चाकण हिंसाचार हाताळण्यात जिल्हा प्रशासन व पोलीस दल पूर्णतः कुचकामी ठरले?
संग्रहित छायाचित्र
द्वारा.. अतुल दत्तात्रय काळे
मराठी क्रांती मोर्चा दरम्यान चाकण येथे झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी खेड तालुक्याचे माजी आमदार दिलीप मोहिते यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्यामुळे खेड तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. त्यातच खेड कोर्टाने मोहिते यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी चलबिचल सुरु आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्याचे आमदार सुरेश गोरे यांनीच मोहिते यांना अडकविण्यासाठी ही खेळी खेळल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून केला जात आहे. तर दुसरीकडे सुरेश गोरे यांनी या घटनेशी आपला काहीहीएक संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान काहीजण या प्रकरणाला नाहक जातीयतेचा रंग देऊन तालुक्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न करु पाहत आहेत. हे अत्यंत अयोग्य आहे. सत्य समोर येईलच. दरम्यान नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ राजकीय स्वार्थासाठी शिवसेनेच्या शिवाजीराव अढळराव यांनी राष्ट्रवादीच्या डॉ. अमोल कोल्हे यांची जात काढली होती. परंतु मतदारसंघातील सुज्ञ मतदारांनी अढळराव यांच्या या घाणेरड्या राजकारणाला बळी न पडता अढळराव यांनाच घरचा रस्ता दाखविला. याची संबंधितांनी दखल घेण्याची गरज आहे.
मराठी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सकल मराठी समाजाने गेल्यावर्षी पुकारलेल्या खेड तालुका ‘बंद’ला येत्या ३० (मंगळवार) तारखेला एक वर्ष पुर्ण होत आहे. या ‘बंद’ दरम्यान चाकण व राजगुरुनगर येथे पुणे-नाशिक महामार्गावर झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून प्रचंड प्रमाणात हिंसाचार उफाळला होता, तो वेळीच रोखण्यात जिल्हा प्रशासन व पोलीस दल पूर्णतः कुचकामी ठरल्याचे चित्र होते. त्यावेळी झालेल्या हिंसाचारात सार्वजनिक वाहनांचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान करण्यात आले होते. त्यामुळे घटनेला जबाबदार असणाऱ्या दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. याबाबत कुणाचेही दुमत नाही. तसेच हिंसक परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई व्हावी, अशी सर्वसामान्य जनतेची मागणी आहे. जिथे पोलीस अधिकारी व कर्मचारीच आंदोलकांच्या मारहाणीतून वाचवण्यासाठी अक्षरशः स्वतःचा जीव मुठीत घेऊन पळ काढत होते, तिथे सर्वसामान्य नागरिकांची काय अवस्था होती, याची कल्पना करवत नाही.
हिंसाचार सुरु असताना वाहनकोंडीत अडकलेले प्रवाशी, वाहनचालक तसेच रस्त्याने प्रवास करणाऱ्या इतर नागरिकांची सुरक्षा रामभरोसेच होती. त्यांना खुप मनस्ताप सहन करावा लागला. तब्बल सहा तासांपेक्षा अधिक काळ चाकण व राजगुरुनगरमध्ये तथाकथित आंदोलकाकडून नंगानाच सुरू होता. सात ते आठ तास महामार्ग रोखून धरून हजारो प्रवाशांना वेठीस धरण्यात आले होते. हिंसाचार करणाऱ्यांवर कुणाचेही नियंत्रण नव्हते. सर्व परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. एकप्रकारे जिल्हा प्रशासन व पोलीस दलाकडून तथाकथित आंदोलकांना गोंधळ घालण्यासाठी ही दोन्ही शहरे मुक्तपणे हस्तांतरित केली होती की काय? अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती.
दरम्यान जिल्हा प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियुक्ती केलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांची देखील चौकशी होण्याची गरज आहे. दरम्यान एका महसूल अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चाकण येथे एका निवासी नायब तहसीलदाराची नेमणूक करण्यात आली होती. गोंधळ सुरू झाल्यानंतर संबंधित नायब तहसीलदाराने देखील धूम ठोकली होती. मुळातच निवासी नायब तहसीलदाराची नेमणूक करणेच गंभीर आहे. धक्कादायक म्हणजे खेडचे तत्कालीन तहसीलदार हे चाकणमध्ये सायंकाळी पाच वाजता आले. तहसीलदार हे आंदोलकांच्या दहशतीमुळे शासकीय गाडीने न येता मोटारसायकलने चाकणला आले होते. तसेच खेडचे तत्कालीन प्रांत देखील घटनास्थळी उपस्थित नसल्याचे समजते.
