल्या या नव्या सहयोगी पंटरांना आवरलं पाहिजे. तालुक्याच्या दृष्टिकोनातून हे वागणं बरं नव्हं. माजी महोदयांच्या एका भाच्याने गेल्या पंचवार्षिकमध्ये ज्या विद्युतवेगाने विकासरूपी गरुडझेप घेतली तशाच झेपा या सर्व पंटरांना घ्यायच्या आहेत.
तसेच एक दर्जाहीन कामे करणारा ठेकेदार की ज्याला देखील बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दूर दूरच ठेवले होते, अशा या सन्माननीय ठेकेदाराला इतर ठेकेदारांवर दबाव ठेवण्यासाठी महोदयांनी आपल्या जवळ ठेवलेले आहे. ते देखील या विश्रामगृहात कायमच पडीक असतात. आणि ते स्वत:ला प्रतिरूपी आमदार म्हणूनच सर्वत्र वावरत आहेत.
असो. तालुक्यांतील जनता सुजाण व परिपक्व आहे. ती अपरिपक्व विचारसरणीच्या नेतृत्वाला, त्याच्या चुकीच्या गोष्टींना कधीच थारा देणार नाही. मुखात वेगळे व पोटात वेगळे हे न ओळखण्याइतकी ती खुळी नाही.