दुसरीकडे मोर्चाला संबोधन करणारे आमदार सुरेश गोरे, माजी आमदार दिलीप मोहिते तसेच आयोजक मात्र धिंगाणा सुरू झाल्यानंतर दिसेनासे झाले. आंदोलकांना आवर घालण्यासाठी प्रशासन, पोलीस, लोकप्रतिनिधी तसेच सर्वपक्षीय पदाधिकारी हतबल ठरले होते. जो तो स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी धडपड करत होता.
एकंदरीतच राजगुरुनगरच्या तुलनेत चाकणमधील परिस्थिती अत्यंत भयंकर होती. पुणे व पिंपरी चिंचवड या दोन महानगरांपासून चाकण अगदी हाकेच्या अंतरावर असूनही तेथे वेळेत मोठा पोलीस बंदोबस्त येऊ शकला नाही. वेळेत पोलीसांची अधिक कुमक आली असती, तर परिस्थिती हाताबाहेर गेली नसती, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. चाकणचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक जमावाच्या मारहाणीतून जीव वाचवण्यासाठी ओढयाने पळत सुटले होते. या घटनेचे खापर स्वतःवर फूटू नये म्हणून, बहाद्दर पोलिस निरीक्षकाने हातापायाला चक्क खोटे प्लॅस्टर केल्याची चर्चा पोलिस दलात सुरु होती. तसेच यावेळी काही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी देखील जखमी झाले होते. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी कुणी नेतृत्व करायचे? अशीच अवघड वेळ निर्माण झाली होती. त्यामुळे परिस्थिती आणखीनच हाताबाहेर जाण्यास कारणीभूत ठरली. ही घटना ना जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने घेतली ना पोलिसांनी. दोन्ही यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा पूर्णतः अभाव दिसून आला. त्यामुळे आंदोलकांना मोकळे रान मिळाले.
चाकणमधील मोर्चासाठी सात ते आठ हजार आंदोलक जमले होते. त्यातुलनेत बंदोबस्तावरील पोलिसांची संख्या ही केवळ सत्तर ते ऐंशी इतकीच होती. मुळातच दंगलीसारखी परिस्थिती निर्माण होईल, याचा अंदाजच पोलिसांना आला नाही. पोलिसांचा गुप्त विभागही गाफीलच राहीला. मोर्चातील भाषणबाजी संपल्यानंतर आंदोलकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली व त्यांच्यावर नियंत्रण आणणे अपुऱ्या संख्येतील पोलिसांना शक्यच झाले नाही. गोंधळ सुरू झाल्यानंतर निम्म्यापेक्षा अधिक आंदोलक घरी निघून गेले. उर्वरित अडीच ते तीन हजारांचा जमावाने वाहनांना लक्ष्य करीत जाळपोळ व तोडफोड करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी काही पोलिसांना पकडून मारहाण केली. पोलिस ठाणे पेटवून दिले. मुळातच आरक्षणासाठी मराठा समाजाची ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू होती. काही ठिकाणी हिंसक पध्दतीने आंदोलने झाली होती. त्यापार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन व पोलीसांनी वेळीच खबरदारी घेणे गरजेचे होते. चाकण शहरातून पुणे, मुंबई, नाशिक व अहमदनगरकडे जाणारे महामार्ग जातात. याठिकाणी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत आहे. त्यामुळे चाकण शहरातून लांब पल्ल्याची व स्थानिक वाहतूक मोठ्या प्रमाणात चालते. परिस्थितीचा अंदाज घेऊन प्रशासनाने व पोलिसांनी सर्व वाहतूक दूरवर थांबवून ठेवणे गरजेचे होते. परंतु चाकणचे आंदोलन फारशा गांभीर्यानेच घेतले नाही. प्रशासन व पोलिस सुस्तच राहीले. आणि त्याचा फटका या महामार्गाने प्रवास करणारे प्रवाशी, वाहनचालक व शहरवासियांना बसला.
